site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
गण्डकीका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीपक मनाङेको सांसद पद नै धरापमा !
फाइल तस्बिर ।
SkywellSkywell

पोखरा । गएको आइतबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) त्यागको घोषणा गरेर सोमबार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को सांसद पदबारे प्रदेशसभा सचिवालय अनिर्णित बनेको छ । उसले सम्बन्धित दल एकीकृत समाजवादीको आधिकारिक पत्र खोजेको छ । जसका लागि एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक बुधबार बस्दै छ ।

मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभामा निर्विरोध निर्वाचित भएका मनाङे ०७९ मंसिर १९ मा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले आफू एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

उनी त्यतिबेला एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्नुको स्वार्थ चाहिँ तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादीलगायतका दल थिए । जबकि गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीका कोही पनि सांसद थिएनन् । स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी छिरेपछि मन्त्री बनिने निश्चयका साथ उनले एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे । एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्ना सांसदको अभिलेख कायम गरिदिन भन्दै प्रदेशसभामा पत्र पठायो । मनाङेले एकीकृत समाजवादीको सांसदको रूपमा प्रदेशसभामा प्रवेश गरे ।

Royal Enfield Island Ad
KFC Island Ad
NIC Asia

तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि न उनी नेकपा (एमाले) र माओवादीको गठबन्धनबाट मन्त्री बने, न अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नै मन्त्री बनाए । स्वयं माधवकुमार नेपालले नै भन्दा पनि पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाउन आनाकानी गरे ।

अचानक गत आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा मनाङेले निवेदन दिए । “स्वतन्त्र रूपमा म जनताको मन जितेर निर्वाचित भएको हुँ र आजको मितिदेखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलको सांसदको मान्यता र संसदीय अभिलेख सच्चाई स्वतन्त्र सांसदको अभिलेख कायम गरिदिन माग गर्दछु,” उनको निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदन दिएको भोलिपल्टै उनलाई अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्री बनाए ।

आफ्नै सत्ताको आयु चैत २२ सम्म रहेको अवस्थामा र यसअगाडि आफ्नै सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्येको एक दलका शीर्ष नेताले अनुरोध गर्दा समेत आनाकानी गरेका पाण्डेले तत्कालको लागि मनाङेलाई मन्त्री बनाउन राजी भए ।

गत फागुन २२ गते माओवादी केन्द्रले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार पाण्डेले चैत २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । गण्डकीमा अहिलेको गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन सकस छ । केन्द्रमा राप्रपा गठबन्धनमा छैन । तर, गठबन्धनलाई यहाँ राप्रपा नभई हुँदैन । राप्रपा आउने र एकीकृत समाजवादीका भनिएका मनाङेले समर्थन गर्दा गठबन्धनले गण्डकीमा सहज बहुमत पुर्‍याउन सक्थ्यो ।

गठबन्धनको सकस बुझेर नै पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाएर चलाखी गरेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

उता सोमबार मन्त्री बनेका मनाङेबारे प्रदेशसभा सचिवालय अनिर्णित छ । मनाङेले आफूले स्वतन्त्र जितेको हुँदा आफ्नो अभिलेख स्वतन्त्र होस् भने निवेदन दिएका छन् । तर, कुन कानुनी आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने अप्ठ्यारोमा सचिवालय छ ।

मनाङेले दल त्याग गरेका होइनन्, न राजीनामा दिएका छन् । आफू निर्विरोध निर्वाचित भएका कारण आफ्नो अभिलेख स्वतन्त्र नै रहने तर्क उनको छ ।

तर, केही कानुनका ज्ञाताहरू पार्टी प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, २०७३ आकर्षित हुने बताउँछन । एकीकृत समाजवादीले यही ऐनका आधारमा आफ्ना पार्टीका सांसदलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्ने खालको निवेदन दिएमा उनको पद नै धरापमा पर्ने तर्क पनि गण्डकीमा चलिरहेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ ले स्वतन्त्र निर्वाचित व्यक्तिले दलको सदस्यता लिएमा स्वतः संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीले यही दफा समातेमा र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत यही दफाको आधारमा कारकाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाए मन्त्री मनाङेलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा दल त्याग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो दफा अनुसार दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान अनुसार हुन्छ ।

सोही ऐनको दफा ३४ ले दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मनाङेले दिएको कोरा निवेदनलाई ऐनको कुन दफाको आधारमा जवाफ दिने भन्ने बारेमा प्रदेशसभा सचिवालय आफैँ अन्योलमा छ । यदि यो ऐनको दफा ३४ बमोजिम मनाङेले दल त्याग गरेको निवेदन अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढायो भने दफा ३६ अनुसारको उनको पद नै जान सक्छ ।

“उहाँले एउटा निवेदन हाल्नुभएको छ, म स्वतन्त्र नै रहन्छु, त्यही अनुसारको अभिलेख कायम गरिदिनू भन्ने पत्र दिनुभएको छ । तर उक्त पत्रउपर कारबाही कसरी गर्ने भन्ने नै अन्योल छ,” प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार सचिवालयले दल त्याग नै मानेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसका लागि सचिवालयले सम्बन्धित दलको निर्णय कुरिरहेको छ ।

यसको अर्थ, एकीकृत समाजवादीले कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ बल्ल मनाङेको निवेदनउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

“ऐनमा प्रस्ट केही छैन, पार्टीबाट केही आधिकारिक आयो भने बल्ल हामीले यो हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ । स्वतन्त्रमा कायम गरिहाल्न पनि हामीले सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।

यही अन्योलताका कारण प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्री मनाङेलाई केही जवाफ दिएको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले भने उनीसम्बद्ध दलको पत्र कुरिरहेको जानकारी दिए ।

“हामीले अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन, निवेदनकै आधारमा केही टुंगोमा पुग्न सकिँदैन । हामीले सम्बन्धित दलको पत्र कुरिरहेका छौँ,” उनले भने ।

यता, एकीकृत समाजवादीका गण्डकी अध्यक्ष श्रीनाथ बरालले भने मनाङेको विषयमा बुधबार सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी दिए ।

समन्धित समाचार

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ६, २०८०  २१:०३
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro