पोखरा । गएको आइतबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) त्यागको घोषणा गरेर सोमबार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को सांसद पदबारे प्रदेशसभा सचिवालय अनिर्णित बनेको छ । उसले सम्बन्धित दल एकीकृत समाजवादीको आधिकारिक पत्र खोजेको छ । जसका लागि एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक बुधबार बस्दै छ ।
मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभामा निर्विरोध निर्वाचित भएका मनाङे ०७९ मंसिर १९ मा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले आफू एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
उनी त्यतिबेला एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्नुको स्वार्थ चाहिँ तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादीलगायतका दल थिए । जबकि गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीका कोही पनि सांसद थिएनन् । स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी छिरेपछि मन्त्री बनिने निश्चयका साथ उनले एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे । एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्ना सांसदको अभिलेख कायम गरिदिन भन्दै प्रदेशसभामा पत्र पठायो । मनाङेले एकीकृत समाजवादीको सांसदको रूपमा प्रदेशसभामा प्रवेश गरे ।
तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि न उनी नेकपा (एमाले) र माओवादीको गठबन्धनबाट मन्त्री बने, न अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नै मन्त्री बनाए । स्वयं माधवकुमार नेपालले नै भन्दा पनि पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाउन आनाकानी गरे ।
अचानक गत आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा मनाङेले निवेदन दिए । “स्वतन्त्र रूपमा म जनताको मन जितेर निर्वाचित भएको हुँ र आजको मितिदेखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलको सांसदको मान्यता र संसदीय अभिलेख सच्चाई स्वतन्त्र सांसदको अभिलेख कायम गरिदिन माग गर्दछु,” उनको निवेदनमा भनिएको छ ।
निवेदन दिएको भोलिपल्टै उनलाई अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्री बनाए ।
आफ्नै सत्ताको आयु चैत २२ सम्म रहेको अवस्थामा र यसअगाडि आफ्नै सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्येको एक दलका शीर्ष नेताले अनुरोध गर्दा समेत आनाकानी गरेका पाण्डेले तत्कालको लागि मनाङेलाई मन्त्री बनाउन राजी भए ।
गत फागुन २२ गते माओवादी केन्द्रले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार पाण्डेले चैत २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । गण्डकीमा अहिलेको गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन सकस छ । केन्द्रमा राप्रपा गठबन्धनमा छैन । तर, गठबन्धनलाई यहाँ राप्रपा नभई हुँदैन । राप्रपा आउने र एकीकृत समाजवादीका भनिएका मनाङेले समर्थन गर्दा गठबन्धनले गण्डकीमा सहज बहुमत पुर्याउन सक्थ्यो ।
गठबन्धनको सकस बुझेर नै पाण्डेले मनाङेलाई मन्त्री बनाएर चलाखी गरेको कतिपयको टिप्पणी छ ।
उता सोमबार मन्त्री बनेका मनाङेबारे प्रदेशसभा सचिवालय अनिर्णित छ । मनाङेले आफूले स्वतन्त्र जितेको हुँदा आफ्नो अभिलेख स्वतन्त्र होस् भने निवेदन दिएका छन् । तर, कुन कानुनी आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने अप्ठ्यारोमा सचिवालय छ ।
मनाङेले दल त्याग गरेका होइनन्, न राजीनामा दिएका छन् । आफू निर्विरोध निर्वाचित भएका कारण आफ्नो अभिलेख स्वतन्त्र नै रहने तर्क उनको छ ।
तर, केही कानुनका ज्ञाताहरू पार्टी प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, २०७३ आकर्षित हुने बताउँछन । एकीकृत समाजवादीले यही ऐनका आधारमा आफ्ना पार्टीका सांसदलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्ने खालको निवेदन दिएमा उनको पद नै धरापमा पर्ने तर्क पनि गण्डकीमा चलिरहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ ले स्वतन्त्र निर्वाचित व्यक्तिले दलको सदस्यता लिएमा स्वतः संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले यही दफा समातेमा र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत यही दफाको आधारमा कारकाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाए मन्त्री मनाङेलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा दल त्याग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो दफा अनुसार दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान अनुसार हुन्छ ।
सोही ऐनको दफा ३४ ले दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मनाङेले दिएको कोरा निवेदनलाई ऐनको कुन दफाको आधारमा जवाफ दिने भन्ने बारेमा प्रदेशसभा सचिवालय आफैँ अन्योलमा छ । यदि यो ऐनको दफा ३४ बमोजिम मनाङेले दल त्याग गरेको निवेदन अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढायो भने दफा ३६ अनुसारको उनको पद नै जान सक्छ ।
“उहाँले एउटा निवेदन हाल्नुभएको छ, म स्वतन्त्र नै रहन्छु, त्यही अनुसारको अभिलेख कायम गरिदिनू भन्ने पत्र दिनुभएको छ । तर उक्त पत्रउपर कारबाही कसरी गर्ने भन्ने नै अन्योल छ,” प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार सचिवालयले दल त्याग नै मानेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसका लागि सचिवालयले सम्बन्धित दलको निर्णय कुरिरहेको छ ।
यसको अर्थ, एकीकृत समाजवादीले कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ बल्ल मनाङेको निवेदनउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
“ऐनमा प्रस्ट केही छैन, पार्टीबाट केही आधिकारिक आयो भने बल्ल हामीले यो हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ । स्वतन्त्रमा कायम गरिहाल्न पनि हामीले सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।
यही अन्योलताका कारण प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्री मनाङेलाई केही जवाफ दिएको छैन ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले भने उनीसम्बद्ध दलको पत्र कुरिरहेको जानकारी दिए ।
“हामीले अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन, निवेदनकै आधारमा केही टुंगोमा पुग्न सकिँदैन । हामीले सम्बन्धित दलको पत्र कुरिरहेका छौँ,” उनले भने ।
यता, एकीकृत समाजवादीका गण्डकी अध्यक्ष श्रीनाथ बरालले भने मनाङेको विषयमा बुधबार सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी दिए ।
समन्धित समाचार
