त्यो दिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहले बहुदलको खिल्ली उडाउनुसम्म उडाइरहे । सभामुख रामचन्द्र पौडेलले उनका बहुदलविरुद्धका व्यंग्यवाण सुनिरहे ।

ज्ञानेन्द्रबाट प्रश्नको वर्षा निरन्तर भइरह्यो, ‘बहुदल पनि देखियो, सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने, मन्त्री बैंकक उड्ने ? यो कस्तो हुँदो रहेछ देख्यौ ? यस्तै नै रहेछ होइन, प्रजातन्त्र ? बहुदल र प्रजातन्त्र भनेको पनि अब देखियो !’

व्यंग्यात्मक प्रश्नको निरन्तर शृंखला पौडेललाई पनि सह्य भएन । अनि, ज्ञानेन्द्रलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले भने, ‘सरकार, यहाँ नहुने कुरा भइरहेको छ । मलाई पनि चित्त बुझेको छैन । यो देशमा प्रजातन्त्र अझै परिपक्व हुन सकेको छैन । तर, एउटा कुराचाहिँ भन्छु– यो बहुदल ल्याउन लड्ने एकातिर ८७ एमाले र अर्कोपट्टि ८३ कांग्रेस सांसद छन् । यी दुवैतिरका कोही पनि बैंकक गएका छैनन् । यिनीहरू कसैलाई पनि बैंकक जान वा पठाउन नपर्ने, ३० वर्षे पञ्चायतमा हुर्केका मानिस मात्र बैंकक जानुपर्ने ?’

पौडेल प्रतिवादी जवाफ फर्कारहेका थिए, ‘बैंकक उड्ने पाँच मन्त्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हुन् । ३० वर्ष सरकारकै शिक्षादीक्षामा हुर्किएका मात्रै किन गएका होलान् ? सरकारको छत्रछायामा हुर्किएका किन जानुपर्‍या हो ? यो पनि विश्लेषण हुनुपर्‍यो ।’ 

जब पौडेलले दरबार–पञ्चायतको शिक्षादीक्षामा हुर्किएका पात्रहरू बैंकक उडेको तथ्य प्रस्तुत गरे, तब अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई सही सक्नु भएन । उनी बोलिरहेकै थिए, ज्ञानेन्द्र जुरुक्क उठ्दै बैठक कक्ष छाडेर हिँडे ।

दरबारमा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्कै बैठकतिर थिए । ज्ञानेन्द्रले भाइभारदारहरूका बीचमा सभामुखकै सामु बहुदलको खिल्ली उडाइरहेका थिए ।

यो प्रसंग थियो, २०५३ पुस दोस्रो साता । नारायणहिटी दरबारमा एउटा कार्यक्रम थियो । त्यहाँ एउटा बैठक कक्षमा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र, अधिराजकुमारको पदवी खोसिएका कान्छा भाइ धीरेन्द्र शाहसहित भाइभारदार उपस्थित थिए ।

सभामुख छँदाको संसदीय अनुभवका विषयमा कुराकानी गर्न केही दिनअघि यो पंक्तिकार र सहकर्मी बलराम पाण्डे राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेका थियौँ । कुराकानीका क्रममा २०५३ पुसमा संसद्भित्र मञ्चित असंसदीय खेलका सन्दर्भ आयो । २७ वर्षअघि तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले बहुदल र प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएको घटना पनि सुनाए, राष्ट्रपति पौडेलले ।

बैंकककाण्डका मन्त्रीहरू

२०५३ पुस १ का दिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरियो । अविश्वास प्रस्तावका खातिर विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियो । देउवाविरुद्ध त्यो पहिलो अविश्वास प्रस्ताव थिएन । अर्थात्, दोस्रो थियो । देउवासँग पहिलो अविश्वास प्रस्ताव तुहाएको अनुभव थियो ।

