काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका रेशम चौधरीका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता नदिने गरी गएको फागुन ११ गते गरेको निर्णयका विषयमा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्माको एकल इजलासले गएको आइतबार गरेको आदेशमा अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति अर्को पेसी तोकी दुवै पक्षलाई बोलाउन भनिएको छ ।

न्यायाधीश शर्माको इजलासले रेशम चौधरीका विषयमा ०८० जेठ २ गते भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँकाचोरी मुद्दाको मिसिल पनि अभिलेखबाट झिकी पेस गर्न आदेश गरेको छ ।