काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा आफ्नै उमेदवार उठाउने नेकपा (माअोवादी केन्द्र)को निर्णयले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । बुधबार माअोवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठकबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उमेदवारी दिने निर्णय गरेपछि राजनीति तरंगित बनेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएपछि कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्यमा उठेको विषय चुनावभर चर्चामा थियो ।
तर, राष्ट्रियसभामा पहिलो दलको हैसियतमा रहेको माओवादीले अध्यक्ष आफूले लिने निर्णय नै गरिसकेको छ ।
उता प्रधानमन्त्रीबाट पाएको आश्वासन कायम रहे/नरहेको विषयमा कांग्रेस अन्योलमा छ । त्यसैले उसले माओवादी निर्णयमा खुलेर टिप्पणीसमेत गरेको छैन ।
कांग्रेस नेताहरूले सञ्चारमाध्यमबाट आउने प्रश्नमा समेत माओवादी केन्द्रको निर्णयलाई स्वाभाविक भनिरहेका छन् । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा राजनीतिक दलले आफ्नै पार्टीको उमेदवार बनाउने निर्णयलाई अन्यथारूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् ।
“उहाँहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा आफ्नै उमेदवार उठाउने निर्णय स्वाभाविक छ । कुनै पनि पार्टीले अरूको पार्टीको उमेदवार उठाउने निर्णय आफ्नो पार्टीबाट गर्दैन,” विश्वकर्माले बाह्रखरीसँग भने, “एउटा पार्टी मात्रले बहुमत नपुग्ने भएकाले गठबन्धन बनेको हो । गठबन्धनमा पनि छलफल हुन्छ । त्यहाँ एउटा समझदारी बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”
विश्वकर्माले विगतका अनुभवहरूले पनि केही पाठ सिकाएको भन्दै त्यस्ता परिस्थितिबारे हरेक दल सचेत हुनुपर्ने बताए । “०७९ पुस १० को परिस्थितिबारे गठबन्धनका हरेक दल जिम्मेवार हुनुपर्छ,” विश्वकर्माले भने ।
पुस १० को अन्तर्य
०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० भित्रमा बुहमतसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । गठबन्धनमै चुनावमा गएका कांग्रेस र माओवादीबीच प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल कसले लिने भन्ने विवाद निरुपण हुन सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका देउवा प्रधानमन्त्री पदमै रहन चाहन्थे । कांग्रेसले ‘सबै तहमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने’ निर्णय गरिसकेको थियो । पार्टी निर्णयलाई देखाएर माअोवादी केन्द्र तत्काल एमालेसँग मिल्न नजाले निष्कर्षसहित देउवाले अडान कायम राखे ।
पुस १० गते बिहान ८ बजे बसेको बैठक बीचमा रोकिएर १०ः३० बजे पुन: बसेको थियो । त्यसमा पनि सहमति नभएपछि खाना खाएर आउँछु भन्दै बाहिरिएका प्रचण्ड एकैपटक बालकोट पुगेका थिए । बालकोट पुगेर एमालेको समर्थनमा प्रचण्डले प्रधनमन्त्री दाबी गरेसँगै सत्ता गठबन्धन टुटेको थियो ।
एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसबेला कांग्रेसले पाउने भनिएको सभामुख एमालेले पाएको थियो । केन्द्रसहित सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस करिब दुई महिना सत्ताबाहिर रह्यो । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग वार्ता गर्दै पुस २६ मा विश्वासको मतसमेत दिएको कांग्रेस राष्ट्रपतिमा माओवादीको समर्थन लिँदै सत्ता प्रवेश गरेका थियो । एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७८ जेठ ८ मा दोस्रोपटक संसद् विघटनपछि बनेको कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका दलको गठबन्धन ०७९ पुस १० टुटेर राष्ट्रपति चुनावमा पुन: जोडिएको थियो ।