२०५२ चैत ११ मा देउवाले सरकारको पक्षमा १०६ मत पुर्‍याउँदै विपक्षीलाई ८८ सीमित राखेका थिए । जति बेला सरकार जोगाउन १०३ मत चाहिन्थ्यो । त्यो मत पुर्‍याउन देउवाले सांसदहरूलाई होटेलकै बास गराएका थिए, अर्काे कित्तामा पुग्ने डरले ।

एमालेलाई नौमहिने सत्ताको ‘स्वाद’ लागिसकेको थियो । एमालेले सत्ता छाड्नै चाहेको थिएन । मनमोहन अधिकारीलाई शिक्षण अस्पतालको बेडबाटै अविश्वास प्रस्तावमाथि ‘जवाफ’ फर्काउन लगाइयो, २०५२ भदौ २५ मा ।

त्यही दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो । भोलिपल्टै १०७ मतसहित देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए, उनलाई सिंगो राप्रपाको साथ थियो । एमालेलाई जसरी पनि सत्ता चाहिएको थियो । सँगै विशेष अधिवेशनका निम्ति समावेदन गर्ने र अविश्वास प्रस्ताव राख्ने खेल चलिरहेकै थियो ।

एमाले सत्तारूढ राप्रपाकै लोकेन्द्रबहादुर चन्द खेमा प्रयोग गर्थ्यो भने कांग्रेस सूर्यबहादुर थापा समूहको सहयोग लिँदै सरकार जोगाउन खोज्थ्यो । सत्ताको साँचो १९ सदस्यीय राप्रपाको हातमा थियो । राप्रपा सांसदहरू मन्त्री पदमै हुन्थे । उनीहरू मन्त्रीको झन्डा हल्लाउँदै एमालेले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुग्थे ।

प्रधानमन्त्री देउवा भने कुर्सी जोगाउन भएभरको बल लगाउँथे । त्यही क्रममा राप्रपाका पाँच मन्त्रीलाई बैंकक उडाइयो, राज्यधनको प्रयोग गरी ।

अविश्वास प्रस्तावसँगै राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीभित्र विग्रह सुरु भयो । एकातिर सदनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि तर्क–वितर्क प्रस्तुत हुँदै थिए, अर्कातिर राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीभित्र सांसद निष्कासनको खेल सुरु भयो । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह मन्त्री थिए ।

उनका दुई सांसदले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि सिंहले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका दुई सांसदले ‘पार्टी त्यागेको’ सूचना सभामुखकहाँ दर्ता गराए ।

त्योसँगै सत्तारूढ पार्टी कांग्रेसलाई मसला मिल्यो । उसले सद्भावना पार्टीका दुई सांसद हृदयेश त्रिपाठी र अनिस अन्सारीको सदस्यता खारेजी हुनुपर्ने मागसहित पुस ६ गते सदनमा हंगामा मच्चायो ।

उता, सिंहले भने– हामी सत्तारूढ पार्टी हौँ, हाम्रा दुई सांसद दल त्याग गर्दै विपक्षमा बस्नुभएको छ, दुवैको सदस्यता रिक्त भएको सूचना जारी गरियोस् । उनले त्यसरी बोलिरहँदा विपक्षबाट चर्कै होहल्ला भएको थियो । त्यो दिन तीन घण्टासम्म सदन होहल्लामा परिणत भयो ।

सत्तारूढ कांग्रेस तिनको सदस्यता खारेजीको सूचना जारी हुनुपर्ने मागसहित रोस्ट्रम घेराउ गर्न पुग्यो, जतिखेर सभामुखले विपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई अविश्वास प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्न समय दिइसकेका थिए ।

त्यहीबीचमा सत्ताविद्रोही राप्रपा नेता पद्मसुन्दर लावतीले फरक प्रकृतिको व्यंग्यात्मक नियमापत्ति गरे, ‘४८ जनाको मन्त्रिमण्डलमा म मात्रै घुस्याहा, अरू सबै साधु ! कहाँ हराए प्रतीतपत्र, गाडी खरिद, धमिजा प्रकरण ? कसको मात्र के–के कुरा गर्ने ? अख्तियारले तिनीहरूमाथि छानबिन गर्न सक्छ ?’

