काठमाडौं । पाँच वर्षयता निरन्तर चर्चामा मात्र सीमित नेपाल वायु सेवा निगमको बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणले यो वर्षको अन्त्यमा निष्कर्ष पाएको छ ।  खरिद प्रक्रियामा संलग्न पात्रहरूलाई भ्रष्टाचार अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सफल भएको छ । 

यद्यपि अभियुक्त बन्नुपर्ने छुटेको विषयमा टीकाटिप्पणी बाक्लो छ ।

उसले खरिद प्रक्रियाका चरणहरूमा संलग्न ३२ विरुद्ध ‘गोलमटोल’ अंकमा हरेकलाई १ अर्ब ४७ करोड, १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग लगायो । 

यही चैत २२ गते अख्तियारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रवन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारसमेत ३२ जना अभियुक्त बनेका छन् ।

जसमा खरिद प्रक्रियाका बेलाका ७ निगम सञ्चालक सदस्य, निगमका १४ कर्मचारी, तीन विदेश र तीन स्थानीय कमिसन एजेन्ट अभियुक्त बनेका छन् । 

उसले खरिद प्रक्रिया र भुक्तानीमै जोडिएका सबै मन्त्री तथा सचिवहरूलाई भने अभियोग लगाएन । जसले गर्दा यो प्रकरणमा ‘छनोटपूर्ण’ अभियोग लगाएको टीकाटिप्पणी बाक्लिएको छ ।

अख्तियारको मुद्दाले धेरै शंका गर्ने ठाउँ छाडेको छ, निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर कोही पर्नु र कोही नपर्नुले ।

अझ स्वयं अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई पनि खरिद प्रक्रिया प्रारम्भदेखि ऋण दिलाउने चरणसम्म संलग्न रहे/भएकै हुन्, सचिव हुँदाका बखत । आफैँ पनि संलग्न प्रकरणमा आफैँ छानबिन गर्ने र अभियोग लगाउने या नलगाउने निर्णयकर्ता हुन मिल्छ ? यो प्रश्न इतिहासपर्यन्त बहसको विषय बन्नेछ । 

जबकि संसदीय छानबिन उपसमितिले उनै राई पनि दोषी रहेको तथ्य प्रमाण सार्वजनिक गरेको थियो । तर, लेखा समिति पूर्णतः पकड जमाएको एमालेले राईलाई ‘बाहेक’ गराउँदै निर्णय लिएको थियो ।

एमालेलाई लेखा समितिको निर्णय चित्त बुझेको थिएन । तर, राई स्वयंलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सफल भएपछि एमाले नेतृत्व हाइसञ्चोमा गएको थियो ।

अख्तियारले चार वर्षसम्म वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलाई ‘ओथारो’मा राख्यो ।  व्यापक जनदबाब र संसदीय समितिको अधिक चासो भएपछि मात्र उसले यो वर्षको अन्त्यमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो ।

त्यसो त, अख्तियारले ठूला मुद्दा लामो समय ‘ओथारो’ राख्दै खुसुक्क तामेलीमा राख्ने रणनीति बनाउँदै आएको थियो । किनभने ठूला मुद्दामा आफ्नै नियुक्तिकर्तालाई तान्नुपर्ने हुँदा ‘मौनता’ उपयुक्त ठान्ने गथ्र्याे ।

त्यहीकारण, सर्वसाधारणले अख्तियारमाथि दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि सर्वसाधरणले सधैँ प्रश्न उठाइरहेकै छन्, ‘किन ठूला माछा’सँग डराउँछ र साना माछालाई मात्र आहारा बनाउँछ ?’

