काठमाडौं । केही दिनअघि प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्याकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज न्यौपानेसहित १० जना बैंकरलाई पक्राउ गरिएकोप्रति नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

आइतबार अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कमजोरीले गर्दा बैंकरहरूको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाना आँच आउने काम भएको बताए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापा, पदम गिरी, अम्मरबहादुर राइमाझी, भगवती चौधरीलगायतले बैंकरलाई अपराधीजस्तो थुनामा राख्न नहुने बताए ।

सांसद थापाले सहकारीको छानबिन बैंकरहरूसम्म पुगेको भन्दै बैंकरलाई पक्राउ गर्नु न्यायोचित नहुे बताए । अहिले सीआईबी कामभन्दा पनि प्रचारमुखी बढी भएको उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो सीआईबी बढी प्रचारमुखी भयो । प्रचारमुखी हैन, वास्तविक अभियोजनमुखी हुनुपर्‍यो,” उनले भने, “पक्राउ परेकालाई दोषी करार भएको जसरी पक्राउ गरिएको छ । अभियोजनका लागि हो भने अभियोजनका लागि हो भन्ने ढंगले सार्वजनिक प्रतिष्ठा, सार्वजनिक मान धेरै कुरा जोडिएको हुन्छ ।”

एमालेकै अर्का सांसद गिरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अपवाह फैलाउनेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताए । त्यसमा सरकारको लाचारीपन देखिएको भन्दै उनले सरकार 'स्टन्टबाजी'मा रमाएको बताए ।

“पहिलो थुन्ने अनि सुन्ने ! पहिले सुन्ने अनि थुन्ने नीतिमा जानुप‍‍र्‍यो सरकार,” उनले भने, “कुनै जिम्मेवार पदमा भएको बैंकरले गरेका कामहरू कति नियमविपरीत छ ? त्यसले के हानी नोक्सानी पुर्‍याइराखेको छ भन्ने राम्रोसँग अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकको समेत राय सल्लाह लिएर त्यसपछाडि मात्र त्यहाँसम्म पुगेर थुनामा पुर्‍याउने हो कि ? सुरुमै लगेर थुनिएको छ, त्यसपछाडि उसको सारा मानमर्दन भएर बदनाम भइसक्यो । अनि छानबिन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा दुनियाँमा काहीँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”

नीतिमा कमी कमजोर भए त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सबै बैंकहरूमा सुशासन नभएको पनि उनको भनाइ छ ।

सांसद अमरबहादुर राइमाझीले पनि बैंकरहरूप्रति भएको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाए ।

“एकथरी बैंकिङ क्षेत्रको उच्च ओहोदामा काम गर्ने साथिहरूलाई आतंकित गर्ने काम भएको छ । यो पनि गलत हो,” उनले भने, “निमय कानुनअनुसार अनुसन्धानको प्रक्रिया पुर्‍याएर कारबाही गर्ने कुरा रहन सक्छ । कानुनको दायरामा कोहीलाई पनि छुट हुन सक्दैन । त्यो स्वाभाविक हो । राष्ट्र बैंकको कानुन होला, सोही अनुसार कारबाही होला । तर, दोषी नै नभई आतंकित पार्न हुँदैन ।”

सांसद भगवती चौधरीले नियामकीय निकायले बढी नियमन गर्ने र पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा वाणिज्य बैंकहरू चिनिँदै आएको बताइन् । तर, पछिल्लो समय केही विकृति आएका उनको भनाइ छ ।  

सांसद मेटमणि चौधरीले भने बैंकिङ क्षेत्रमा पनि दादागिरी व्यापक भएको बताए । राष्ट्र बैंकको कमजोरी वा गभर्नर र सरकारकँ बीचमा भएको ग्यापले पनि समस्या निम्तिएको उनले बताए । धितोको ओभर भ्यालुएसन गर्ने र आफ्नालाई मात्र ऋण दिने बैंकरको प्रवृत्तिले पनि समस्या ल्याएको उनले बताए ।