हुन पनि लावतीविरुद्ध २०५३ मंसिर २० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रासायनिक मल प्रकरणमा ६ करोड ८६ लाख ८२० रुपैयाँ ५० पैसाको बिगोसहित जरिवाना मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । बहुदलकालमा मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेको त्यो पहिलो घटना थियो ।

रोस्ट्रम घेराउ, आपत्ति–नियमापत्तिपछि एमाले अध्यक्ष अधिकारीले अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । त्यसमाथि छलफल गर्नुअगावै सभामुख रामचन्द्र पौडेलले त्रिपाठी–अन्सारी सदस्यता प्रकरणका हकमा कानुनी परामर्श खोज्न चाहेका थिए । त्यसनिम्ति उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम एक दिन पर सार्न खोज्दै थिए ।

त्यो दृश्य विपक्षी एमाले–सत्ताविद्रोही राप्रपाका सांसदहरूलाई जँचेन । साँझ ७ बजेपछि दुई घण्टासम्म सभामुखको ‘च्याम्बर’ घेराउसँगै उनीहरू तोडफोडमा उत्रिए । घेराउको नेतृत्व एमालेका वामदेव गौतम र राप्रपा नेता कमल थापाले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । संसद्का ‘मार्सल’हरूले पौडेललाई घेराबन्दी गरी जोगाएका थिए ।

दिनभर सत्तारूढ कांग्रेस–राप्रपा र सद्भावना अध्यक्षको जिकिर सुनेपछि परामर्श चाहेका थिए, पौडेलले ।

विपक्षी दलचाहिँ ‘रात रहे अग्राख पलाउन सक्छ’ भन्ने भयमा थिए । उनीहरू दुई दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव टुंग्याउन चाहन्थे । उनीहरू एक दिन पनि कुर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, किनभने सांसदहरूलाई होटेलमा पालिराख्नु सजिलो थिएन ।

अर्कोतर्फ, सत्तारूढ दल प्रस्ताव तुहाउने गणितीय हिसाबमा थियो । प्रस्तावको पक्षमा मत पुग्ला भन्ने भयमा सरकार थियो ।

आफ्नो कार्यकक्ष तोडफोड गरिएपछि सभामुख पौडेल आक्रामक हुने नै भए । उनी भन्दै थिए, ‘एक दिन पर बैठक सार्दा मैमाथि आक्रमण हुन्छ भने म रातभरि च्याम्बरमै बस्न सक्छु । तपाईंहरू जे गर्न मन लाग्छ, त्यही गर्नुस् ।’

पुस ७ का दिन अविश्वास प्रस्तावमाथि कुनै छलफल भएन । दिनभर त्रिपाठी–अन्सारी सांसद पद खारेजीको बहस चलिरह्यो । सत्ता चाहनाअनुरूप पौडेलले एक दिन समय खेलाए । त्यसरी एक दिन लम्ब्याएपछि सभामुखविरुद्ध एमालेका भ्रातृसंगठनहरू सडकमा ओर्लिए ।

अनि, नारा घन्काउन लागे, ‘षड्यन्त्रमा सामेल सभामुख होसियार’, ‘सांसदलाई निलम्बन चाल, देउवा सरकार खबरदार’, ‘कांग्रेसी सर्वसत्तासवाद मुर्दावाद, जनताको एकता जिन्दावाद ।’

त्यो पुसको चिसोमा सत्ताद्वन्द्वको रापमा रम्दै थिए, सत्ता–विपक्षका नेता–कार्यकर्ता । आमनागरिकचाहिँ तिनको नौटंकी हेर्दै र सुन्दै थिए । उता, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आफ्नै व्यथा थियो । सो पार्टीका एक सांसद विनोद शाहलाई एमालेले २०५२ कात्तिक २१ मै चोरिसकेको थियो ।