ठूला माछा अर्थात् भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला पात्रहरु । अझ यसलाई सरल भाषामा बुझ्दा सत्ताभोगी नेता तथा मन्त्रीहरू । ‘अपवाद’बाहेक अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिकांश तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारी हुने गर्छन् । 

धेरैजसो सुब्बा र अधिकृत । उपसचिव, सहसचिव र सचिवलाई कमै छुने गर्छ । राजनीतिक दलका नेताको सम्बन्धमा स्थानीय पदाधिकारी अख्तियार खासै माथि उठ्न सकेको छैन ।  अझ अख्तियारमै नियुक्त पदाधिकारीहरूका हकमा पनि तीन वर्षयता निरन्तर विवाद छ । 

उनीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिरसहित सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता रिटलाई ‘ओथारो’मा पारिएको छ । 

हाल कार्यरत पाँचसहित ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गराउँदै भर्ती गरेका थिए । तिनको संविधानतः संसदीय सुनुवाई समेत भएको छैन । 

‘संविधानविपरीतका पदाधिकारीहरूबाट कसरी सुशासन कायम हुन सक्छ ?’ यो प्रश्न निरन्तर छ ।  उक्त भर्तीमा संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आकर्षक ‘भाग’ पाएको हुँदा भर्तीविरुद्ध परेको रिटलाई समेत ‘जालझेल’भित्र पार्दै थन्काएका थिए । 

बितेको वर्ष अख्तियार

अख्तियारले बितेको वर्ष विशेषगरी स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत तथा उपभोक्ता समितिलाई ‘टार्जेट’ गरेको देखिन्छ । उसले केही उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीबाहेक राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउन सकेन ।

स्थानीय तहर, साना तहका कर्मचारीलाई मेजै पुग्ने गरी कारबाही गर्ने अभियानमा देखिन्छ ।

आयोगका आँखा परेका प्रकरण

वर्षको प्रारम्भमै बहुचर्चित सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा संलग्न पदाधिकारी–कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलायो । २०८० वैशाख ३ गते अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गत साउन २५ गते अख्तियारले उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीलगायत १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

शीत भण्डार निर्माण गर्दा उनीहरूले ९२ लाख ४३ लख २९८ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोग अख्तियारको छ ।

पशुपतिको जलहरीमै भ्रष्टाचार

अख्तियारले २०८० असोज १४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. प्रदिप ढकाल, कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा र कोषमा कार्यरत स्टोरकिपर अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

पशुपतिमा सुनको जलहरी निर्माण गर्ने क्रममा उनीहरूले १ करोड १७ लाख १ हजार ७८१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ ।

त्यसअति नै अख्तियारले २०८० असार ११ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदिप ढकालविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उनले २०७४ साउन ३२ गतेदेखि २०७९ जेठ ३० गतेसम्मको अवधिमा १ करोड ४४ लाख ११ हजार ७८१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको ठहर अख्तियारको छ ।  

नेसनल गेटवे प्रकरण

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेटवे आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी खरिद गर्दै प्रयोगमा ल्याउन नसकेको अभियोगमा संलग्न अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो ।

अख्तियारले गत असोज १५ मा अर्थमन्त्रालयमा गेटवे खरिदका निम्ति बजेट स्वीकृत गर्ने तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीलाई अभियुक्त बनायो । जतिखेर मरासिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव थिए । तर, अख्तियार मन्त्रालयका अन्तिम उत्तरदायी अधिकृत सचिवका हकमा मौन रह्यो ।

मरासिनीका अतिरिक्त अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथ प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसअतिरिक्त उक्त प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उनीहरूले ६ वर्षअघि खरिद गरिएको ‘नेशनल पेमेण्ट गेटवे’मा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ । 

सर्प प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा
जब पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा २०७६÷२०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘सर्पको विष केन्द्र’ खोल्ने घोषणा भयो, त्यो बखतमै निकै विवादित बनेको थियो । त्यस निम्ति बजेट ७२ करोड रुपैयाँ छुट्टिएसँगै निरन्तर विवादमै थियो ।

उक्त रकमबाट सर्पको विष उत्पादन तथा निर्यात गर्नेसम्मको योजना थियो । तर, झूठा विवरणका आधारमा भुक्तानी भएको भेटेपछि गत असोज २१ गते अख्तियारले मुद्दा नै दायर गर्‍यो ।

उक्त प्रकरणमा मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्का, मधेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवन्द्र राय अभियुक्त बनेका छन् ।

उनीहरूले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको आफ्नो अनुसन्धानले देखाएको दाबी अख्तियारको छ । 

