काठमाडौं । एउटा अडियोले नेपालको शासन तंगरित गरायो, २०७६ फागुन ७–८ मा । ७० करोड रुपैयाँ घुस डिल अडियो सार्वजनिक भएको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा राजीनामा दिन बाध्य भए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र बास्कोटा ‘टर्रो’ र ‘छुच्चो’ अभिव्यक्तिका कारण चर्चित थिए र छन् पनि । मन्त्री हुँदा उनको निवास नै बालकोटस्थित ओलीनिवासमै थियो, त्यसबखत । ओली प्रधानमन्त्री भएका कारण बालुवाटार बासमा थिए ।

विषय र प्रसंग बहुचर्चित प्रकरण ‘नेपाल सरकारले स्थापना गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रेस खरिद’सँग सम्बन्धित थियो । जुन ७० करोड घुस काण्डले कुख्याति कमाएको थियो । काभ्रेबाटै गत निर्वाचनबाट पुनः जिते पनि बास्कोटालाई ‘७० करोडको ट्यागले’ छाडेको छैन ।

वाइडबडी काण्डमा कारबाही सिफारिस भएका प्रेम राई नै अख्तियार प्रमुख भएपछि... (भाग १)

‘अडियो’ सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्र शर्मासँगको संवाद थियो । उनीहरूबीच कुन ‘ट्रयाक’बाट जाँदा कमिसन बढी पाइन्छ भन्नेबारे सल्लाह गरेको अडियोमा संवाद भएको सुनिएको थियो ।

लेखा समितिमा प्रवेश पाइसकेको थियो विषयले 

अडियोमा ‘तुच्छ’ र समाजमा ‘अपाच्य’ शब्द प्रयोग भएको थियो । उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि स्वाभाविकरूपमा त्यो सर्वत्र चासोका विषय बन्ने नै भयो । अझ राजश्व दुरुपयोग, आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको विषय हेर्ने जनताको प्रतिधित्व रहने ‘सार्वजनिक लेखा समिति’ को चासो बन्नु स्वभाविक थियो ।

तर, लेखा समितिमा उक्त अडियो काण्डपछि छानबिनमा प्रवेश गरेको होइन । समितिमा प्रेस खरिदका विषयमा छलफल हुँदै गर्दा अडियो बाहिर आएको थियो । 

उक्त बैठकले सरकारले स्थापना गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रेसको सम्झौता, त्यसका लागि लाग्ने लागत, प्रतिस्पर्धाका आधारका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग जानकारी लिँदै थियो । 

बास्कोटाको राजीनामा : अडियोकाण्ड छानबिन गर्न समितिको निर्देशन
 
यो प्रकरण चर्को रूपमा उठेपछि नैतिकता देखाउँदै २०७६ फागुन ८ गते बास्कोटाले राजीनामा दिए । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशनसँगै ‘अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस्’ भन्ने उल्लेख गरी बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । 

लेखा समिति आफ्नै लयमा छानबिन गर्दै थियो, एकाएक अडियो नै सार्वजनिक र मन्त्रीको राजीनामापछि समितिको छानबिन फरक मोडतिर प्रवेश ग¥यो । ‘भ्रष्टाचार’कै विषय आएपछि समितिको ३० फागुन २०७६ मा बसेको बैठकले थप छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो ।

गोकुल बास्कोटाकै अघि अख्तियार प्रमुखले भने– ७० करोड टेप काण्डको अनुसन्धान भइरहेको छ 

उक्त दिनको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, “नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका सम्बन्धमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको भनी सञ्चार माध्यममा अडियो टेप प्रशारण भएको र सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।” 

यस्तै बैठकले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना कार्यका लागि लागत अनुमान, परियोजना प्रस्ताव मूल्यांकन लगायतका कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा कागजात माग गरी थप अध्ययन र छलफल गर्ने निर्णय पनि ग¥यो ।

“सरकार र सरकार (जी टु जी) प्रक्रियाबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने नीति र प्रक्रियाको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायका पदाधिकारी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पदाधिकारीलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने,” निर्णयमा लेखियो ।

