काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न पक्षबाट विषय उठान गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनबाट बाहिर राख्नुपर्ने बताए । उनले स्थायी सरकार भनिएको निजामती प्रशासनलाई ‘जय नेपाल, लाल सलाम, जय मधेस’ भन्न दिने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

सांसद यादवले निजामती कर्मचारीलाई २४ घण्टा काम गर्ने गरी वातावरण तयार गर्नुपर्ने र अनावशयक बिदा कटौती नगरे देश विकास नहुने धारणा राखे । “कुनै प्रदेशले यति बिदा दिन्छन् कि विवाह बिदा सात दिन दिन्छ । केही दिनमा प्रदेशले हनिमुन बिदा सात दिन दिने रे । हनिमुन बिदा दिँदा देश विकास हुन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे, “कुनै अध्ययन बिदा तीन वर्ष रे । उसको ठाउँमा कसले काम गर्ने ? यसरी देश विकास हुन्छ ?” 

सत्तारूढ दलकै सांसद योगेश भट्टराईले ट्रेड युनियनको परिभाषा बदल्नुपर्नै समय आएको धारणा राखे । उनले युनियनलाई अब अधिकारभन्दा पनि उत्पादन र प्रतिफलसँग जोड्नुपर्ने बताए । “कर्मचारीको आत्मसम्मान र व्यावसायिकता बढाउनु छ । विगतमा अभ्यास भएको ट्रेड युनियनलाई नयाँ परिभाषा गर्नु छ । आज ट्रेड युनियन उत्पादशिल र परिणामुखी बनाइनुपर्छ । कर्मचारीभित्र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुपर्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई बढुवा दिनु पर्दछ,” उनले भने । 

साथै उनले माथिल्ला तहका कर्मचारीको अवकाशपछि कुलिङ पिरीयड राखेर मात्र संवैधानिक आयोगमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने र विदेशी संस्थामा काम गर्न निषेध गर्नुपर्ने  धारणा राखे । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले निजामती प्रशासनलाई नागरिक प्रशासन सेवाको रूपमा विकसित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि प्रशासनभित्र प्रभावकारिता हराउँदै गएको भन्दै यसलाई पुर्नस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

साथै, सरुवा बढुवादेखि वृत्ति विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै राजनीतिबाट मुक्ति गरेर संस्थाको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने धारणा राखे । “हामीले तीव्र ध्रुवीकरण गरेर राष्ट्रसेवकलाई राजनीतिकरण गराइरहेका छौँ । राष्ट्रसेवकहरू पनि विभाजित छन्, कर्मचारी प्रशासन भनेको विधि विधेयकभन्दा मन्त्रीको आदेश पालकको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ,” उनले भने । 

सत्तारुढ दल रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले निजामती सेवामा देशको विविधता झल्किनुपर्नेमा जोड दिए । उनले क्षमताको मात्र कुरा गरेर स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनमा एकल जात एकल भाषी एकल लिंग देखिने भए त्यसले उपलब्धि नदिने जिकिर गरे । “सम्पूर्ण विविधिता निजामतीमा भएन भने हामीले उपलब्ध गरेको राजनीतिक व्यवस्थाको के अर्थ । सार्वजनिक सेवाले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ । स्थायी सरकारले गर्ने सेवा परिवर्तन नभए प्राप्त आन्दोलनबाट आएका उपलब्धि संस्थागत हुँदैन,” उनले भने ।