काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सञ्चालनमा राखेको विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पहलमा गरिएको ‘टेक्निकल अडिट’ले विभागसँग रहेको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको प्रणाली असुरक्षित रहेको पाइएको हो । विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टमको प्राविधिक परीक्षण सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको हो ।

परीक्षण गर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विपीन आचार्य, सूचना प्रविधि निर्देशक मनिष भट्टराई र प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझी लगायत थिए । गत भदौ दोस्रो सातादेखि सुरु भएको अडिट रिपोर्ट गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको थियो । अडिटमार्फत चार वटा छुट्टै रिपोर्ट बनेका छन् । जसमा पहिलो एप्लिकेसन अर्थात् समग्र प्रणालीको विश्लेषण गरिएको छ । विभागको यो प्रणाली २०७२ सालमा बनेको र त्यतिबेला नै म्याद नाघिसकेको प्रविधि प्रयोग भएको पाइएको रिपोर्टको निष्कर्ष छ ।

दोस्रोमा डाटाबेसको रिपोर्ट छ । प्रणालीको डाटाबेसमा प्रयोगकर्तालाई खुला पहुँच दिएको पाइएको छ । “डाटाबेसमा युजरलाई पहुँच दिएको पाइएको छ । यस्तो हुँदा युजरले जे पनि गर्नसक्छन् । यो भनेको मान्छेको हातखुट्टा हैन मस्तिष्क नै कन्ट्रोल गरे जस्तो हो,” अडिटमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।

तेस्रो रिपोर्ट ‘लग एनालिसिस’को छ । त्यो भनेको कुने कसले कहाँबाट पहुँच पाएर, सिस्टममा ‘लगइन’ गरेर कसले के गर्याे भन्ने पूरै नभएपनि धेरैजसो कुरा रिपोर्टमा छ । र चौथो भीएपीटी रिपोर्ट रहेको छ । यसले प्रणाली कतिको जोखिमपूर्ण अथवा कमजोर छ भन्ने कुरा देखाएको छ ।

१२ पटक म्याद थप
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी)सँग १६ महिनामा हस्तान्तरण गरिसक्ने गरी सम्झौता भएपनि हालसम्म १२ पटक म्याद नै थप भइसकेको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीको सफ्टवेयरमात्रै नभएर हार्डवयर र अन्य विभिन्न सम्झौता विभागले एमएसपीसँग गरेको छ ।

लाइसेन्स प्रणालीको सोर्स कोड समेत एमएसपीले उपलब्ध गराएको छ । “एक पटक सोर्स कोड भनेर दिएको रहेछ । तर, त्यो डिप्लोय गरेर हेर्दा पूरा हुन सकेन । उसलाई प्रतिक्रिया माग्दा जवाफ दिएको छैन,” अडिटमा संलग्न अधिकारीले भने ।टेक्निकल अडिट रिपोर्टले निश्चित अवधिमा प्रणालीमा हेरफेर भएर फर्जी लाइसेन्स वितरण भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । यो निष्कर्ष यातायात व्यवस्था विभागले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको एक लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स बिक्री प्रकरणको प्रतिवेदनसँग मिलेको छ । 

• ६ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स : जुनसुकै बेला प्रहरीले समात्न सक्छ !

समग्रमा एमएसपीसँग भएको सम्झौताबाट प्रणालीले भनेअनुसार काम नगरेको र सुरक्षा स्थिति पनि निकै गम्भीर रहेको रिपोर्टको निष्कर्ष छ । “यो प्रणाली सोचेभन्दा बढी जोखिमपूर्ण भेटिएको छ । रिपोर्टमा भएका कुराहरु अनुसन्धानतर्फ मोडिएका छन्, त्यसैले भन्न मिल्ने अवस्था छैन । लाइसेन्स प्रिन्टिङतिर पनि समस्या छ । छाप्न बाँकी लाइसेन्स १६ लाख पुगिसकेको छ,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ रायमाझीले केन्द्र सरकारले मात्रै खर्बमा लगानी गरिसकेको बताए । “मर्मत–सम्भार र सेवा शुःल्क भनेर वार्षिक अर्बबढी बाहिरिने गरेको देखिएको छ । यी धेरै काम नेपालकै कम्पनी र सरकार आफैँले गर्न सक्ने हुँदा हुँदै पनि ठूलो बेथिति फैलिएको देखियो,” विभिन्न सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीको प्राविधिक परीक्षणमा संलग्न रायमाझीले भने ।

उनले सानो कामका लागि समेत विदेशी भेन्डर खोज्ने गरिएको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’को अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपाली नागरिकको महत्त्वपूर्ण तथ्यांक कहाँ छ के छ भनेर डाटा सुरक्षाबारे नसोचिएको बताएका छन् । “लाइसेन्स, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रणाली सरकार आफैँले बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।