काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण जिम्मेवारी पाएको सात वर्ष बित्दा पनि एक तिहाई काम गर्न नसकेपछि सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले द्रुतमार्गको काम समयमै सम्पन्न नगर्दा नेपाली सेना जनताको नजरमा असफल र बदनाम हुने सम्भावना बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । “निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार २०८३ चैत मसान्तसम्म द्रुतमार्ग पूरा गर्नुपर्छ । फेरि द्रुतमार्गको समय थपिन्छ कि थपिँदैन ?,” समितिका सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, “यही एउटा आयोजनाका कारण नेपाली सेना असफल र बदनाम नहोस् ।” 

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले द्रुतमार्गलगायत नेपाली सेनाले काम गरिरहेका अन्य पाँच सडक आयोजनाको वस्तुस्थिति र प्रगतिका विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएपछि सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । 

रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा सचिव किरणराज शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र वन सचिव दिपककुमार खरेल उपस्थित बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुतमार्गको काम निर्धारित समयमै सकिनेमा शंका समेत व्यक्त गरे । “आज सेनाप्रतिको विश्वास जनतामा घट्दो छ । ठेकेदारले जस्तै सेनाले पनि काम ढिला गर्न थाल्यो भन्ने जनतामा पर्न थालेको छ । सेना फस्न सक्छ,” समितिका सदस्य हृदयराम थानीले भने ।

सदस्यहरूले बोल्नुअघि प्रधानसेनापति शर्माले २०८० चैत मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३३.२० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.०२ प्रतिशत भएको जानकारी समितिलाई गराएका थिए । 

२०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको काम चार वर्षमा सक्ने गरी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ जेठ १४ गते हालकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले द्रुतमार्गको निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए ।

सुरुको चार वर्षमा द्रुतमार्गको काम नसकिएपछि यसको म्याद २०८१ मंसिरसम्म थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि काम नसकिने पक्का भएपछि म्याद सकिनु १८ महिनाअगावै २०८० वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्गको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको थियो । “सेनाले के काम लिने के नलिने भन्ने सही निर्णय गर्नुपर्थ्यो । सरकारले दिने बित्तिकै नसक्ने काम लिन हुँदैन । नसक्ने काम लिन्न भन्न सक्नुपर्छ सेनाले,” सदस्य थानीले भने ।

द्रुतमार्गलाई ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । प्याकेज एकदेखि १० सम्म काम भइरहेको छ । प्याकेज ११ (खोकना क्षेत्र) को काम भने जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवादका कारण सुरु हुन सकेको छैन । नेपाली सेनाका अनुसार दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको द्रुतमार्ग निर्माणमा हालसम्म ६० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सेनाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, २०७४/७५ मा सात अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, २०७५/७६ मा पाँच अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, २०७८/७९ मा आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, २०७९/८० मा १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च द्रुतमार्गमा भएको छ । 

“धेरैको चासो द्रुतमार्गको काम समयमै सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा पाएँ । तपाईंहरू ढुक्क हुनोस्– काम समयमै सकिन्छ,” बैठकमा प्रधानसेनापति शर्माले सदस्यहरूलाई आश्वासन दिए, “तर, एकदमै राम्रो युरोपको सडकजस्तो नभए पनि खोकनाबाट गाडी चढाएर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पुर्याए भने मलाई फूलमाला लगाउनु होला ।”

छिटो काम सक्न सुरुमै टनेल र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । बाहिर हल्ला सात वर्षको भए पनि सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको कार्य राम्रोसँग गर्न थालेको मात्र तीन वर्ष भएको उनले जनाए । “काममा ढिला हुँदा लागत बढ्यो भन्ने पनि सुनिन्छ । तर त्यो सत्य होइन । आज पनि हामीले पाँच वर्षअघिकै बजेटभित्र रहेर काम गरिरहेका छौँ । हामी समयभित्र पनि छौँ र बजेटभित्र पनि छौँ,” प्रधानसेनापति शर्माले भने ।

द्रुतमार्गको काम एक ठाउँ खोकना क्षेत्रमा मात्र रोकिएको उनले जानकारी दिए । खोकनालाई द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु मानिएको छ । स्थानीयका कारण खोकनाबाट ६.५ किलोमिटर सडकको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जालाई लिएर उक्त क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

खोकना क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान छिट्टै गरिने र काम अघि बढ्ने दाबी प्रधानसेनापति शर्माले गरे । “हामीमाथि नसक्ने काम किन लिएको भनी प्रश्न समेत उठ्न गरेको छ । हामीले द्रुतमार्ग रहरले लिएको होइन । जनताको हित हुन्छ भनेर, कसैले नसकेपछि लिएको हो,” प्रधानसेनापति शर्माले भने ।