site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
प्रविधि
Nabil BankNabil Bank
निजी कम्पनीले निःशुल्क दिँदै आएको एनपी डोमेनमा शुल्क तोक्दै सरकार
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । डटकमडटएनपी एक्सटेन्सको डोमेनका निम्ति अब शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको मस्यौदामा ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एनपी डोमेनमा नाम दर्ता गराउँदा विभागले तोकेको संस्थामा तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाई दर्ता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी दर्ता गरिएको डोमेन नाम प्रत्येक दुई वर्षमा तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

त्यसरी दर्ता डोमेन अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने र झुक्किने किसिमले मिल्दोजुल्दो हुने दर्ता पनि गर्न नमिल्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी निकायले गभर्मेन्टडटएनपीअन्तर्गत डोमेन दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

Global Ime bank

विधेयक पारित भएर कानुन बने यसअघि सञ्चालनमा रहेका डोमेनहरू ६ महिनाभित्र ऐनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । डोमेनको व्यवस्थापन सूचना प्रविधि विभागले गर्नेछ ।

हाल नेपालमा डटएनपीको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले गर्दै आएको छ । मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले निःशुल्क रूपमा डटकमडटएनपी डोमेन रजिस्टरको सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

शुल्क किन ?
मर्कन्टाइलले अब डटकमडटएनपी डोमेन उपलब्ध र व्यवस्थापन नगर्ने संकेत गरेपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले अब सरकारले दिगो तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने गरी सोच्नुपर्ने स्थिति आएको बताए ।

“आजसम्म उसले (मर्कन्टाइल) निःशुल्क रूपमा डटएनपी डोमेन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो, त्यसलाई कदर गर्नुपर्छ । अब सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,” उनले भने ।

दीर्घकालीन रूपमा सोचेर डोमेनका निम्ति न्यूनतम शुल्क तोक्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । सहसचिव सुवेदीले भने, “व्यवस्थापन सरकारले गरेमा वा उसैले गरेमा पनि न्यूनतम शुल्क लिँदा झनै व्यवस्थित होला भन्ने कुरा हो । अहिले यो मस्यौदा हो, थप कुरा अघि बढ्न बाँकी छ ।”

एनपी डोमेन नेम सेवा विभागले व्यवस्थापन गर्ने भएमा मर्केन्टाइलले सफ्टवेयर, हार्डवयरलगायत पूर्वाधार सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ । त्यसको शुल्क सरकारले उसलाई दिनुपर्ने हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निःशुल्कको अवस्थामा निकै धेरै डोमेन दर्ता हुने गरेको भन्दै सशुल्क र नवीकरणको व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित हुने आकलन मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले विधेयको मस्यौदामाथि रायसुझाव समेत मागेको छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २७, २०८०  १७:०७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement