काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरूले विश्वविद्यालयसहित शैक्षिक प्राज्ञिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने घोषणा गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । आज एक संयुक्त वक्तव्यमार्फत नागरिक समाजका ६७ जना अगुवाहरूले राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वबाट स्पष्ट भाषामा संयुक्तरूपमा तत्काल सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्न र प्रतिबद्धताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ र अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प एवं प्रतिबद्धता हुनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

देशका विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अध्ययन–अनुसन्धानका निम्ति स्थापित उच्चस्तरका शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाहरू बारम्बारको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गम्भीररूपमा आक्रान्त हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

"त्यस्ता संस्थाको नेतृत्व चयन तथा शिक्षक र कर्माचारीहरूको नियुक्ति र पदोन्नतिमा योग्यता–क्षमता भन्दा पनि राजनैतिक चलखेल र भनसुनको प्रभाव झन्–झन् निर्णायक हुन थालेको दुःखद् अवस्था हाम्रोसामु छ । यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण समेत हाम्रा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू लामो समयदेखि दिशाहीन, अकर्मण्य र नैराश्यको स्थितिबाट गुज्रिन बाध्य छन्," वक्तव्यमा भनिएको छ ।

उनीहरूले यस किसिमको प्रत्युत्पादक परिस्थितिले निरन्तरता पाइरहे सीमित साधन र स्रोतको भरमा सञ्चालित शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाहरूबाट गुणस्तरीय शिक्षा र नवीन ज्ञान उत्पादनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक र वस्तुसम्मत हुन नसक्ने बताएका छन् ।

"यस्तो परिस्थितिको दुष्परिणामस्वरूप हाम्रा युवा विद्यार्थीहरू बेरोजगार रहने वा विदेशतर्फ पलायन हुने मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य एवं भविष्यसमेत अन्योल र थप संकटतर्फ धकेलिने निश्चितप्रायः छ," उनीहरूले भनेका छन् ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा 'संरक्षण'को नाममा ती संस्थाको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण स्वीकार्य हुन नसक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

देशका सार्वजनिक विश्वविद्यालयलगायत सबै प्राज्ञिक संस्थाहरूको संस्थागत स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूका साथै सरकारबाट समेत आत्मसंयमको संकल्प जरुरी भएको उनीहरूको ठहर छ ।

हेर्नुहोस् वक्तव्य