काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो समिति गठन गरिएको जानकारी दिइन् ।
आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौड्याल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य रहेका छन् । समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि र विषय विज्ञबाट एक/एक सदस्य रहने प्रावधान छ ।
कुल पाँच सदस्यीय समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नेछ । समितिको सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट आयोग पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् ।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ गएको फागुन २९ गते सार्वजनिक भएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा १५ दिनभित्र आयोगका सचिवले नै कार्यदल बनाएर काम गर्ने बाटो फुकाउन र ३० दिनभित्र पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरिसक्न परमादेश थियो । सचिवले नै कार्यदल बनाएर काम गर्ने बाटो फुकाउने परमादेश सरकारले कार्यान्वयन गरेन । सरकारले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति भने फैसलाले तोकेको ३०औँ दिनमै गठन गरेको हो ।
गएको असारदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
