काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले २६ मंसिर २०७५ मा एक उपसमिति गठन गर्‍यो । नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी ‘ए’ ३३०–२०० विमान खरिद प्रक्रियामा अख्तियारको दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता भए या नभएको ठहर गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी उपसमितिले पायो ।

संयोजक तोकिए, लेखा समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी । समितिमा कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, धर्मशिला चापागाईं, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य तोकिए । 

जसले जहाज खरिद कारोबारको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो ।
 
तर, तोकिएको समयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । २०७५ पुस १८ मा उपसमितिले समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । उपसमतिले बुझाएको प्रतिवेदनले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्ष मात्र निकालेन तत्कालीन मन्त्रीलाई समेत कारबाहीका सिफारिस गर्‍यो ।

उक्त ५८ पेजको छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन पर्यटन सचिव (रिपोर्ट बुझाउँदा गृहसचिव) प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गर्‍यो । राई यतिखेर भ्रष्टाचारकै अनुसन्धान संवैधानिक निकाय अख्तियारका प्रमुख छन् ।

त्यसपश्चात् २०७५ पुस २३ गते बसेको समितिको बैठकले विमान खरिदमा गम्भीर र ठूलो रकम चलखेल भएको दाबीसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिले निर्देशन दिएको पाँच वर्ष बित्यो । पाँच वर्ष बित्दासमेत अख्तियारबाट कुनैै निष्कर्ष या निर्णय आएको छैन । 

बरू यो भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्ने अख्तियारको नेतृत्वमा उनै प्रेमकुमार राई छन् । राईलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २१ माघ २०७७ मा अख्तियार प्रमुख बनाएको हो । समितिका अनुसार, राईसमेत संलग्न यो प्रकरणको थप अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ भन्ने थाहा छैन । 

समितिमा उपस्थित राईले यतिखेर भन्दैछन्, “अनुसन्धानका लागि सूचना संकलन गर्न समस्या भयो तर पनि अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”

उनले उक्त अभिव्यक्ति मंगलबारको लेखा समिति बैठकसमक्ष राखेका हुन् । 

“नेपाल एयरलाइन्सको वाइडवडी खरिद प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ, छिटै टुङ्गोमा पुग्छ,” उनले बैठकमा भने, “अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सूचना संकलन गर्न कठिन भइरहेको छ । घुस तथा कमिसनको डिल पछिल्लो समय नेपालभित्र भन्दा बाहिर बढी हुने गरेको कारण हामीलाई सूचना प्राप्त गर्न किठनाई भएको हो ।’’

उनको दाबीमा, सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता नभई सूचना प्राप्त नसकिने रहेछ । 

“यस्तो सम्झौता एउटा देशसँग पनि भएको छैन । सूचना बाहिर बढी हुन्छ, तर हाम्रो पहुँच हुन्न । यसैकारण सूचना संकलन गर्न कठिनाई र ढिलाइ भएको छ,” उनले भने ।

टेरेन संसदीय समितिलाई अख्तियारले

२०७५ असोज ११ मा बसेको समितिको छैटौं बैठकले विमान खरिद प्रकरणमा छानबिन अघि बढाएको थियो ।  तत्कालीन लेखा समिति सभापति भरतबहादुर शाह पटक–पटक र लामो छलफलपश्चात् वाइडबडी प्रकरणमा उपसमिति बनाएर अध्ययन भएको बताउँछन् ।

तर, यी अध्ययन प्रतिवेदन अख्तियारले बेवास्ता गरेकामा उनलाई चित्त बुझेको छैन । “उपसमिति बनाएर छलफल गरेपछि प्रतिवेदन तयार भयो । हामीले पटक–पटक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेका हौं । तर, विषय टुंगिएन,” बाह्रखरीसँग शाहले भने । 

उपसमितिमा परेका सदस्यहरूले कठिन मोडबाट गुज्रिएर प्रतिवेदन तयार पारेको बताउँछन् । त्यसबेला नेकपा नेतृत्वमा ओलीको शक्तिशाली सरकार थियो । ओली प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीमा अर्का अध्यक्ष थिए । 

उपसमितिमा बसेर काम गरेकी तत्कालीन नेकपा नेतृ तथा हाल माओवादी केन्द्रकी नेतृ धर्मशिला चापागाईं दबाव, प्रभाव र अभावसँग जुध्दै प्रतिवेदन तयार पारेको बताउँछिन् । तथ्यमा पुग्न र उपसमितिमा एक मत बनाउन सहज थिएन । 

यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अख्तियारमा थन्किदा आफू आजसम्म अचम्म पर्ने जिकिर उनको छ । “हामी निकै संकटको बिचमा निकै जटिल अवस्थामा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । अनेक ‘अफर’का कुरा आएन कि, प्रभाव, दबाव आएन कि ? सबै आए,’’ उनले बाह्रखरीसँग भनिन् ।

त्यस्ता दबाब–प्रभावबाट अलिकति पनि विचलित नभइकन छानबिन प्रतिवेदन बनाएको उनी बताउँछिन् । 

“अन्तिम अन्तिम बुँदा कसरी लेखियो, म आफैँ कति धाएर मानिसहरुका घरमा पुगियो, दुःखगरी प्रमाण जुटाइयो,’’ उनले भनिन्, ‘‘हाम्रा बीचमा कति असहमति थिए । त्यस बाबजूद पनि प्रतिवेदन बन्यो । तर, खै त अख्तियारले फाइल अघि बढाएको ?”

समितिले छानबिन गरिरहँदा ओली सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदै अर्को आयोग बनाएको विषय पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन । भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता तथा राजश्व चुहावटका घटना चौतर्फी चासोको विषय बन्छ । 

यस्ता, घटनामा संघीय संसद्को चासो पर्ने नै भयो । अझ प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको विशेष चासो रहन्छ । 

समितिले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता आफैँले मुद्दा चलाउने होइन । यस्ता विषयको भयावह तथ्यांक देखाउँदै ‘थप अनुसन्धान’ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘फाइल’ पठाउँछ र थप अनुसन्धान मुद्दा चलाउन निर्देशन दिन्छ । अनुसन्धान गरी ‘यति समयभित्र प्रतिवेदन दिनु’ भन्दै मिति तोकेरै ताकेता गर्छ । 

तर, ‘आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको हुँदा’ समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिने र प्रगति प्रतिवेदन माग्ने गरे पनि समयमै अख्तियारले पालना गर्ने या विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न रुचि देखाएको पाइँदैन । 

हालका लेखा समितिमा समेत सदस्य रहेका तत्कालीन उपसमिति सदस्य प्रदीप यादव समितिको निर्देशन र समितिलाई समेत अख्तियारले नटेरेको र प्रतिवेदनअनुसार छानबिनको काम अघि नबढाएको बताउँछन् । 

अख्तियारको हर्कतले जनतामा निराशा बढाउने काम भएको भन्दै समितिको प्रतिवेदन गलत भए अख्तियारले साबित गर्नुपर्ने भनाई उनको छ ।  “यसले त जनता झन् निराशा हुन्छ । जे छ फटाफट जायज निर्णय गर्नुपर्छ,” उनले भने, “हामीले पठाएको प्रतिवेदन बेठीक भए बेठीक भन्नुपर्‍यो । ठीक छ भने ठीक भन्नुपर्यो । त्यतिकै राख्न मिल्छ ?” 

अहोरात्र खटेर सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अख्तियारले नसुन्दा अचम्म लाग्ने उनी बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘‘जे जायज छ त्यो छानबिन गरेर बाहिर ल्याउनुपर्छ नि त्यो अख्तियार दायित्व हो ।”
 
समितिले कहिले के निर्णय गर्‍यो ? 

सार्वजनिक लेखा समितिको २३ पुस २०७५ मा १९औं बैठक बस्यो । उक्त बैठकले ६ वटा निर्णय गरेको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ मा उल्लेख छ । 

उक्त बैठकले समितिको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी ‘ए’ ३३०–२०० विमान खरिद प्रकृयामा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानविन गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड र सजाय गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय लिएको थियो ।

अख्तियारले कार्यप्रगति विवरण नपठाएको भन्दै समितिको ४९औं बैठकले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गरायो । ८ असोज २०७७ मा बसेको समिति बैठकले समितिको निर्णयहरूको विषय र कार्यान्वयनको प्रगतिको अवस्थाबारे जानकारी माग गर्‍यो । 

“हामीले जानकारी माग गर्दा पनि अख्तियारले अटेर गरिरह्यो,” यादवले भने ।