त्यसपछि शाहले दल त्यागेको सूचना नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेबाट संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर, त्यो सूचनालाई मूर्तरूप नदिएको भन्दै सभामुखसँग पार्टी बिजुक्छे ‘आगो’ हुँदै आएका थिए ।

उनी जसरी पनि सभामुख पौडेललाई महाभियोग लगाइनुपर्ने मागमा थिए । शाहलाई कारबाही नगरिएकाले त्रिपाठी–अन्सारी दलबदल समस्या देखापरेको टिप्पणी गर्दै थिए, बिजुक्छे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त के कुरा गर्नु ! सरकारतिर र अविश्वासको प्रस्तावतिर पनि ।

मारामारसहित दुई खेमा विभक्त । दुईतिर विभाजित राप्रपालाई कोही ‘नांगिएको’ तर्क राख्दै थिए । तर, कांग्रेस नेत्री शैलजा आचार्य भन्दै थिइन्, ‘राप्रपा नांगिएको होइन, प्रजातन्त्रको हिमायती कांग्रेस र एमालेलाई राप्रपाले नंग्याएर सडकमा छाडेको छ ।’

अझ बिजोग दृश्य पुस ८ मा मञ्चन भयो । त्यो दिन एकाएक नेपाल मजदुर किसान पार्टीकै सांसद भक्तबहादुर रोकाया गायब भए । अघिल्ला दिनमा जसरी पनि संसद् चलाइनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै थिए, विपक्षी दलहरू । त्यो दिनचाहिँ रोकायालाई सदनमा उपस्थित नगराएसम्म मतदान हुन नदिने अडान देखाए ।

‘रोकायालाई अपहरण गरिएको छ, तिनलाई उपस्थित गराएको खण्डमा मात्र मतदान गर्न दिने’ अडान विपक्षी गठबन्धनले देखायो । खासमा त्यो दिन रोकाया सदनमा उपस्थित भएको भए र पार्टी निर्देशनअनुरूप मत दिएको खण्डमा १०३ पुग्न सक्ने थियो । किनभने, सात स्वतन्त्र सांसद थिए । तिनलाई यताउता गर्न सकिने अधिक सम्भावना थियो ।

विपक्षी सांसदहरू रोकाया अपहरणका विषयमा केन्द्रित थिए, साँझपख पाँच मन्त्रीलाई सरकारले बैंकक उडाएको नयाँ घटना देखापर्‍यो । ती पाँच मन्त्रीका हकमा जवाफको माग चलिरह्यो ।

विपक्षीको चर्काे आवाजसँगै सभामुख पौडेलले देउवालाई जवाफ दिन रुलिङ गरे, ‘सरकारको भनाइ के छ ?’

देउवाले सदनमै ‘रोकाया अपहरण गरिएको प्रमाणित भएमा राजनीतिबाटै सन्न्यास लिने’ घोषणा गरे । उनलाई बैंकक होइन, भारतको पूर्णिया पुर्‍याइएको थियो । भारतबाट फर्केपछि २०५३ पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा रोकाया राज्यमन्त्रीबाट पुरस्कृत भए । उनी २०५४ असोज १६ गते कांग्रेसमै पसे ।

बैंकक उड्ने मन्त्रीका हकमा भने देउवाको भनाइ थियो, ‘हेर्नुस्, बालाराम घर्तीमगर, बुद्धिमान तामाङ, शान्तिशमशेर, महेन्द्र राय, विष्णुविक्रम थापाले बिरामी भएको जनाउँदै उपचार गर्न विदेश जान पाऊँ भनी निवेदन दिनुभयो, उपचार गर्न नजानुस् भनी मैले रोक्न सक्ने कुरै भएन ।’ 

तर, पाँच मन्त्रीलाई के–कस्तो रोग लाग्यो ? कसको सिफारिसमा विदेश उडाइयो ? देउवाले सदनमा त्यसबारे केही खुलाएनन् । ती पाँचैजना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए ।

तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले तिनै राप्रपाका मन्त्री देखाउँदै बहुदलको खिल्ली उडाएका थिए ।

सभामुख पुस ८ कै दिनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सकाउँदै मतदान गराउने योजनामा थिए । तर, सदनमा नारा लगाउन रोकिएन । अनि, सभामुख पौडेल भन्दै थिए, ‘सत्तापक्ष रोस्ट्रम घेर्ने, अविश्वासको प्रस्तावक निर्णय हुन नदिने, मैले मात्र के गर्ने ?’

