राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र विचारविपरीत गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिएको विषयको ‘राप र ताप’बीच भएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको निर्णय लेखन अगावै सत्ताबाट विपक्षी बेञ्चमा पुगेको कांग्रेसभित्रको राजनीति सतहमा हेर्दा ‘शान्त तलाउ’ झैँ देखिएको छ । 

तर, कांग्रेसको संस्थापन पक्षले सत्तालाई नै सर्वेसर्वा ठान्दाको परिणति भने हिजो दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला वा आज शेरबहादुर देउवा दुवैकालीन समय आफ्ना गुटका लागि ‘अप्रिय’ नै सावित हुँदै गएका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई लिन सकिन्छ ।

वाइडवडी प्रकरणमा शाहीले आफ्नो बैंक खातामा कति मौजाद थपे, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, उनी उक्त प्रकरणबाट उम्कन भने किन सकेनन् भन्दा उक्त प्रकरणमा प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा लिने व्यक्ति वा पक्षको नामै उनले अख्तियारसमक्ष लिन सकेनन् ।

भ्रष्टाचार प्रकरणकै कारण कांग्रेसको संस्थापन पक्ष यतिबेला एकपछि अर्काे घटनाका कारण ‘रक्षात्मक’ अवस्थामा छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले उन्मुक्ति दिलाउँदै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । तर, उक्त मुद्दामा कांग्रेसका नेता तथा देउवा निकट पूर्व उपसभापति विजयकुमार गच्छदार अदालत धाइरहे ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा लागेलगत्तै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था अनुसार हिजो गच्छदार र आज प्रदेशसभा सदस्य जीवन शाही निलम्बनमा परेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा १७ मा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । 

तर, ‘न्यायका नौ सिङ’ भने झैँ सांसद टेकबहादुर गुरुङका हकमा भने यी धारा र उपधारा केही पनि आकर्षित भएन । सर्वाेच्च अदालतले अनौठो व्याख्या गर्दै उनलाई कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदसम्म जाने बाटो ‘म्ुद्दाको किनारा नलाग्दै’ खोली दिएर अनौठो नजिर स्थापित गरिदियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिपक बोहरासँग २६ सय ८१ मतले रुपन्देहीबाट पराजित कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड स्वयम् पनि ‘राजनीतिक अवसान’कै डरले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिमबिन्दू कहाँ हो भन्न नसकेकै कारण राजनीतिक रुपमा समेत डामिन पुगे ।

दुनियाँलाई थाहा छ, उक्त प्रकरणको माथिल्लो लहरो भनेको केवल खाँड र टोपबहादुर मात्र होइनन् । तर, उनीहरूले उक्त प्रकरणको बेग आफँैमा रोकिदिँदा उनीहरूभन्दा माथिल्लो तहले उन्मुक्ति पाइदियो । उनीहरूभित्र कहीँ कतै आफ्नो बचाऊमा पार्टीको उपल्लो तह लागिपर्छ कि भन्ने पनि थियो होला । तर, आफ्नै पक्षका एकपछि अर्काे नेता ‘भ्रष्टाचार प्रकरण’मा पर्दै जाँदा बचाऊमा लागिहाल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, पार्टीका संस्थापन पक्ष ।

त्यसो त, पार्टी सभापति देउवाकै संरक्षणमा लाभ उठाउँदै आएका संस्थापन पक्षका नेता मोहमद अफ्ताव आलम पनि हिरासतमै छन् । रौतहटको राजापुर फरहदवामा भएको बम काण्डका आरोपी आलम घटनाको बाह्र वर्षपछि पक्राउ परेका थिए ।

उनीमाथि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा ‘बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्य’ले बम बनाउने क्रममा विष्फोट हुँदा दुई जनाको मृत्युसँगै अन्य घाइते १३ जनालाई ईँटा भट्टामा जिउँदै जलाइएको आरोप आलममाथि लागेको छ ।

संस्थापन पक्षसँग जोडिएर पटक–पटक राजनीतिक लाभ लिएकै कारण अनियमिततासँग जोडिएर कारबाहीको दायरामा आएका घटनाक्रमको श्रृंखला यही मात्र रोकिन्न । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रियपात्र रहँदै सरकारमा प्रभावशाली भूमिकामा देखिएका गोविन्दराज जोशी, तारिणीदत्त चटौत, जेपी गुप्तादेखि चिरन्जीवी वाग्लेसम्मका नेता समेतले आफ्नै लागि भ्रष्टाचार गरे वा भ्रष्टाचार गर्नु पर्नाको ‘कारण र पात्र’ अरु नै थिए, त्यो उनीहरू नै जानुन् ।