उनीहरूले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा ‘एन्टी भेनम प्रोडक्सन् एण्ड रिसर्च सेन्टर, नेपाल’ स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको ठहर अख्तियारको छ । 

कृषि यान्त्रिकीकरण भ्रष्टाचार

मुलुकमा किसानलाई कृषियन्त्र उपलब्ध गराउँदै आधुनिकीकरण हिँडाउने योजना अघि सार्यो, २०७५ मा सरकारले । किसानलाई भारतीय कम्पनीका यन्त्र उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर कम गुणस्तर वितरण गरी रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले २०८० कात्तिक १९ गते मुद्दा नै चलायो ।

जसमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रचार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपाली, आधुनिक कृषि किसान संसार र सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारी संलग्न रहेको ठहरसहित अभियुक्त बनाएको छ ।
 
उनीहरूले कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्झौता विपरीत कृषकलाई कम क्षमता र गुणस्तरको कृषि यान्त्रिक उपकरण वितरण गरी १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । 

यस्तै, अख्तियारले गत माघ १० गते उदयपुर सिमेन्ट यद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन कामु उपनिर्देशक पवनकुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरतप्रसाद नेपाल, अधिकृत डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय ध्रुबबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उनीहरूले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको लागि भेरायवल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भीईडी) खरिद गर्दा बिना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई सामाग्री खरिद गरको आरोप अख्तियारको छ । 

सामाग्री खरिद गर्दा उनीहरूले २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले औंल्याएको छ । 

अख्तियारले गत माघ २५ गते टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीलगायत २२९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सरकारी जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिको नाम गरेको आरोप उनीहरूमाथि अख्तियारले लगाएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गर्दा २ करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर अख्तियारको छ ।
 
गत फागुन ६ गते अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. संजय शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भिमप्रसाद उपाध्य, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उनीहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँदेखि ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँसम्म अनियमितता गरेको आफ्नो अनुसन्धनले देखाएको दाबी अख्तियारको छ ।

अख्तियारले गत फागुन १३ गते झापाको चन्द्रगढीस्थित नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिृकत स्व. शशीकान्त झा, तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डलसहित ७४ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उनीहरूले झापाको दमक नगरपालिका– १३ र १४ मा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्दा ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । 

गडबडी ‘डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’

हामी कहाँ मेसिन राख्ने पूर्वाधार खडा नगरी उपकरण खरिद गर्ने होडबाजी निरन्तर छ । खरिदमा कमिसन प्राप्त हुने लोभमा निर्णय गर्ने हतारो आइपर्छ, यस्तै प्रकृतिको गडबडी ‘डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ खरिद पनि प¥यो ।
बितेको वर्षको अन्तिम महिना चैत १५ गते अख्तियारले कानुनविपरीतका व्यापक काम भएको देखाउँदै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूलाई अभियुक्त बनाएको छ ।

यो प्रकरणमा अस्वाभाविक लागत तयार गरेको, निर्माणस्थल स्पष्ट नहुँदै खरिद गरेको जिकिर अख्तियार दुरुपयोगका अनुसन्धान आयोगको छ । आयोगको दाबीमा कानुनमा नभएको बिड सेक्युरिटीको प्रावधान राखी प्रतिस्पर्धा सीमित बनाइएको छ ।

एमडीएमएस परामर्श सेवा खरिद गर्दा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको ठहर अख्तियारले गरेको छ । 

यो प्रकरणमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, निर्देशक/वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक÷निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा अभियुक्त बनेका छन् ।

त्यसअतिरिक्त सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक संदिप अधिकारी, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक निराजन कोइराला लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भएयता चैत २८ गतेसम्मको अवधिमा अख्तियारमा १९ हजार २७३ वटा उजुरी परेका छन् ।

२०८० साउनमा ३ हजार ३६६, भदौमा २ हजार ४०८, असोजमा २ हजार २६५, कात्तिकमा १ हजार १७८, मंसरमा १ हजार ८३५, पुसमा १ हजार ७७९, माघमा २ हजार १९४, फागुनमा २ हजार ३४१ र चैतको हालसम्म १ हजार ९०७ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् ।