काठमाडौं । सरकारले दिने ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’का निम्ति करिब साढे १६ सयजनाले आवेदन दिएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गएको माघ १९ गते कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो ।

तोकिएको २१ दिनको अवधिभित्र करिब एक हजार ६५८ प्रस्ताव पेस गरिएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरेले जानकारी दिए ।

यीमध्ये छनोटमा परेका उद्यमीले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सरकारलाई उक्त कर्जाको भुक्तानी दुई वर्षपछि गर्नुपर्नेछ ।

छनोट कसरी ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको सो प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी घिमिरेले करिब १०० देखि १५० कम्पनी वा उद्यमीले कर्जा पाउन सक्ने बताए ।

प्रतिष्ठानले अब चुक्ता पुँजी तोकिएभन्दा बढी भएकालगायत मापदण्डबाहिरका कम्पनी छानेर हटाउनेछ । त्यसरी पहिलो चरणको ‘सर्टलिस्ट’ गरिन्छ । थप विषय हेरेर दोस्रो चरणको सर्टलिस्ट पनि गरिने उनले जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणको सर्टलिस्टमा परेका उद्यमीलाई परियोजनाको प्रस्तुतिकरणका निम्ति बोलाइनेछ । मूल्यांकन समितिले प्रस्तुतिकरण र परियोजनाको मूल्यांकन गर्नेछ ।

त्यसपछि छनोटको सम्भावना भएको कम्पनी कालोसूचीमा रहे/नहेको र अरू बैंकिङ प्रक्रिया हेरिनेछ । सबै विषय स्पष्ट भएपछि कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने उद्यमी समितिले सिफारिस गर्नेछ ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका निम्ति २५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । त्यसको करिब २५ प्रतिशत रकम कर्जा सुरक्षण कोषका लागि छुट्टयाइने उनले बताए ।

बाँकी करिब १८ करोड रकम पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकनानुसार कम्पनीहरूले प्राप्त गर्नेछन् ।