काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका कारण १९ मुद्दा स्थगित भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटसहित २० मुद्दा रहेका थिए । तर, प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी रहेपछि बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेका हुन् । 

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई गत चैत २५ मा मुख्यमन्त्री बनाइएपछि प्रदेशसभामा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । पाण्डेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चैत २८ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अधिकारीको सरकारलाई कामचलाऊ बनाइदिएको थियो ।

संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै सरकार विहीनताको अवस्था आउन नदिन दीर्घकालीन असर पर्ने कामकारबाही नगर्नेगरी मुख्यमन्त्रीका कामकारबाही गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो ।

यही बीचमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरे । उनको सिफारिसअनुसार नै प्रदेश प्रमुख डिलीराज भट्टले अधिवेशन आह्वान समेत गरेका थिए । वैशाख ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले बाहिष्कार गरेपछि सभामुखले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध भने सर्वोच्चको आदेश उलंघन गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको छ । २८ चैतमै तोकिएको पेसीअनुसार आज सुनुवाइ भएको हो ।

सभामुखको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बन्न नपाइने भन्दै यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नजिरका रूपमा प्रयोग भए गण्डकी सरकार आजै ढल्नसक्छ । कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको इजालासबाट ‘सभामुखले बहुमत अल्पमतको प्रक्रियामा सामेलन हुन नमिल्ने तर, बराबर मत हुँदा निर्णायक मतदान गर्नसक्ने’ सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । यही सिद्धान्तका आधारमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार दुईपटक विघटन भएको थियो ।