सेन्सरसिपको कुरा गर्दा सरकारले चारवटा विषयमा सेन्सर गरिनेछ भनेर उल्लेख गरे पुग्छ । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, जातीय सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता खलल गर्न पाइने छैन भनेर उल्लेख गरे मात्रै पनि पर्याप्त हुन्छ । बाँकी के होला, भोलि कसो होला भनेर सोच्नु पर्दैन ।

नेपालमा विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रचलन नै बसिसकेको छ । धर्मको कुरामा केही सानो कुरा आयो भने त्यसमा विरोध हुन्छ । जातीय कुरा केही आयो भने त्यसको विरोधमा जुलुस उठ्छ । अभिव्यक्तिमा जे बोल्न पनि पाइयो, पुस्तकमै पनि धेरै कुरा लेख्न पाइने अवस्था छ । चलचित्रमा भने सेन्सरका नाममा धेरै कुरामाथि बन्देज लगाइयो । थप बन्देज लगाउन खोजिँदै छ । जबकि, पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायती व्यवस्था र दरबारविरुद्ध नबोले मात्रै पुग्थ्यो । बाँकी विषयमा सेन्सर लाग्दैन थियो ।

हुनुपर्ने के थियो भने, देशको सार्वभौमसत्ता अरूमा जानु भएन । राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुर्‍याउन पाइने छैन । अर्थात्, कसैले नेपाल भन्ने देश भारतमा विलय गर्नुपर्छ भनेर सिनेमा बनाउन पाउँदैन । जातीय द्वन्द्व फैलाउन पाइँदैन । अहिले त क्यारिक्याकेचर पनि गर्न नपाइने भयो । मैले राई, लिम्बूको क्यारिकेचर गरेँ भने टिपिकल आवाज निकाल्न सक्छु होला, त्यो पाइएन । मैले काठमाडौंको टिपिकल नेवारी क्यारेक्टर गर्न लागेँ भने टट, मट त अवश्य आउँछ । तर, ‘ए, हामीलाई बोल्न जान्दैन भनेर हेपेको ! हामीलाई उडाउने ?’ भनेर विरोध हुन्छ । अहिले समाज साँगुरो सोच राखेर अगाडि बढेको देखिन्छ ।

तर, सिनेमा बनाउँदा राष्ट्रियताविरोधी, जातजातिबीचमा घृणा फैलाउनु भएन । मलाई नेवारी परम्परा एकदम झ्याउ लाग्छ भनेर भन्न पाइँदैन । नेवार समुदायकी केटीसँग प्रेम भयो भने अर्को समुदायको केटाले भगाइदेला, ‘हाम्रो नेवारी समुदायको छोरीलाई भगाउने ?’ भनेर विरोध गर्न पाइँदैन । जातीय र धार्मिक सद्भाव भड्काउन पाइएन । अपाच्य हुने गरी यौनका दृश्य देखाउनु भएन । यसबाहेक प्रतिबन्ध वा बन्देज लगाउनुपर्ने कुनै विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

चलचित्र जाँचपास समितिले प्रस्ताव गरेका मस्यौदाले भनेजस्तो सिनेमाले समाजलाई उच्छृंखल बनाउने वा बिगार्ने काम गर्दैन । सिनेमाले त समाज बनाउँछ, सपार्छ । असत्यमाथि सत्यको जित हुन्छ भनेर देखाउँछ । बलात्कार गर्न हुँदैन भनेर सबैलाई थाहा छ । चलचित्रले यो कुरा दृश्यानुसार बनाउँछ । दृश्यानुसार बलात्कार गर्न हुँदैन भनेर देखाउन पहिला रेप गरेको देखाउनुपर्छ । अथवा, रेपको प्रयास गरेको देखाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई मार्छु भन्ने विषय बन्न सक्छ चलचित्रको । एउटा नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीसँग रिस उठ्यो । त्यो नागरिक म प्रधानमन्त्रीलाई मार्छु भनेर योजना बनाउन थाल्छ । तर, सिनेमाको अन्तिममा पुग्दा त्यो व्यक्तिले मार्ने काम राम्रो हुँदैन, मान्छे मार्नु समस्याको समाधान होइन भन्ने महसुस गराउनुपर्छ । उसले मार्नलाई अनेकौँ हतकन्डा अपनाउँछ होला, प्रयास गर्छ होला । तर, अन्तिममा मार्नु समस्याको समाधान होइन भन्ने महसुस गर्छ । उसभित्र भएको नराम्रो चिज र गर्ने नराम्रो कामविरुद्ध लडाइँ लड्नुपर्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीको मनमा रहेको नराम्रो भावनालाई चाहिँ मार्नुपर्छ भन्ने सन्देश सिनेमाले दिनुपर्छ ।

तर, ‘ओहो, तैँले प्रधानमन्त्री मार्न भन्न कहाँ पाउँछस् ! प्रधानमन्त्रीलाई मार्ने योजना बनाएको देखाउने सिनेमा कसरी बनाउन पाइन्छ ?’ भनेर भन्न पाइँदैन । यसो भन्ने हो भने त सिनेमा नै बन्दैन ।

सबै मन्त्रीहरू ‘चोर’ हुन् भनेर नागरिकले भनिरहेका छन् । त्यहाँभित्र एउटा इमानदार मन्त्री पनि होला । एकजना इमानदर व्यक्ति मन्त्री भनेर अधिकांश मन्त्रीमाथि उठेको विषयलाई सिनेमामा उठाउनै नपाइने हो ? 

सबैभन्दा दिक्क लाग्दो कुरा त नेपाल प्रहरीलाई नकारात्मक रूपमा देखाउन पाइँदैन भन्ने हो । प्रहरीका कुरा समेटिएको छ भने सुरुमै स्क्रिप्ट प्रहरी हेडक्वार्टरमा बुझाउनुपर्छ । किन म मेरो सिनेमामा भ्रष्ट प्रहरी देखाउन सक्तिनँ ? म प्रहरीलाई सिनेमाको मुख्य खलपात्र बनाउन किन सक्तिनँ ? त्यो प्रहरीले खराब काम गर्‍यो भने त्यसलाई मेरो सिनेमाको नायकले मार्न किन नपाउने ? सिनेमाको क्रिएसनको हिसाबले निश्चिन्त पाइयो ।

सरकार र सरकारी अधिकारीले आफ्नो व्यवहार सुधार्ने हो, चलचित्रलाई सुधार्न खोज्ने होइन । चलचित्रको सिर्जनशीलताको घाँटी निमोठ्ने होइन । आफूभित्र भएको खराब पक्ष र समाजमा रहेको विकृतिलाई हटाउने हो । यसका लागि पहिलो कुरा सिनेमा बुझ्नुपर्छ ।

सिनेमा हेर्ने व्यक्तिमा चलचित्रको न्यूनतम ज्ञान हुनुपर्छ । सेन्सर बोर्डमा बस्ने मान्छे चलचित्रको विज्ञ नै हुनुपर्छ । सरकारी निकायमा अधिकृत भएर आएको, ‘जिन्दगीभरमा राजेश हमालका दुइटा सिनेमा हेरेको छु’ भन्ने मान्छेलाई सेन्सर बोर्डमा राखेपछि के हुन्छ ? त्यस्तो व्यक्तिले चलचित्रबारे के बुझ्छ ? चलचित्रको मर्मबारे के थाहा पाउँछ ? सिनेमाको सूक्ष्मता, चलचित्रको सुरुआत, चलचित्र कसरी बन्छ भनेर ज्ञान नभएको मान्छे भएपछि हुने नै यस्तै त हो ।

