काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको समीक्षा गरेको छ ।  राजनीतिक दलहरुको सहकार्यबाट सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस प्रदेशमा भने कतै सत्तापक्ष त कतै प्रतिपक्षमा छ । 

उसले प्रदेशका सरकारमा कहाँ कस्तो अवस्था छ भने पदाधिकारी बैठकमा समीक्षा गरेको हो । कांग्रेसले कोसी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । 

पदाधिकारी बैठकमै कानुन व्यवसायीहरुसमेत बोलाएर कांग्रेसले कानुनी र संवैधानिक प्रश्नमा पनि छलफल गरेको छ । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलमा कोसी प्रदेशको सरकार वैधानिक रुपमा बलियो रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

बैठकमा सहभागी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाका अनुसार कोसीमा दलहरुको समर्थन नभई सांसदहरुको व्यक्तिगत समर्थनबाट बनेको सरकार भएकाले दलहरुले लिने समर्थन फिर्ताको कानुनी हैसियत नहुने कुरा कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

“कोसीको सरकार संविधानको धारा १६८(५) अनुसार बनेको हुँदा त्यसमा विश्वासको मत फिर्ता लिने काम दलमार्फत् हुँदैन भन्ने उहाँहरुको ब्रिफिङ रह्यो,” सहमहामन्त्री उपाध्ययाले बाह्रखरीसँग भनिन्, “त्यसकारण संवैधानिक रुपमा प्रदेश सरकारलाई समस्या छैन । राजनीतिक रुपमा तपाईंहरुको भूमिका नै निर्णायक हुन्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।” 

उनले संवैधानिक रुपमा समस्या नहुने अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने बताइन् ।

कोसीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि आफूविरुद्ध दुई वर्षअघि अविश्वास प्रस्ताव आउने संवैधानिक बाटो नभएको दावी गर्दै त्यसपछि आफू विरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक रुपमा फेस गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीले गरिरहेका प्रयास सर्वोच्चको आदेश र संविधानको भावना विपरित रहेको निस्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई संवैधानिक र राजनीतिक दुबै तर्फबाट प्रतिवाद गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सर्वोच्चले काम चलाउ बनाइसकेका मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको बैठकमा आफूसहित समर्थकसमेतलाई भाग नलिन आह्वान गर्दै सर्वोच्चको आदेशपछि बैकल्पिक सरकार निर्माणमा अगुवाई गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

“सर्वोच्चले काम चलाउ बनाइसकेका मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयले प्रदेश प्रमुख संवैधानिक व्यक्ति नभई राजनीतिक दल र सरकारको छाया बनेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ,” सहमहामन्त्री उपाध्यायले भनिन्, “सर्वोच्चको फैसला पछि ठूलो पार्टीको हैसियतमा प्रदेश सरकार निर्माणको अगुवाई कांग्रेसले गर्नेछ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा भने सभापति देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहयोग मागेको जानकारी गराएका थिए । सभापति देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहयोग मागे पनि ऊ सत्ता गठबन्धनमा रहेको बताएका थिए ।

त्यही कारण एमालेले समर्थन नगरे कांग्रेसले समर्थन गरिदिने देउवाको भनाई थियो । त्यसमा कुनै पनि पदाधिकारीले प्रतिवाद गरेका थिएनन् । “सुदूरपश्चिमा माधवकुमार नेपालले सभापतिज्यूसँग भेट गरी समर्थन माग्नुभएको रहेछ,” उपाध्यायले भनिन्, “यहाँ एमालेले समर्थन नगरेरमा कांग्रेसले समर्थन गरिदिने भन्ने भएको छ ।”