काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषले निजी कम्पनी 'द प्रमिस्ड ल्यान्ड' प्रालिसँग रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने गरी गरेको समझदारी खारेज गर्न प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले दिर्नेशन दिएको छ । समितिले आइतबार रामग्रामसम्बन्धी सम्झौता र कार्य खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

“लुम्बिनी विकास कोषले आजसम्म रामग्राम क्षेत्रमा गरिएका सम्झौतालगायत सबै कार्यहरू आजैका मितिदेखि खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,” समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने । समितिले यस्तो कार्य भविष्यमा अरू कुनै क्षेत्रमा नहोस् भनी पनि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन् एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको थियो । कोषले  सार्वजनिक सूचना र प्रतस्पिर्धा नगरी तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पुरातत्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृतिबिना एकल निर्णय गरेको समितिको ठहर छ ।

कोषले एकल निर्णय गर्दै एउटा निजी कम्पनीसँग ९९ वर्षसम्मको समझदारी गर्ने कार्य सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनलगायतका मौजुदा कुनै पनि कानुनी आधारमा टेकेर गरेको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

समझदारी हैन, सम्झौता

समितिमा सांसदहरूले कोषको उद्देश्य सपाट नदेखिएको र नियतमा खोट भएको उल्लेख गरेका थिए ।

बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद मनिष झाले कोषले समितिमा बुझाएको कागजात पढ्दा प्रक्रियागत त्रुटि हुने र झुक्याउने खेल भएको स्पष्ट देख्न सकिने उल्लेख गरे । उनले कोषले गरे भनेको एमओयू (समझदारी) नभएर ‘कन्ट्रयाक्ट पेपर’ (सम्झौता) भएको उल्लेख गरे ।

“समझदारीमा हामी सहमत छौँ लेखिँदैन तर यहाँ लेखिएको छ । यस्तै, एग्रिमेन्ट अर्थात् सम्झौता भन्ने शब्द पनि पटक–पटक प्रयोग भएको छ । यस्तो समझदारीमा लेखिँदैन,” झाले बैठकमा भने, “पाँच ठाउँमा हामी सहमत छौँ भनी लेखेको छ । यो दस्ताबेज करारपत्र हो । राजस्वको कुरा र क्षतिपूर्तिका कुरा गरेको छ । त्यसैले यो समझदारी हुन सक्दैन ।”

सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि प्रक्रियागत त्रुटि प्रशस्त भएको भन्दै नियतमा प्रश्न उठाए ।

अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले विवादित निर्णय गराउनु लज्जाको विषय भएको उल्लेख गरे । 

पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीतिर हेर्दै उनले मन्त्रीले अध्ययन गर्न दिएको भनेर ढाटेको बताए ।

“तपाईं धार्मिक क्षेत्रमा धेरै विवादित बन्नुभयो । आज त्यहाँ अध्ययन भनी राजस्व बाँडफाँट गर्न मिल्छ ? यसमा गम्भीर त्रुटि छ । वास्तविकता अर्कै छ, खेल खेलियो,” केसीले भने, “यहाँ गम्भीर षडयन्त्र भएको छ । जग्गा नभएको ठाउँमा कसरी जग्गा दिनुहुन्छ ? समझदारी भनेर खेल्ने काम भयो ।”

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले डकुमेन्ट हेर्दै जालझेलका गन्ध आएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्नो घरबेटीलाई रामग्राम दान दिएको संगीन आरोप लगाए । नेपालको 'कुन प्रोजेक्ट ९९ वर्ष लिजमा दिएको छ ?' भन्ने प्रश्न गर्दै उनले शारदाप्रसाद अधिकारीलाई धनी बनाउन प्रचण्डले बुनेको जाल भएको आरोप लगाए ।

“भक्तपुर–नगरकोट रोड बनाउन नसक्नेले कसरी त्यो प्रोजेक्ट बनाउँछ ? प्रचण्डले जालझेल गरेर शारदाप्रसादलाई धनी बनाउने चलखेल हो । यस्तो ठगी चल्दैन, यसलाई अर्न गर्न सकिन्न,” सिंहको आरोप थियो ।

पूर्व पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका सांसद प्रेम आलेले '९९ वर्ष कुन कानुनमा टेकेर लिजमा दिन मिल्छ ?' भन्दै प्रश्न गरे । उनले 'प्रतिस्पर्धाबिना प्रोजेक्ट दिने आधार के हो ?' भन्दै सम्झौता खारेजीको माग गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद तारा लामा तामाङले ‘नैतिकता भए ल्यारकल लामाले राजीनामा दिनुपर्ने’ माग गरे । रामग्राम चलाउने कुरा फेवातालको जलकुम्बी हटाउने जस्तो सहज नभएको भन्दै उनले 'कम्पनी चलाउने भनिएको छोरा निशान अधिकारी को हो ?' भन्दै प्रश्न गरे, "यी शारदाप्रसाद अधिकारीकै छोरा हुन् ?" उनले सम्झौतामा संलग्न गलत गर्ने सबैलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै, सांसद योगेश भट्टराईले पनि एमओयू सम्झौताको ढाँचामा आएको भन्दै 'सरकारसँग नभएको जग्गा कहाँबाट दिने हो ?' भन्दै प्रश्न तेर्साए । व्यावसायिकरूपमा असफल व्यक्तिलाई विगत नहेरी योजना दिन लागिएको भन्दै भट्टराईले आपत्ति जनाए ।

राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सांसद र जनतालाई मुर्ख बनाउने काम कोष र सरकारबाट भएको उल्लेख गरे । उनले विषय ‘अन्जानवश’ आएको नभई ‘नियतवश’ आएको स्पष्ट देखिएको बताए ।

“आम्दानीसमेत बाँडफाँट गरिएको सम्झौता छ । अनि हामीलाई यहाँ मूर्ख बनाउने ? कुनै सूचना र प्रतिस्पर्धाबिना घरबेटीको छोरालाई योजना दिने काम नियतवश गरिएको हो,” उनले भने ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ दाहालले पनि इच्छा र कागजात कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गरे । विकास गर्ने योजना भए पनि कागजातमा बुझाइ अनुसारको लेखाइ नभएको भनाइ उनको थियो । सांसद दाहालले कानुनसम्मत् हुने गरी नयाँ प्रक्रिया अपनाएर समाधान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रधानमन्त्रीलाई आधारहीन आरोप नलगाउन पर्यटन मन्त्रीको चेतावनी !

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा कोष अध्यक्ष सुदन किराँतीले भने रामग्राम क्षेत्र उत्खनन् तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप नलगाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

बैठकको अन्त्यमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले समिति बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मिलेमतोमा रामग्राम क्षेत्र उत्खनन् तथा बौद्ध स्तुपा निर्माण गर्नेलगायत समझदारी गर्न खोजिएको आक्षेप लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 

पर्यटन मन्त्रीको रूपमा गल्ती भए जिम्मेवारी र सजायको भागिदार हुन आफू तयार रहेको समेत उनले बताए । सांसदहरूले अनुमानित रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लाउने कुरा राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो । 

“बिनाप्रमाण सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जोड्नुभएन । पर्यटनमन्त्रीको रूपमा गल्ती भएको छ भने आफैँ जिम्मेवारी र सजायको भागिदार हुन पनि तयार छु । तर, अनुमानितरूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लाउने कुरा गरिमामय संसदीय समिति बैठकमा नगर्दा राम्रो हुन्छ,” उनले भने । 

साथै, उनले रामग्राम क्षेत्र उत्खनन् तथा बौद्ध स्तुपा निर्माणको सम्बन्धमा सम्झौता गर्न आफू अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वीकृति नदिएको पनि स्पष्ट पारे । बैठकले कानुनी पक्षको समेत अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस मात्रै गरेको दाबी उनको थियो । 

“लुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्ष भएकाले समितिमा छलफल गर्ने र रामग्रामका विषयमा सम्झौता भएको हो भने त्रुटिपूर्ण छ । सरकारको तर्फबाट कतै पनि स्वीकृत दिएको छैन । लुम्बिनी विकास कोषको बैठकमा स्पष्ट छ कानुनी पक्षको समेत अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस बैठकले गरेको थियो । मन्त्री नै बसेर आफैँले सम्झौता गर्ने संस्कृति नसिकाउने भन्ने कुरा हुँदैन,” उनले भने ।

बैठकको अन्त्यमा मन्त्री किरातीले लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम लिजमा दिने विषयमा सम्झौता गरेको भए त्रुटिपूर्ण हुने बताउँदै सरकारको तर्फबाट स्वीकृति नदिएको पनि स्पष्ट पारे ।

कोषको दाबी– अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सम्झौता भएको हो

लुम्बिनी विकास कोषले निजी कम्पनी द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिसँग रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गरी समझदारी भएको जानकारी गराएको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष लामाले लुम्बिनी विकास कोष र रामग्राम स्तूप क्षेत्रलाई भाडामा दिने विषयमा हालसम्म गरिएका निर्णयहरू पेस गरेका थिए ।

“जहाँसम्म नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा पुरातत्त्व विभागको असहमति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित कार्य अगाडि बढाउनु बाध्यता किन सिर्जना भयो भन्ने सन्दर्भमा रामग्राम स्तूप क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गरी समझदारीसम्म भएको हो । सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गर्ने, रामग्राम स्तूप क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने, बौद्ध स्तूप निर्माण गर्ने तथा बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म भाडामा दिने गरी कुनै सम्झौता भएको छैन,” उपाध्यक्ष लामाले भने ।

उनले आवश्यकता नदेखिए रद्द गर्न सकिने विषय एमओयूमा उल्लेख भएको दाबी पनि गरे ।

रामग्राम स्तूप क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्न विषय विज्ञबाट अवधारणात्मक योजना निर्माण गरिएको कोषले जनाएको छ । उक्त योजनाअनुसार स्तूप वरिपरि ५०० मिटर गोलाई क्षेत्रलाई प्रयोग गरी तीर्थयात्री एवं पर्यटनमैत्री योजना निर्माण गर्ने अवधारणा लिइएको कोषको भनाइ छ ।

गएको असोज ६ गते कोषको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट रामग्राम स्तूप क्षेत्रको पुरातात्त्विक मूल्य–मान्यताअनुसार संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न, लुम्बिनी विकास कोषले तयार पारेको अवधारणात्मक योजना एवं थप अध्ययन गरी विस्तृत योजना निर्माण गरी सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालिले समझदारीबमोजिम अध्ययन र अनुसन्धानको कार्य गर्दा समेत आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र कार्य अगाडि बढाउने गरी समझदारी भएको कोषले जनाएको छ ।

सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर कोषको अधीनमा रही रामग्राम स्तूप क्षेत्रको बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान (सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन), वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, पूर्ण आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने अधिकार प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिइएको छ ।

रामग्राम स्तूप क्षेत्र युनेस्को विश्वसम्पदाको सम्भावित सूचीमा छ । यो क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गर्ने पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।