पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार बिहान प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई राजीनामा बुझाए । उनको राजीनामासँगै प्रदेश प्रमुख भट्टले चैत २७ गते दिउँसो ३ बजे सम्मका लागि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले सात दिनको समय तोकेर सरकार गठन आह्वान गर्नु पनि राजनीतिक चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । यति लामो समय दिनुको पछाडि गण्डकीको गठबन्धनमा निर्णायक रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि जोडिन आइपुग्छ ।
किनभने दुई सिट रहेको राप्रपाले २७ गतेसम्म आफूहरू आन्दोलनमा नै रहेको हुँदा सत्तामा सहभागी हुने नहुनेबारे कुनै निर्णय नगर्ने जनाएको छ ।
आन्दोलनको अन्तिम दिनसम्म राप्रपालाई फकाउन सकिने आस नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितको गठबन्धनलाई छ । त्यही आशा पाण्डेलाई पनि छ । त्यसकारण राजीनामा बुझाएपछि उनले भनेका थिए, “१६८ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि म पनि पहल गर्छु ।”
बुधबार नै राप्रपाको पदाधिकारी बैठक बसेको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयले एमाले– माओवादीको गठबन्धनलाई तनाव थपेको छ भने पाण्डे थप आशावादी बनेका छन् ।
राप्रपा पदाधिकारी बैठकले बुधबार प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । राप्रपाबिना सरकार नै नबन्ने परिस्थितिका बाबजुद हाल कायम सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय राप्रपाले गरेको हो ।
राप्रपा आफ्नो निर्णयमा अडिन रहेको अवस्थामा गण्डकीमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । साठी प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ७ (सभामुखबाहेक), राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र निर्वाचित भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा प्रवेश गरेर पनि छाडिसकेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सदस्य छन् ।
सरकार गठनका लागि ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर फेरि सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल भए पनि बहुमत भने जुटाउन सकस नै देखिन्छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र दीपक मनाङे आउँदा पनि ३० सांसद मात्र पुग्छन् । पाण्डेलाई बहुमत पुर्याउन थप एकजना सदस्य चाहिन्छ । त्यसका लागि उनले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद फणिन्द्र देवकोटामा नजर लगाएका छन ।
देवकोटा नेसपाका सदस्य भए पनि उनले माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका हुन् । उनलाई माओवादीले आफ्नै सांसद दाबी गर्दै आएको छ भने ह्विप पनि लाग्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
तर, देवकोटा साझा चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिन पाइने कानुन अनुसार हँसिया हथौडा चुनाव चिह्न लिएको बताउँदै आएका छन् । आफू नेसपाकै सांसद रहेको उनको दाबी छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि रुष्ट नै छन् । यस्तो अवस्थामा नेसपाका सांसदलाई आफूतिर तान्ने प्रयासमा पाण्डे छन् ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न नसकेको उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफू नै मुख्यमन्त्री बन्ने विश्वास पाण्डेको छ । त्यसरी नियुक्त भइसकेपछिको ३० दिनमा विश्वासको मत जुटाउन सकिने आस उनमा छ ।
अर्कातिर एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सरकारमा बहुमत पुर्याइदिने राप्रपाको निर्णयले झट्का पुगेको छ । माओवादीका सात सांसदमध्ये (सभामुखबाहेक) फणिन्द्र देवकोटाले आफ्नो दल छुट्टै रहेको र फ्लोर नै क्रस गर्न सक्ने त्रास रहेका बेला राप्रपाको पदाधिकारी बैठकको निर्णयले यो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन अर्को समस्या थपेको छ ।
एमालेका २२ र माओवादीका सात सांसद जोड्दा २९ हुन आउँछ । ३१ पुर्याउनका लागि यो गठबन्धनलाई राप्रपा नभई हुँदैन ।
राप्रपाका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ आफूहरू एमाले–माओवादी गठबन्धनमा नजाने बताउँछन् ।
“हामी एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गर्दैनौँ, विपक्षमा बस्छौँ,” उनले भने ।
राप्रपाले एमाले–माओवादीलाई सहयोग नगरे चैत २७ गते ३ बजेसम्म १६८ (२) अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना छैन । त्यसपछिको प्रक्रिया भनेका उपधारा ३ हो ।
यस उपधारा अनुसार ठूलो दलको नेताको हिसाबले पाण्डे सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
मध्यावधिको जोखिम
ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने पनि १६८ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र दीपक मनाङेले मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेलाई विश्वासको मत त देलान् तर त्यो आवश्यक ३१ भन्दा १ कम हुन आउँछ ।
यस्तो अवस्थामा माओवादी–एमाले गठबन्धनका कोही सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरे मात्र उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था आउँछ । अन्यथा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार स्वत: ढल्छ ।
आफूलाई नेसपाको दाबी गरिरहेका फणिन्द्र देवकोटामाथि सबैको नजर त्यो बेलामा हुनेछ । यदि देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत पुर्यायाए भने माओवादीले उनलाई कारबाही गर्न सक्छ ।
नेसपाले आफ्ना सांसदलाई छुट्टै अभिलेख कायम गरिदिन भन्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले नमिल्ने जवाफ पठाएका थिए । त्यही अवस्था गण्डकीमा पनि दोहोरियो र देवकोटालाई पार्टीको ह्विप लाग्ने अवस्थामा उनले फ्लोर क्रस गर्ने हिम्मत जुटाउँदैनन् भन्ने चर्चा पनि गण्डकीमा छ ।
यदि देवकोटालाई पार्टीले फ्लोर क्रस नगर्न भन्यो भने गण्डकी सरकार १६८ (५) मा पुग्छ ।
यो भनेको कोसी प्रदेशको अहिलेको जस्तो अवस्था हो । यो उपधारामा ह्विप नलाग्ने तर कुनै प्रदेशसभा सदस्यले बहुमत जुटायो भने सरकार बनाउन सक्छ । तर, दलबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरू भएको हुँदा फरक दलको प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो हस्ताक्षर देलान् भन्नेमा आशंका पनि छ । तर, त्यतिञ्जेल केन्द्रको गठबन्धन के हुन्छ भन्नेले पनि अर्थ राख्छ ।
१६८ (५) अनुसार पनि सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा भने प्रदेश विघटन उन्मुख हुन्छ र मध्यावधिमा जानेछ ।