त्यो दिन सभामुख जसरी पनि सदन चलाउन खोज्दै थिए, तर विपक्षीले नाराबाजी र रोस्ट्रम घेर्ने क्रम चलिरह्यो । आधा घण्टाका निम्ति सदन स्थगित गरिन्थ्यो, चार घण्टासम्म बैठक बस्न सक्दैनथ्यो । त्यसरी रात छिप्पिँदै थियो ।

त्यो रात सदनमा सांसदहरूको बिजोग थियो । कोही बेञ्चमै उत्तानो परेर सुत्ने, कोही टेबुलमा चढ्ने । कोही सदनमै उफ्रँदै जिउ तताउने, कोही नारा लगाइरहनेजस्ता अनेक किसिमका उपद्रवी–उपक्रम देखिन्थ्यो ।

मध्यरात १२ः१० बजेतिर सभामुख मर्यादापालकको बाक्लो उपस्थितिमा सदन चलाउने गरी भित्र पस्न खोज्दै थिए । ग्यालरी बैठकको दक्षिणतिर मर्यादापालक राजदण्ड बोकेर उभिइरहेका थिए । उनका पछाडि मौकाको ताकमा थिए, सभामुख पौडेल । उनी एक घण्टा १० मिनेट त्यसरी नै उभिइरहेका थिए ।

सभामुख त्यसरी उभिएको देखेपछि सत्ता–विपक्ष दुवैतिर नारा चर्कंदै थियो । सत्तापक्षको नारा थियो, ‘सभामुखलाई रोक्न पाइँदैन ।’ 

विपक्षी नारा थियो, ‘राजदण्ड ल्याउन पाउँदैन, शासन लाद्न पाइँदैन ।’

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै यति तातिरहेका थिए कि कुनै पनि बेला राम्रै भिडन्त हुन सक्ने स्थिति थियो । विपक्षी सांसदहरू सभामुखलाई रोक्न दक्षिणतिर सोहोरिएपछि कुर्सी खाली भएका थिए । कुर्सी चुम्न र छाड्नै नचाहने विरूप नौटंकी चलिरहेकै थियो ।

बल्लबल्ल राति १ बजेर २० मिनेट जाँदा सभामुख राजदण्डसहित सदनमा छिरे । उनले नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभामा मतदान गराउन खोज्दै थिए । अनि, केपी शर्मा ओली भन्दै थिए, ‘यस्तो अवस्थामा सदन चलाएमा फेरि अवरोध हुनेछ । बैठक स्थगित हुनुपर्छ ।’

उता, कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरि नियमापत्ति गर्दै थिए, ‘सदनमा म पनि भोलि अनुपस्थित हुन्छु । फेरि म नआएसम्म सदन चलाउन पाउनु हुन्न ।’ निद्राले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई सताउँदै थियो । सभामुख विवाद गरी बस्ने समय नभएको जिकिरसहित कारबाही अघि बढाउन खोज्ने र प्रतिपक्षबाट आपत्ति जनाउने क्रम निरन्तर रह्यो ।

मतदान गराउन नसक्ने ठहरसँगै सभामुखले दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने घोषणा गरे । राजदण्ड बोेकेका मर्यादापालक अघि लगाउँदै सदनबाट बाहिरिए ।

रातको २ बजेतिर बैठक सकिएपछि मन्त्री–सांसदहरू घर लागे । हामी संसदीय संवाददाता कार्यालय पुगेर दिनभरका घटनाक्रम लेख्दा बिहानको ४ बज्ने नै भयो । ती दिनका संसदीय विकृति अझै पनि मानसपटलमा घुमिरहन्छ ।