चलचित्र कस्तो हुनुपर्छ, यसले सामाजिक दायित्व कति बोकेको हुन्छ ? चलचित्र कति क्रान्तिकारी हुन्छ, परिवर्तनको क्षमता कति राख्छ ? चलचित्रको मर्मलाई कति आत्मसात् गरेको छ ? चलचित्रको कति विज्ञ हो, चलचित्रको विद्यार्थी हो कि होइन ? चलचित्रको विद्यार्थी होइन भने ‘म सानो हुँदा राजेश हमालका दुइटा सिनेमा हेरेको थिएँ, अनि अस्ति ‘छक्का पञ्जा’ पनि हेरेको छु’ भन्ने मान्छेलाई चलचित्र मूल्यांकन गर्ने र त्यसलाई सर्टिफाइ गर्ने ठाउँमा नियुक्ति दिइन्छ भने के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

चलचित्र सुधार्ने होइन, आफूलाई सुधार्ने हो । हामी चलचित्रकर्मीले आफ्नो सिनेमामा ७० प्रतिशत अंश नकारात्मक पक्ष देखाउँछौँ । भत्किएको र मासिएको देखाउँछौँ । सिनेमाको सुरुमा नायक पनि बिग्रिएको हुन्छ । प्रायः चलचित्र विकृत समाज र अवस्थाबाट सुरु गर्छौँ । नेगेटिभ कुराबाट सुरु भएको सिनेमामा विस्तारै–विस्तारै पोजेटिभ कुरा हाबी गराउँदै, आफ्नो कमजोरी महसुस गराउँदै चलचित्रको मुख्य पात्र र उसका फलोअर्सले आन्दोलन गर्छन्, क्रान्ति गर्छन् । नायक परिवर्तनका लागि अगाडि बढ्छ र आफूसँगै समाज रूपान्तरणका लागि सकारात्मक भूूमिका खेल्छ । त्यसपछि सिनेमाको हिस्सा परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी हुन्छ । चलचित्रमा नकारात्मक पक्षमाथि सकारात्मक पक्ष विजयी भएको देखाइन्छ । ७० प्रतिशत हिस्सा खराब देखाएपछि पो पछिल्लो ३० प्रतिशत हिस्सा हेरेपछि हो सिनेमा भनेको यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्न सकिन्छ ।

चलचित्रको यो संरचना, संवेदनशीलता र कथा उठान गर्ने स्ट्रक्चरलाई नै नबुझ्नेले भन्ने हो– यत्रोविधि खराब कुरा किन देखाएको ? यति धेरै बलात्कारका सिन किन देखाएको ? मन्त्रीलाई किन चोर भनेको ? भनेर प्रश्न गर्ने हो । चलचित्रको संरचना र संवेदनशीलता नै नबुझेपछि गरिने प्रश्न हुन् यी । संसारभरमा ९० प्रतिशत चलचित्र असत्यमाथि सत्य जितको विषयमा बनेका हुन्छन् ।

रामायणमा सीताको हरण हुन नदिएको भए रामायणको कथा नै हुने थिएन । सीतालाई नाडीमा छोएर किन रावणले लगेको ? रावणले सीतालाई हरेर लंका लगेपछि न राम गएर युद्ध गरेर सीतालाई फर्काएपछि रामको जित भयो । असत्यमाथि सत्यको जित भयो । महाभारतमा द्रौपदीको वस्त्रहरण भएपछि न महाभारत पूरा भयो । तासजुवा खेलेर युधिष्ठिरलाई वनवास नपुर्‍याएको भए पाण्डवहरूमा आउने परिवर्तन कसरी आउँथ्यो ? यी कुरालाई नबुझेपछि अहिलेको समस्या आएको हो । सेन्सर बोर्डको मस्यौदा चलचित्रको संरचना र सवेदनशीलता नबुझ्दाको परिणाम हो ।

अपांगलाई सिनेमामा देखाउँदा उसले खल्च्याङ खल्च्याङ गरेको देखिन्छ । तर, ‘अपांगलाई उडाउन पाइन्छ ?’ भनेर भन्ने हो भने सिनेमा कसरी बन्छ ? यो अव्यावहारिक मस्यौदा खारेज हुनुपर्छ । यस्तो मस्यौदा चलचित्रकर्मीले स्वीकार्न सक्दैनन् ।

(दीपकराज गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)