लेखा समितिमै बास्कोटाको ‘इन्ट्री’ : विषय गुपचुपतिर 

समितिको काम–कर्तव्य भनेको आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिनु, कार्यप्रगति खोज्नु हो । जसरी उक्त बहुचर्चित प्रकरणले उचाई लिएको थियो, अख्तियारमा पुगेपछि फाइललाई अलमल पार्ने क्रममा राखियो । 

लेखा समितिले छानबिन गर्न पठाएको केही दिनभित्रै चार वर्ष पूरा गर्दैछ । तर, अख्तियार अझै अनुसन्धानमै छ । अर्थात्, बहुचर्चित प्रकरण बिर्सदै गएपछि ‘खुसुक्क’ फाइल तामेलीमा राख्ने योजना अन्तनिर्हित रहेको आशंका गरिँदैछ ।

लेखा समितिको ८ असोज २०७७ को बैठकले अख्तियारसँग निर्देशनका प्रगति विवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘‘सेक्युरिटी प्रेसको खरिदका सम्बन्धमा गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएकोमा हालसम्म पनि ती निर्णयहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै जानकारीहरू प्राप्त नभएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग निर्णय कार्यान्वयनको प्रगतिको अवस्थाबारे जानकारी माग गर्ने निर्णय गरियो,” समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, समितिको ताकेतामा अख्तियारले खासै चासो देखाएन । प्रगति विवरण पनि पठाएन । 

एकातिर अख्तियार चुपछापमै थियो, अर्कातिर एमाले संसदीय दलले बास्कोटालाई सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य बनाउँदै पठायो, २०७७ चैत ३० मा । अर्थात्, ‘स्वार्थ बाझिने’ गरी बास्कोटा लेखा समितिमा पठाएपछि आमतहमा चर्कै आलोचना भएको थियो ।

उनी लेखा समितिको सदस्य बनेपछि उक्त प्रकरणका हकमा समितिले पनि मौनता साँध्यो ।  समितिको २१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र अख्तियारलाई दिएको निर्देशन अनुगमनका हकमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।  

समितिको २२औं प्रगति विवरणमा भने यो विषयमा अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको भन्नेबाहेक अन्य विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

४ वर्ष बितिसक्दा समेत अख्तियारको बेवास्ता ?

संसदीय निर्देशनलाई त यसखाले सुस्तता अपनाउने अख्तियारले अरु उजुरीका हकमा के गर्ला ? शंका गर्नुपर्ने ठाउँ उसैले उपलब्ध गराएको छ । अझ अख्तियारमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरू पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशका आधारमा नियुक्त गरेको थियो । जसको संसदीय सुनुवाईसमेत भएको छैन ।

ओलीद्वारा नियुक्त अख्तियारका पदाधिकारीहरूले ओलीकै ‘प्रियपात्र’ बास्कोटा संलग्न प्रकरणलाई दम्पच पार्न खोजिएको आशंकामा लेखा समितिले फेरि सक्रियता देखाएको छ । समितिले केही दिनअघि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई उपस्थित गराउँदै जानकारी मागेको छ । उसले जवाफ पाएको छ, ‘छानबिन जारी छ ।’

राईले प्रमाण नपुगी दोषी देखाउन नमिल्ने भन्दै यो विषय अध्ययनमै भएको बताए । 

“सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी टेप काण्डको अनुसन्धान भइरहेको छ । यथेष्ट प्रमाण नपुगी कसैलाई दोषी देखाउन मिलेन । हामी यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछ,” उनले समितिमा भने ।  चार वर्ष भइसक्दा समेत छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्न नसक्नु अख्तियारको कमजोरी भएको ठम्याइ लेखा समितिका सदस्यहरूको छ । 

“अख्तियारले यसरी लम्ब्याउनु रहस्यमय छ, कतै यसरी अल्मल्याउँदै तामेलीमा राख्ने योजना हुन सक्छ” समितिका एक सदस्यले भने ।