काठमाडौं । नेपालमा मौसम र राजनीतिको भरै हुँदैन भनिन्थ्यो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजकल आधुनिक प्रविधिसँगै मौसमबारे पूर्वानुमान ठ्याक्कै मिलाउँदै छ । तर, राजनीतिको कसैले सक्ने अवस्था छैन ।

दिनभर सार्वजनिक मञ्चमा एकले अर्कालाई गालीगलौज गर्दै कार्यकर्ता उचालेका नेता बेलुकी एउटै ‘बार’मा भेटिनु नेपालको राजनीतिमा नौलो कुरा होइन । दिनभर एउटै मञ्चमा बसेका नेताले बेलुकी उसैका विरुद्ध ‘छुरा हान्ने’ प्रवृत्ति पनि नेपालमा नौलो रहेन ।

विगतदेखिका राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्ने हो भने यस्तै देखिन्छ । झन् नेपालको संसदीय राजनीतिमा प्रचण्ड हाबी भएपछि यसको हावा कताबाट बहन्छ, कसैले ठम्याउन सक्दैन । २०७९ साल मंसिरको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मनमुटाव देखियो ।

दुवै एउटै गठबन्धनबाट चुनाव लडेका नेता थिए । पाँचै वर्ष स्थायी सरकार दिने, केपी शर्मा ओलीको निरंकुशता र संविधान मास्ने प्रयास गरेकाले त्यस प्रवृत्तिविरुद्ध उभिने निर्णय उनीहरूको थियो ।

सरकारको नेतृत्व पहिले कसले गर्ने भन्ने विवादपछि प्रचण्डले भावुक कारण देखाए, ‘मैले मृत्युशय्यामा रहेकी श्रीमतीलाई पनि सरकारको नेतृत्व पुनः गर्ने भएँ भनेर जानकारी गराइसकेको छु । यो खुसीले उनको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्न सक्छ ।’

०७९ पुस १० मा बालुवाटारमा दुई नेताबीच कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा अन्योलकै अवस्थामा प्रचण्ड खाना खान आफ्नै निवास खुमलटार निस्केका थिए । तर, उनी खुमलटार होइन, एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट हान्निए ।

बालकोटले चालेको दोहोरो रणनीतिले प्रचण्ड–ओलीलाई एक ठाउँमा उभ्यायो । देउवालाई किनारामा हुत्याइदियो । उता, बालुवाटारमा देउवा कुरिरहे, प्रचण्डचाहिँ ओलीको साथ लिँदै शपथग्रहणका निम्ति शीतलनिवास पुगे ।

ओली र प्रचण्ड मिलेर देउवालाई एक्ल्याएको उनले बालकोटमा भएको सहमति सार्वजनिक भएपछि मात्रै पत्तो पाएका थिए । त्यसरी बनाएको गठबन्धन तोड्न प्रचण्डलाई दुई महिना पनि लागेन ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने बेलामा सत्तासाझेदार दलका नेता ओलीले दिएको अभिव्यक्ति उनका लागि भारी पर्‍यो । त्यस बेला कांग्रेसले पनि ‘रणनीतिक योजना’ बनाउँदै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । त्यसले एमालेलाई नराम्रोसँग झस्कायो ।

‘ढोक्सा’ नथाप्न ओलीले कांग्रेसलाई चेतावनी नै दिनुपर्‍यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेलासम्म कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ समीकरण बनिसकेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘एउटा अभिव्यक्तिको कारण देखाएर’ प्रचण्डले अर्को किनारामा हुत्याइदिए । देउवासँगको सहकार्य अघि बढाए । गत वर्ष फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस उमेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

तर, ठिक एक वर्षपछि प्रचण्डले कांग्रेसलाई नै ‘चकित’ पार्ने गरी समीकरण बदले । त्यसो त प्रचण्डको दर्शन हो, ‘राजनीतिक बाटो कहिल्यै सोझोसोझो हुँदैन ।’

प्रचण्डले सोमबार नै भने, “मान्छे दुईवटा खुट्टाले हिँड्नुपर्छ, कहिले दायाँ अघि जान्छ कहिले बायाँ । मलाई अनप्रेडिक्टेबल भन्छन्, तर म त्यस्तो होइन । नेपाली जनताप्रति म इमानदार नै छु । प्रतिक्रियावादीले उपयोग गर्न खोजे भने म कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निस्कन सक्छु । आजको दिनमा फरक दृष्टिले क्रमभंग बन्न गएको छ ।”

अर्थात्, कुर्सीका निम्ति प्रचण्डले कहिले दायाँ त कहिले बायाँ खुट्टा अघि लगाइरहन्छन् । उनी बांगोटिंगोमा हिँडिरहँदा ‘ढोक्सा’मा कहिले ओली पर्छन् त कहिले देउवा । आफ्नो बांगोटिंगो कार्यशैली प्रचण्ड स्वयंको परिभाषामा ‘क्रमभंग’ गर्नु हो ।

समीकरण बदलिने हल्ला विगतदेखि नै नचलेको होइन । एक भेटमा अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, ‘म यो कुर्सीमा बसेका दिनदेखि नै परिवर्तन हुने हल्ला सुनिरहेको छु । मलाई हटाउन खोजिएको हो कि नेपालको राजनीति नै यस्तै हो, बुझ्न सकेको छैन ।’

कांग्रेस र माओवादीलाई एक ठाउँ सत्तास्वार्थले मात्र उभ्याएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु देउवा राणाको नाम पोलिएपछि त्यहाँसम्मै पुगेर प्रचण्ड अनुसन्धान गर्न चाहन्थे । तर, त्यो चाहना पूरा हुन सकेन । देउवाकै दबाबका कारण अघि बढ्न सकेन ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे, पार्टीभित्र विरोध भइरह्यो । सरकारको आलोचना भयो, तर देउवाले त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरे । कांग्रेस नेताहरू भन्थे,  ‘देउवाका दुईवटा मात्रै लक्ष्य छन्, शरणार्थी प्रकरणमा आरजुलाई जोगाउने, प्रचण्डलाई नचिढ्याइ शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रचण्डबाट सत्ता हस्तान्तरण गराउने, आफूले जसरी पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने ।’

प्रचण्डको पनि देउवाको जस्तै लक्ष्य थियो– देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुअघि नै समीकरण फेरबदल गरिहाल्ने ।

ओलीको चाहना पनि यो गठबन्धन कायम हुनु हुँदैन भन्ने थियो । ओली, देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनमै उभिन पनि चाहन्थे । राष्ट्रियसभामा भाग खोज्दै पुगेका ओलीलाई त्यस बेला प्रचण्डले छक्याउन सफल भए ।

ओलीले त्यसलाई एमालेको बदनामका रूपमा लिए । प्रचण्डलाई ‘कोर्स करेक्सन’का लागि एमालेको परीक्षा लिनु थियो । परीक्षामा प्रधानमन्त्री पास भए, ओली फेल । गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत टेर्न छाडेको, एमाले जसरी पनि सत्तामा आउन चाहेको बारे प्रधानमन्त्री जानकार थिए । त्यसमा भित्री रूपमा काम गरिरहेका थिए, माओवादी नेता वर्षमान पुनले ।

बालुवाटारबाट हरिबोल गजुरेललाई हटाएर दाहालले पुनलाई हाबी गराएका थिए । चीनमा उपचार गराएर फर्किएपछि कुनै भूमिका खोजेका पुनलाई प्रचण्डले नयाँ जिम्मेवारी दिएका थिए ।

बालुवाटारमा तीन महिनायता दुई विकल्पमा छलफल गरिएको थियो । पहिलो, मन्त्री फेर्ने । दोस्रो, त्यसो हुन नसके ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने ।

प्रचण्डले मन्त्री परिवर्तनको प्रस्ताव देउवासामु राखे । मन्त्री परिवर्तनको कुरा गर्दा देउवाको जहिले पनि जोड हुन्थ्यो– गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्‍यो ।

प्रचण्डको जोड हुन्थ्यो– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत हटाउनैपर्छ ।

प्रचण्डले श्रेष्ठको बचाउ गर्दै सरकारले राम्रो काम गर्नुमा गृहमन्त्रीको हात रहेको तर अर्थमन्त्रीका कारण समस्या परेको बताउँथे । देउवा भन्थे, ‘मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा छ भन्या होइन ? त्यसबाट बचाएका अर्थमन्त्रीलाई किन कारबाही गर्ने ?

गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता यस्तै कुरामा अल्झिइरहेका बेला माओवादी नेता पुनले ‘कोर्स करेक्सन’को बाटो तय गरेका थिए । एमालेबाट विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल र निरज आचार्य लगातार छलफलमा थिए । यी चार नेताले नै बालुवाटार र बालकोटको डोरी बलियो बनाउने काम गरे ।

पहिले एमाले नेताहरू माओवादीको भर परेका थिएनन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका बेला धोका दिएको, ०७९ पुस १० गतेको सहमति तीन महिना नहुँदै भंग गराएको आरोप उनीहरूको थियो । कांग्रेस सभापति देउवासँग पटकपटक वार्ताको प्रस्ताव राख्दा पनि बेवास्ता गरिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली फेरि प्रचण्डसँगै हात मिलाउने अवस्थामा पुगेका थिए ।

“यो सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रले पनि टेरेको छैन, निजी क्षेत्रले पनि विश्वास गरेको छैन,” पुनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “त्यसैले एमाले र माओवादी मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँ तीन महिनादेखि लागिरहनुभएको थियो ।”

कांग्रेस महासमितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले ‘जनयुद्धका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर’, महामन्त्री गगन थापाले अर्को निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने, पार्टीभित्र हिन्दुवादी समूहले दिएको दबाबपछि माओवादीलाई गठबन्धन तोड्ने बहाना मिलेको थियो ।

त्यसअघि, कोसी प्रदेशको सत्ता फेरबदल र राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि माओवादीलाई चित्त दुखाउने कारण थिए । एमालेसँग करिबकरिब सहमतिमा पुगेपछि माओवादीले कांग्रेसबाट छुट्टिने निर्णय गरेको थियो । ओलीले रातो कार्पेट बिछ्याउँदै स्वागत गर्न तयार भएपछि प्रचण्ड पनि पाइला फेर्न तम्सिएका थिए ।

“योबीचमा अर्थमन्त्री हटाउन देउवा तयार भएको भए यो कोर्स रोकिन पनि सक्थ्यो,” कांग्रेसका एक नेताले भने, “तर, देउवा अन्तिम समयमा मात्र डा. महतलाई हटाउन सहमत भएका थिए ।”

माओवादी र एमालेबीच अनौपचारिक सहमति भएको हुँदा गठबन्धन जे पनि हुन सक्ने जानकारी देउवाले आइतबारै पाएका थिए । त्यसपछि उपसभापति समेत रहेका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई बालुवाटार पठाएर अर्थमन्त्री हटाउन सकिने आश्वासन दिएका थिए, तर धेरै ढिला गरी ।

माओवादीलाई फकाउन देउवाले अर्थमन्त्रीलाई ‘प्रचण्डले चाहेका के–के हुन्, ती छाडिदिनू’ भनेका थिए । तर, प्रचण्डले ‘कोर्स करेक्सन’को संकेत गरेपछि ‘अर्थमन्त्री पनि हटाऊँ, माओवादीले लिने के–के हो, प्रधानमन्त्रीलाई कसरी सहज हुन्छ, छलफल गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको थियो ।

कांग्रेस नेताहरूलाई आइतबार बालुवाटारबाट बिदा गर्नुअघि प्रचण्डले पुस १० मा बालकोटमा बनेको गठबन्धन ब्युँताइसकेका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै बनेको गठबन्धन उनले भत्काइसकेका थिए ।

विगतमा जस्तै यसपल्टको गठबन्धन पनि सत्ता हस्तान्तरणका बेला भत्कने नै थियो । ओलीलाई भत्काउनै थियो, प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिन मन थिएन । कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार अबको ६–८ महिनापछि प्रचण्डले जसरी पनि सरकारको नेतृत्व छाडिदिनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसनिम्ति प्रचण्ड तयार थिएनन् । उनका लागि अहिलेजस्तो ‘सुनौला मौका’ त्यस बेला नआउन सक्थ्यो ।

अहिलेको खेलले प्रचण्डको सत्तायात्रा लम्बिन्छ, यो प्रचण्डको चाहना थियो । तर, प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन जोगाउन चाहेको भए विवादित मन्त्रीसहित अर्थमन्त्री आफैँ हटाउन सक्थे । त्यसो नगरी उनले सिधै आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने दाउ पर्खिरहेका थिए । के हेक्का गरेनन् भने पुस १० को गठबन्धन लामो समय गएको थिएन । फेरि पनि जान सक्ने ग्यारेन्टी छैन ।

सोमबार निवासमा नेताहरूबीचको छलफलमा देउवाले भने– प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अनुकूल पार्न आफूले हरप्रयत्न गरेको तर धोका दिएर गठबन्धन तोडे ।

“मैले गठबन्धनमा आशंका नबढोस् भनेर केपी ओलीको फोन आउँदा समेत टार्ने काम गरेँ,” देउवाले बैठकमा भनेका थिए, “तर, उनले धोका दिएर गठबन्धन तोडे । गठबन्धन तोड्नु कांग्रेसलाई मात्र होइन, जनतालाई समेत धोका दिएको हो ।”

उनले कुनै मन्त्रीमाथि अभियोग लाग्दैमा हटाउने कुरा उपयुक्त नभएको बताएका थिए । त्यसको पुष्टि भएपछि हटाउन आफूले सल्लाह दिएको नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।