पुस ९ मा निर्धारित समयमै बैठक बस्न सकेन । तीन घण्टापछि देउवाविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान भयो । मतदान सकिँदै गर्दा देउवाको अनुहार एकाएक चम्किन पुग्यो । किनभने, अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा १०१ मत मात्र पुग्यो । प्रस्ताव पारित हुन दुई मत पुगेन ।

राप्रपाका पाँच मन्त्रीहरू बैंकक नगएका र रोकाया गायब नभएको भए प्रस्तावको पक्षमा मत पुग्न सक्थ्यो । सरकारको पक्षमा ८४ मत पर्‍यो, अनुपस्थितको संख्या १४ थियो । सत्तापक्ष मन्त्रीहरूलाई विदेश उडाउँदै थियो भने विपक्षीले आफ्ना सांसद जोगाउन वैशाली र समिट होटेलको ‘बास’मा पुर्‍याएका थिए । मतदान हुुनुअघि सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष घोचपेच चलिरहेकै थियो । 

त्यसरी होटेलमा थुनिँदा बहुदलीय व्यवस्थाको आदर्श र सिद्धान्त भत्किएको जिकिर गर्दै कांग्रेसका मुख्य सचेतक आनन्दप्रसाद ढुंगाना छानबिनको माग गर्दै थिए ।

विपक्षसँग गला मिलाउन पुगेका राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द भन्दै थिए, ‘राजनीतिको फोहोरी कुरा गर्नाेस्, तर आदर्शको कुरा नगर्नाेस् । हामीसँग शंकर होटेलमा बस्दा ठिक हुने, अनि समिट होटेलमा एमालेसँग बस्दा कसरी बेठिक ?’

सदनमा राप्रपाका मन्त्री बैंकक र नेमकिपाका सांसदलाई भारतको पूर्णिया पुर्‍याएको टीकाटिप्पणी चलिरहेकै थिए । ठट्यौलो पारामा कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरि भन्दै थिए, ‘ठूला पार्टीकालाई बैंकक, सानालाई पूर्णिया, यहाँ यस्तै हुन्छ ।’

गिरिले त्यस्ता शब्द सदनमै उच्चारण गरेपछि विपक्षलाई नियमापत्तिको आधार बन्यो । विपक्षको तर्क थियो– सांसद अपहरण गरी पूर्णिया पु¥याएको सत्तापक्षकै सांसदले स्वीकार गरेको हुनाले यस विषयमा छानबिन हुनुपर्छ ।

विपक्षी नेता मनमोहन अधिकारीले कांग्रेस सांसद बलबहादुर केसीलाई हातैको इसारामा संकेत गर्दै थिए, ‘सांसदहरू कति पैसामा किनियो ?’

केसीको जवाफ हामी संसदीय संवाददाताले सुन्न सकेनौँ (केही टाढा भएको हुनाले), तर केसीको जवाफसँगै एमाले सांसदहरू तात्नुले नकारात्मक टिप्पणी थियो भन्ने बुझिन्थ्यो ।

कसैलाई बैंकक पठाएर, रोकायालाई पूर्णिया पुर्‍याएपछि देउवाको त्यस बेला कुर्सी जोगियो । विपक्षी दलहरूले सांसदहरूलाई होटेलमा पहरासहित बास बसाउँदै सत्तामा पुग्ने रहर मेट्न सकेनन् । अनि, दलहरू आफ्नै सांसदसँग विश्वास गर्न सक्ने स्थितिमा थिएनन् ।

सत्ताका निम्ति हुने–नहुने हरेक दृश्य मञ्चन भएकै हुन् । यस्ता दृश्य न त संसदीय व्यवस्थामा पहिलो हो न अन्तिम नै हुन सक्यो । संविधानसभादेखि नेकपाकालसम्म हेर्दा पात्र फरक भए पनि एउटै उद्देश्यका लागि यस्ता विकृत दृश्य मञ्चन भइरहेकै छन् ।

