काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोरको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले रद्द गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख मियाँले पुनः संविधानको धारा १६८ (२) कै सरकार गठनका निम्ति आह्वान गरेका थिए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेपछि उनले दुई दिनको समय मागेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनको सरकार नबन्ने स्थिति देखिएको थियो । गठबन्धनका तर्फबाट नाउपाकै सांसद कैलाश चौधरी र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोर दुवैको प्रस्तावमा दाबी नपुग्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखले रद्द गरेका थिए ।

लक्ष्मणकिशोरले रद्द गर्नेसम्बन्धी प्रदेश प्रमुख मियाँको पत्र असंवैधानिक भएको, दाबी परेको दोस्रो दिन असंवैधानिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिन दबाब दिइएको र अल्पमतका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको रिटमा जिकिर गरेका छन् । उनले सो पत्र नै खारेज गरी आफूलाई मु्ख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मागदाबी गरेका छन् ।