काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउन नहुने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले दुग्धजन्य पदार्थमा कर नलगाउने विषयमा अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । दूधको बजारीकरण गर्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिइन् ।

डीडीसीले दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर पठाएकाले सो रकम किसानको हातमा छिट्टै पुग्नुपर्ने बताइन् । माछापालक किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री साहले नेपालमा कुनै एउटा स्थानलाई खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहीँबाट बजारीकरण र निर्यात गर्नुपर्ने बताइन् । चैते धान उत्पादनमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिने उनले सुनाइन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले आउँदो असारसम्मलाई पुग्ने गरी युरिया मल मौज्दात रहेको बताए । उनले भारतबाट ५१ हजार टन डीएपी मल ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । त्यसले सबैलाई प्रशस्त मात्रामा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सचिव शर्माले साउनदेखि मंसिरसम्म चाहिने रासायनिक मलको आपूर्तिका निम्ति टेन्डरमा जाने निर्णय भइसकेको सुनाए । न्युज एजेन्सी नेपाल