तर, उनीहरूले लामै कारवाहीको प्रकृया भोग्नुपर्‍यो । उनीहरूमध्ये कतिपयको केश पनि जारी छ । कांग्रेसभित्रको राजनीति पनि अनौठो देखिन्छ । भ्रष्टाचार प्रकरण जारी रहेकै बखत पार्टीको महाधिवेशनमा दोस्रो उपल्लो मत लिएर विजयी भएका नेता हुन्– खुमबहादुर खड्का ।

दिवंगत नेता खड्काले प्राप्त गरेको मतका आधारमा भन्ने हो भने एकातिर उनको लोकप्रियता देखिन्थ्यो भने अर्कातिर कांग्रेस कार्यकर्ताले ‘भ्रष्ट र इमान्दार’को परिभाषा छु्ट्याउनै सक्दैनन् भन्ने पनि प्रष्टिन्थ्यो ।

पार्टी नेतृत्वले कहिल्यै आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई इमान्दार बन्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउनै चाहेन । किनकि, अस्तित्वमा रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलका कोही पनि नेताले स्वयम् आफूलाई समेत आजका मितिमा इमान्दार राख्नै सकेनन् ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको श्रृंखलाकै कारण राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुने उपक्रम कांग्रेसमा मात्र होइन, प्रजातन्त्र प्राप्तियता लामै समय शासन सत्तामा रहेकैले मात्रात्मक हिसाबले कांग्रेसका नेता ज्यादा जेल जाने क्रममा देखिन्छन् । तर, सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी समेतले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई ‘चोखो’ राख्न सकेनन् ।

सुन प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र उनका छोराहरू, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रामबहादुर थापा बादलका छोरा, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा दुवैजना, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेल आदिको नाम सतहमै आयो ।

पार्टी संस्थापन पक्षको बन्ने, उचित या अनुचित लाभ लिने र सकेसम्म राजनीति शक्तिको आड्मा बच्ने उपक्रमले पार्टीहरूको त बद्नामी भयो नै यी र यस्ता घट्नाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समेत बद्नामी हुँदै गएको छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र मधेशवादी दलमा समेत अध्यक्षको निकट बन्ने र अनुचित लाभ लिनेको संख्यामा पछिल्ला वर्षहरूमा ह्वात्तै बढोत्तरी आएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीहरूकै आड्मा भ्रष्टाचार गरेर पार्टी अध्यक्षकै तहमा ‘रकम कलम’ पुर्‍याइन्छ वा सभापति तथा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रुपमा बलियो बनाउने बाहनामा ‘रकम कलम’ चाहिँ आफैँ राखिन्छ त्यो भने गर्भकै विषय रह्यो । तर, कारबाहीको भागीदार भने हालसम्मका घटनामा कुनैपनि पार्टी सभापति तानिएका छैनन् ।

देउवा निकटकै नेताद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत जोडिएको टेरामक्स जोडिए । त्यसअतिरिक्त ओम्नी, स्टकएक्सचेञ्ज, टिकापुर जग्गा, बुढीगण्डकी हुँदै गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको ७० करोडको टेप प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेट, आयल निगम जग्गा खरिद, भृकुटी मण्डप जग्गा प्रकरण, एमडीएमएस प्रकरण, वाइडवडी खरिद प्रकरण तथा सिक्टा सिँचाइ, सांसद अपहरण, ई–पासपोर्ट, रासायनिक मल खरिद, आदि प्रकरण चर्चामै रहिरहेका छन् ।

यीमध्ये कतिपय अदालतमा पुगेका छन् भने कतिपय सम्भवतः अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । उल्लेखित सबै प्रकरणको पटाक्षेप र अवतरण हेर्न बाँकी नै छ ।

माथि उल्लेखित ठूला भनिएका प्रकरणलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी नयाँ उदायका राजनीतिक दल सम्बद्ध नेता जदोडिएको सहकारी प्रकरणले संचार माध्यमदेखि संसदसम्म तताएको छ । सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै अर्का नेता तथा मन्त्री डिपी अर्याललगायत त्यही पार्टीका अन्य नेता जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

