काठमाडौं । वर्ष–२०८० स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति त्यति उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । एक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई मन्त्री फेरिए, तर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था खासै फेरिएन ।

२०८० वैशाख २० देखि २०८० फागुन २१ सम्म १० महिना स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत थिए भने २०८० फागुन २७ यता जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्री छन् ।

एक वर्षको दौरानमा दुई मन्त्री फेरिए पनि आमनागरिकमा प्रभाव पर्नेगरी स्वास्थ्य क्षेत्र फेरिएन ।  नीतिगत रुपमा पनि ठूला उपलब्धि पनि देखिएन । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा आफ्नो हुती देखाएरै छोड्ने बताइरहने पूर्वमन्त्री बस्नेत पनि स्टन्टबाजीमा धेरै रमाए । 

बरु कर्मचारी हेरफेर र सुरुवामा सक्रिय भएकाले पटक–पटक विवादित बने । स्वाथ्यमा उनी स्टन्टबाज मन्त्रीका रुपमा आफ्नो छवि छाड्न भने सफल भएका थिए । उनको कार्यकालमा अस्पतालहरूमा राजनीतिक पूर्वाग्रह पर्याप्त झल्कियो । यसैका असरस्वरुप मुलुककै जेठो वीर अस्पताल पटक–पटक अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो ।

कहिले एकैपटक २७६ स्वास्थ्यकर्मी हटाएर त कहिले अस्पतालको दैनिक सञ्चालन खर्चसमेत कटौती गरेर उनले वीर अस्पताललाई थिलथिलो बनाएर गए ।

त्यतिमात्रै नभएर वीर अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, सिंहदरबार वैद्यखाना, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरूमा बस्नेतले गरेका नेतृत्व हेरफेर सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि सच्याउनुपरेको थियो ।

ती घटनालाई मुडेबलका आधारमा चल्ने मन्त्रीको छवि बनाउन थप सहयोग पुर्‍याएको थियो ।  आफ्नो कार्यकालमा १० हजार जनशक्ति थप गरेरै छाड्ने भाषण पटक–पटक गरे थिए । तर बस्नेतको ती वचन १० महिने कार्यकालमा पूरा हुन सकेन । 

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा नै जनशक्ति थप नगर्ने उल्लेख भएकाले उनले पनि उनको वचनरुपी भाषण पूरा हुने सम्भावना थिएन ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौति हो । जसको प्रत्यक्ष असर आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितासम्म परेको छ । 

संघीयतापछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका ३१ हजार ५९२ जनशक्तिलाई समायोजन गरियो । त्यसमध्ये ९ प्रतिशत संघ, ११ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा समायोजन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

संघीय संरचनामा प्रदेशले लोक सेवामार्फत् दरबन्दी थप गर्ने र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट अस्थायी जनशक्ति लिनसक्ने व्यवस्था छ ।

तर संघमा अझै पनि २०४८ सालकै जनसंख्या अनुसारका दरबन्दी छन् । यसबीचमा अधिकांश संघस्तरका अस्पतालका ओएनएम सर्वे भएपनि नयाँ दरबन्दी खुलाइएन । 

मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण नयाँ जनशक्ति थप्ने योजना छैन सरकारसँग । सरकारले योजनामा राखेका ६५७ आधारभूत अस्पतालमध्ये २७ अस्पताल निर्माण कार्य सकिएर हस्तान्तरण समेत भइसकेका छन् । ४६२ वटा अस्पताललाई निर्माणका निम्ति रकम हस्तान्तरण भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

तीमध्ये कतिपय अस्पताल स्थानीय तहको अस्थायी जनशक्तिका भरमा चलिरहेका छन् भने अधिकांश उद्घाटन भएका छैनन् ।

नयाँ बनेका अस्पतालमा जनशक्ति कहाँबाट, कसरी र कहिले व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय अझै अन्यौलमा रहेको मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रंमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

संघीय अस्पतालहरूमा नै जनशक्ति अभाव भइरहेका बेला स्थानीय तहसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोख्रेलको भनाइ छ ।

वर्षको उत्तराद्र्धमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादवले पनि यो समस्या समाधानका निम्ति कुनै पहलकदमी लिएका छैनन् । प्रमुख अस्पतालहरूमा आर्थिक अभावका कारण सेवाको दायरा खुम्चिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम  सुरु गरेको आठ वर्षमा मात्रै २६ प्रतिशत जनसंख्या र ३६ प्रतिशत घरधुरी मात्रै पुगेको छ । 

कोरोना, डेंगी, दादुरालगायतका महामारीजन्य रोगहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक र मानवीय क्षति निम्त्याउँदै लगेको छ । नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिमका निम्ति पुराना नीति प्रभावकारी बनिरहेका छैनन् ।

यो अवस्थामा  वर्ष २०८० मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०८०–२०९० बाहेक अन्य कुनै बलियो नीति बन्न सकेन ।  चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत मात्रै बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय प्राथमिकतामा अझै परेको छैन । न्यून बजेटका कारण पनि स्वास्थ्यमा वर्ष–२०८० अभावै अभावमा बित्यो ।