काठमाडौं । डटकमडटएनपी एक्सटेन्सको डोमेनका निम्ति अब शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको मस्यौदामा ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एनपी डोमेनमा नाम दर्ता गराउँदा विभागले तोकेको संस्थामा तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाई दर्ता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी दर्ता गरिएको डोमेन नाम प्रत्येक दुई वर्षमा तोकिएबमोजिमको दस्तुर बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यसरी दर्ता डोमेन अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने र झुक्किने किसिमले मिल्दोजुल्दो हुने दर्ता पनि गर्न नमिल्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी निकायले गभर्मेन्टडटएनपीअन्तर्गत डोमेन दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

• साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउँदै सरकार, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ई–केवाईसी बनाइने

विधेयक पारित भएर कानुन बने यसअघि सञ्चालनमा रहेका डोमेनहरू ६ महिनाभित्र ऐनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । डोमेनको व्यवस्थापन सूचना प्रविधि विभागले गर्नेछ ।

हाल नेपालमा डटएनपीको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले गर्दै आएको छ । मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले निःशुल्क रूपमा डटकमडटएनपी डोमेन रजिस्टरको सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

शुल्क किन ?
मर्कन्टाइलले अब डटकमडटएनपी डोमेन उपलब्ध र व्यवस्थापन नगर्ने संकेत गरेपछि सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले अब सरकारले दिगो तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने गरी सोच्नुपर्ने स्थिति आएको बताए ।

“आजसम्म उसले (मर्कन्टाइल) निःशुल्क रूपमा डटएनपी डोमेन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो, त्यसलाई कदर गर्नुपर्छ । अब सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,” उनले भने ।

दीर्घकालीन रूपमा सोचेर डोमेनका निम्ति न्यूनतम शुल्क तोक्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । सहसचिव सुवेदीले भने, “व्यवस्थापन सरकारले गरेमा वा उसैले गरेमा पनि न्यूनतम शुल्क लिँदा झनै व्यवस्थित होला भन्ने कुरा हो । अहिले यो मस्यौदा हो, थप कुरा अघि बढ्न बाँकी छ ।”

एनपी डोमेन नेम सेवा विभागले व्यवस्थापन गर्ने भएमा मर्केन्टाइलले सफ्टवेयर, हार्डवयरलगायत पूर्वाधार सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ । त्यसको शुल्क सरकारले उसलाई दिनुपर्ने हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निःशुल्कको अवस्थामा निकै धेरै डोमेन दर्ता हुने गरेको भन्दै सशुल्क र नवीकरणको व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित हुने आकलन मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले विधेयको मस्यौदामाथि रायसुझाव समेत मागेको छ ।