सहकारी ठगीमा आफू संलग्न नरहेको जिकिर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसलाई चुनौति दिएका छन् । आफू जही पनि बहस गर्न तयार भएको बताउँछन् । लगत्तै कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम तथा संसदमै ‘संसदीय छानबिन समिति’ गठन गरौं र बहस पनि त्यही गरौं भने लगत्तै ‘सहकारी ठगी प्रकरण’को विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

लामिछानेलाई के लागेको हुन सक्छ भने संसदीय समितिले छानबिन गर्यो भने तथ्य–प्रमाण बाहिर आउन सक्छन् भन्ने त्रासमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । नत्र संसदीय छानबिन गराउन अवरोध गर्नुको कुनै अर्थ थिएन ।

कुनै न कुनै दिन यथार्थ के भन्ने विषय बाहिर आउँला नै, तर नयाँ भनिएका दल र तीनका नेता कार्यकर्ताको सहकारी प्रकरण, नागरिकता, पासपोर्ट आदि केसकै कारण ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

समग्रमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा नयाँ पुराना सबै दलका नेता ‘रक्षात्मक’ र सञ्चार माध्यम भने ‘आक्रामक’ देखिएका छन् । वास्तवमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियार, मिडिया र जनता भन्दा पनि पहिला सरकार र दलहरू सचेत रहँदै आफ्नो बोलीमा झैँ ‘भ्रष्टाचारका विषयमा शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाउन सक्नुपर्दथ्यो ।

तर, भइदियो उल्टो, सरकार र सरकारमा रहने दल सत्ताकै आडमा त्यो पनि सकेसम्म कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नीतिगत निर्णय’ गराएर भ्रष्टाचार गरिनैरहेका छन् । मिडियाले चर्काे दबाब दिनैपर्ने र आयोगले अदालतमा पुर्‍याएका घटनामा पनि ‘टेकबहादुर गुरुङहरूले झैँ आश्चर्यजनक उन्मुक्तिको बाटो’ पाउने श्रृंखलाले नेपाल अब बन्दैन भन्नेहरूको भनाईलाई बल पुग्दै गएको छ ।

आयोगले ठूलालाई नछुने र सानालाई नछाड्ने अनि भ्रष्टाचार छानबिनका पक्षधरहरू ‘गगन, विश्व, प्रदिप र योगेशसँगै माधव सापकोटाहरू नबोल्ने हो भने ‘भ्रष्टाचारकै कारण दलहरूका विरुद्ध’ अर्काे जनआन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्न सक्छ । दलहरूका लागि त्यतिबेला सच्चिने समय पनि घर्किसकेको हुनेछ ।

मूलधारका दलहरूले सोच्नै पर्ने अर्काे विषय भनेको राजनीतिक स्थीरताको विषय हो । एकातिर लगानी सम्मेमलन पूर्व नेपालको छवि नै विश्वमा ‘भ्रष्ट छवि’को सन्देश गएको छ । अख्तियारलाई राजनीतिमुक्त स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा छानबिन गन सक्ने बनाइनुपर्छ । 

अर्कातिर कांग्रेससहितको हिजोको गठबन्धन निर्वाचनमा जानुपूर्व समृद्धि र सुशासनसँगै राजनीतिक स्थीरताको विषय पनि ‘चुनावी मुद्दा’ बनाएकाले त्यो तहमा सोच्न जरुरी छ । 

सुशासनकाबारे माथि लामै व्याख्या गरियो । राज्य सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा असफल त भयो नै समृद्धिको सन्दर्भमा समेत असफल सावित भयो । राजनीतिक स्थीरताका सन्दर्भमा भने दलहरू कम्तीमा एकै ठाउँ उभिएर निर्वाचनमा कम्तीमा एउटा दलले बहुमत ल्याउने र पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने बाटोमा मुलुकलाई लैजान ‘संविधान संशोधन’ हुन सकेन भने मुलुक एक पटक ‘स्टन्टबाज’हरूकै हातमा जाने निश्चित प्रायः छ ।

त्यतिबेला ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’बाट मुलुकलाई जोगाउने शक्ति समेत पाउन मुस्किल हुने अनुमान निकाल्न कठिन छैन ।