काठमाडौं । सुन तस्करीको छानबिन गर्न गठित आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वआईजीपी सवेन्द्र खनालसहितका उच्चपदस्थलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । 

सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले उच्चपदस्थहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्तिका लागि प्रमाण लुकाउन सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै विभागीय कारबाही सिफारिस भएको छ । सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले महरासहितलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो । पूर्वसभामुख महराका छोरा राहुल भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सुन तस्करीको छानबिनमा गम्भीर त्रुटि गरेको र प्रमाण लुकाउने र भीआईपीहरूलाई बचाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको निीकर्ष निकालेको छ । 

मुद्दा चलाउनुपर्नेलाई जोगाएको भन्दै ब्युरोकी प्रमुख एआईजी बज्राचार्यलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको हो । सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धानमा खटिएका ब्युरोका एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई बज्राचार्यसँगै विभागीय कारबाही सिफारिस भएको छ । 

सुन तस्करीमा संलग्नमध्येका मुख्य अभियुक्त जीवन चलाउनेलाई भगाएको आरोपमा उनीहरूलाई विभागीय कारबाही सिफासिस भएको हो । ब्युरोमा उपस्थित गराएर छोडेका कारण उनीहरूमाथि यस्तो सिफारिस भएको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई पनि आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ । सुन प्रकरण आएका बेला अधिकारी अध्यागमन विभागको महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङसँगको सम्बन्धका आधारमा अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस भएको हो । 

दावा र अधिकारीबीच वी–च्याटमार्फत नियमित कुराकानी हुने गरेको आयोगको ठम्याइ छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छानबिन जारी रहेकै बखत सरकारले अधिकारीसहित संलग्नलाई बचाएको आरोप लगाएका थिए ।