काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले आफ्ना सांसदको विवरण अद्यावधिक गर्न पठाएको पत्रको जवाफमा सभामुख देवराज घिमिरेले उनीहरू कार्यकालभरि छुट्टिन नपाउने सन्देश पठाएका छन् ।
सभामुखले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान उल्लेख गरेर एकल चुनाव चिह्नमा चुनावमा गएकाहरू त्यो कार्यकालभर त्यही पार्टी मातहत रहने व्यवस्था रहेको जवाफ पठाएको संघीय संसद् सचिवालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
“राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन उल्लेख गरी एकल चुनाव चुनाव चिह्नमा चुनाव लडेको सांसद चुनाव चिह्नवाला पार्टीमै रहने आशयसहितको पत्र गएको छ,” संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “अब संघीय संसद्मा डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेसपा सांसदविहीन भएको छ ।”
ती अधिकारीका अनुसार, सभामुखबाट निर्णय भएपछि सचिवालयले नेसपालाई जवाफ पठाएको हो ।
नेसपा केन्द्रीय कार्यालयले पनि सभामुखको पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ । नेसपा केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख रोशन पोखरेलका अनुसार, उक्त पत्रसँगै नेसपा सांसदविहीन भएको छ । सभामुखले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन उल्लेख गरेर सांसदहरू यो कार्यकालभर माओवादीकै हुने आशयको पत्र पठाएको उनले बताए ।
“केही समयअघि यो पत्र कार्यान्वयन भएको भए नेसपाले सांसदको विवरण अद्यावधिक गर्न माग गर्दै पठाएको पत्र अर्कै ढंगले कार्यान्वयन हुन्थ्यो होला,” पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने, “एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन बनेपछि अर्कै रूपमा यसको कार्यान्वयन भयो ।”
उनले दुईवटा दलले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट एकल चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने निर्णय गरेर काुननले दिएको सुविधा उपयोग गरेकोमा कानुन खुम्च्याउने गरी कार्यान्वयन भएको बताए ।
“यो समाजवादीको मात्र सवाल होइन र एकल चुनाव चिह्नमा चुनावमा जाने साना दलहरूको साझा मुद्दा हो,” पोखरेलले भने, “कानुनले दिएको सुविधा खुम्च्याउने गरी कार्यान्वयन गर्ने होइन । कानुनको दायरा त फराकिलो बनाउनुपर्थ्यो । अब यो विषय अदालतले निरुपण गर्छ ।”
उनले यसरी नै अर्काको पार्टीका सांसद जो ठूलो छ उसकै हुने हो भने एकल चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने प्रावधान नै औचित्यहीन हुने जिकिर गरे ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ मा एकल चुनाव चिह्नमा एकभन्दा धेरै दलहरू चुनाव लड्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनले त्यसरी एकल चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्दै दलहरू सबैभन्दा धेरै सिट प्राप्त गर्ने संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
“दफा ४८ बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्तरूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन्,” दफा ४९(१)मा भनिएको छ ।
नेसपाले एक महिनाअघि निर्वाचन आयोग, संघीय संसद् र र प्रदेशसभामा पत्राचार गर्दै दलका सांसदहरू दलकै नाममा अद्यावधिक गरिदिन पत्राचार गरेका थियो । त्यसमा निर्वाचन आयोग र प्रदेशसभाबाट कुनै निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा संघीय संसद्बाट भने निर्णय भएको हो ।
नेसपाको पत्र कार्यान्वयन भएको भए प्रतिनिधिसभामा माओवादी ३० सिटमा झर्ने थियो । गत निर्वाचनमा माओवादीकै गोलाकारभित्रको हसिया हथौडा चिह्नमा चुनावमा नेसपाका महिन्द्र राय यादव निर्वाचित भएका थिए ।
सर्लाहीबाट निर्वाचित यादवले तत्कालीन लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई चुनाव हराएका थिए । त्यसबाहेक नेसपाको भोटका आधारमा माओवादी केन्द्रले नेसपाकै तर्फबाट समानुपातिकमा उमरादेवी यादवलाई पनि सांसद बनाएको थियो ।
यस्तै, नेसपाकै उमेदवारका रूपमा वागमती प्रदेशमा सिन्धुलीका गंगानारायण श्रेष्ठ र गण्डकी प्रदेशसभामा गोरखाका फणिन्द्र देवकोटा सांसद भएका थिए । यी सांसदहरूलाई समेटेर दोस्रो वरीयताका अध्यक्षसमेत रहेका महिन्द्रराय यादवले माओवादीसँग एकता प्रयास अघि बढाएपछि नेसपाले सांसदहरू दलकै नाममा अद्यावधिक गर्न पत्र पठाएको थियो ।
यस्तो छ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ मा रहेको कानुनी प्रावधान
यदि माओवादी केन्द्र र नेसपा दुवै नयाँ चुनाव चिह्नमा चुनावमा गएको भए फरक फरक संसदीय दल गठन गर्न पाउने थिए ।
“तर, उपदफा (१) बमोजिम नयाँ निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्तरूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकामा त्यस्ता सबै दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको दफा (२४) बमोजिम नयाँ संसदीय दल गठन हुनेछ । त्यस्तो संसदीय दलको नाम सोही संसदीय दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ,” ऐनको उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ ।
प्रचण्डबाट धोकाको अनुभूतिमा बाबुराम
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बाट आएको पार्टी एकताको प्रस्तावमा लोभिएका भट्टराईले ०७९ को चुनावमा ठूलो त्याग गरेका थिए । आफू लगातार निर्वाचित भएको र सधैँ बलियो जनमतसहित निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई छाडेर आफू चुनाव लडेनन् । तर, यतिखेर भट्टराई प्रचण्डबाटै धोका खाएको अनुभूति गर्दै छन् ।
गोरखाबाट निर्वाचित भएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटसहित तेस्रो दलको हैसियत भए पनि पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेलाई आफ्नो स्वार्थमा हिँडाउन सफल भएका छन् । तर, उनलाई निर्वाचन क्षेत्र नै छोडेर चुनाव जिताउन हिँडेका भट्टराई भने उनैले दल फुटाइदिने र सांसदविहीन बनाइदिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
संविधान निर्माण भएसँगै माओवादीबाट अलग भएका डा. बाबुराम भट्टराईको त्यसयता राजनीति उचारचढावमै गुज्रिएको छ । माओवादी छाडेपछि नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका डा. भट्टराई ०७४ को चुनावअघि नै उपेन्द्र यादव नेतृवको संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरेका थिए ।
एकता पछिको संघीय समाजवादी पार्टीबाट ०७४ को चुनाव जितेका भट्टराई स्वार्थ नमिल्दा पछि उपेन्द्रबाट पनि अलग भएका थिए । त्यसबेला उनको सांसद पद गएको थिएन । उनले पार्टी छाडेको पत्र संसद्मा नपठाउँदा उनको पद जोगिएको थियो ।
राजनीतिक दलहरू आफू बलियो हुन एकता र सहकार्य गर्ने भए पनि स्वार्थ पूरा भएसँगै उनीहरूको सहकार्य टुट्ने गरेको छ । २०७४ सालको चुनाव अघि एमाले र माओवादीले एउटै घोषणा पत्रमा चुनाव लडेर स्पष्ट बहुमत ल्याएका थिए ।