बैंककदेखि पूर्णिया, शंकरदेखि समिटसम्मका दृश्य मञ्चन हुँदा यतिखेरजस्तो समानुपातिक चुनावी पद्धति पनि थिएन । अब त समानुपातिक चुनावी पद्धतिका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना न्यून भएकाले यस्ता सम्भावना निरन्तर दोहोरिन सक्ने भय कायमै छ ।

अनि, भ्रष्टाचारी ठहरिएन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच मन्त्रीको ‘बैंकक बिरामी–यात्रा’ छानबिन गर्न उत्सुकता देखाएपछि गजबकै निर्णय आउँछ भन्ने ठानिएको थियो । खुला किताबसरहको उक्त प्रकरण छानबिन गरी निष्कर्ष दिन अख्तियारलाई झन्डै तीन वर्ष लाग्यो ।

२०५३ पुस ७ को प्रकरणका हकमा अख्तियारले २०५६ साउन २० मा निरीहता व्यक्त गर्दै निर्णय दियो, ‘अब आइन्दा यस्ता घटना नदोहोर्‍याउनू ।’ मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा मात्र विदेशमा उपचार गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था थियो । त्यसको उल्लंघन गरी सिफारिसबेगर मन्त्रीहरू ‘सामूहिक बिरामी’ हुँदै विदेश उडेका थिए ।

त्यसरी सामूहिक बिरामी पर्नेमा मन्त्री बालाराम घर्तीमगर, बुद्धिमान तामाङ, राज्यमन्त्रीद्वय शान्तिशमशेर राणा, महेन्द्र राय र सहायकमन्त्री विष्णुविक्रम थापा थिए । उनीहरू बैंकक उडेको चार दिनपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रत्येकलाई दुई हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । अर्थात्, सरकारले पहिला डलर दियो, पछि निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उक्त रकम मन्त्रीहरूकै ‘औषधि उपचारका निमित्त आर्थिक सहयोग’ मागिएको हुँदा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्दै त्यसरी रकम निकासा के आधारमा गरियो भनी औचित्य खुलाउन पत्र पनि पठायो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले टेरपुच्छर लगाएन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाइने हँुदा ‘उतै माग्नू’ भनियो । अनि, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका प्रतिलिपि अन्यत्र उपलब्ध गराइने ‘परम्परा’ नरहेको जवाफ अख्तियारले पायो ।

अख्तियारले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुनै नीतिगत निर्णय नभई कार्यकारी वा प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय भएकोले उक्त निर्णयउपर आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले नटेरेपछि आयोगले आफूलाई सरकारले ‘उपेक्षा’ गरेको भन्दै निरीहता प्रदर्शन गर्‍यो ।

यतिसम्म भन्यो, ‘उपचार गर्दा बिल पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकामा छल्न औषधि उपचारबापत भनी आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको देखिँदा यस्तो कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोगको संवेदनशील विषय हो भन्ने आयोगले ठहर्‍याई त्यस किसिमको कार्य पुनः नदोहोर्‍याउनेतर्फ मन्त्रिपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउन लेखिएको ।’

अर्थात्, अख्तियारको ‘अब आइन्दा’को लाभ बैंककमा रम्न पुगेका मन्त्रीहरूले पाए ।

मेडिकल बोर्डको सिफारिसबेगर विदेशमा ‘कथित उपचार’ गर्न गएका मन्त्रीहरूविरुद्ध सामूहिक रूपमै मुद्दा चलाउन सकिन्थ्यो । त्यसमा अदालतले व्याख्या गर्न सक्थ्यो । त्यस्तो व्याख्या गर्ने काम अदालतलाई छाडिदिनुपर्थ्यो । तर, ‘ठूलाबडा’हरूलाई छुने आँट अख्तियारबाट प्रदर्शन हुन सकेन ।

अख्तियारबाट कारबाही नहुँदा सांसद खरिद र गायब हुन सक्ने खेल अझै हुनसक्छ ।