काठमाडौं । गुणात्मक शिक्षाको अवस्था दयनीय भएको भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मधेसी आयोगका प्रमुख विजयकुमार दत्तले कक्षा–५ मा पढ्ने मधेस प्रदेशका विद्यार्थीले आफ्नो नाम, ठेगाना समेत लेख्न नसक्ने बताए ।
“गुणात्मक शिक्षा गम्भीर संकटमा छ । मधेसमा कक्षा–५ मा पढ्ने विद्यार्थीले आफ्नो नाम, ग्राम, ठेगाना लेख्न सक्दैन, आउँदैन । बिजोग छ,” उनले भने ।
समितिले संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीसँग विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा छलफल गरेको हो । छलफलमा आयोगका तर्फबाट सुझाव राख्दै उनले विधेयक बनाउँदा सबै विषय काठमाडौंको नजरबाट मात्र हेर्नु गलत हुने धारणा राखे । मधेसमा विद्यालय व्यवस्थापनको निर्वाचन पनि ‘मिनि इलेक्सन’ हुने उनको भनाइ छ ।
“सबै काठमाडौंको चस्माबाट मात्र हेर्नु हुँदैन,” उनले भने, “मधेसमा विद्यालय व्यवस्थापनको चुनाव पनि मिनि चुनावसरह लाग्छ । गोली चलेर मान्छे मर्छ । नक्कली गार्जेन खडा गरिन्छ । यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।”
छलफलमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारी उपस्थित थिए । सरोकारवालाले शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीलाई जीवनोपयोगी शिक्षा निःशुल्क र क्लस्टरका विद्यार्थीका निम्ति विशेष प्याकेज ल्याउने गरी ऐन जारी गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका प्रमुखहरूले सो विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर र ‘कन्टेन्ट’भन्दा प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका प्रमुख डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले विधेयकले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
“संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । साझा अधिकार सूचीमा कतै शिक्षाको विषय परेको छ । शिक्षा विधेयकको मेकाजिम हेर्दा संघीयात्मकभन्दा पनि ओभर सेन्ट्रालिजम (केन्द्रकृत) देखिन्छ,” उनले भने ।
नेपालमा समावेशिताको बुझाइ नै गलत भएको तर्क उनले गरे । ६ क्लस्टरमा सबै जातजाति समावेश नहुने उनले उल्लेख गरे । ७२ जातजातिको अझै पनि ‘समावेशी’ प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
“हामीले अध्ययन गर्दा १५ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् करिब ४५ लाख जनसंख्या ६ वटा क्लस्टरमा समावेश हुन सकेका छैनन् । त्यसैले ‘रिक्लस्टरिङ’ गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।
छलफलमा उनले अपांगता भएका र अति विपन्न समुदायका विद्यार्थीका निम्ति अनिवार्य आवासीय विद्यालय बनाउनुपर्ने विषय विधेयकमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षकले राजनीति र अरू क्षेत्रमा काम गर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने विषय विधेयकमा समेट्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
रैथाने सीप र विभेद अन्त्य गर्ने शिक्षामा जोड
गरिबी, विभेद अन्त्य गर्दै समातामूलक सामाजिक न्यायसहितको समाज स्थापनाको आधारस्तम्भ शिक्षा भएको भन्दै सरोकारवालाले यो विषयलाई पनि प्राथमिकता दिए । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जीवनोपयोगी शिक्षा अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले दलित समुदायको रैथाने सीप र परम्परालाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी विधेयक तयार गरिनुपर्ने धारणा राखे । समुदायको सीपलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने गरी विधेयक ल्याइनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
उनले दलित समुदायका विद्यार्थीको शिक्षाको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने बताए । “दलित समुदायको अत्यधिक विद्यार्थीले पढाइ छोड्ने दर बढी छ । प्रविधि र उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ,” उनले भने ।
छलफलमा सहभागी आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले देशको शिक्षा प्रणाली अभिवृद्धि गर्न चाहेको हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरे । उनले आदिवासी जनजाति समुदायको मौलिक परम्पराको विकासका विषय विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताए । सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले संविधानको मर्मानुसार यसलाई अघि बढाउन आग्रह गरे ।
“विद्यार्थी अभाव बढ्दो छ । १२ कक्षापश्चात् विद्यार्थी नेपालमा कसरी अड्याउन सकिन्छ ? विधेयक त्यसअनुरूप आउनुपर्छ,” उनले छलफलमा भने ।
अभिभावक शिक्षामा महिला आयोगको जोड
राष्ट्रिय महिला आयोगले भने विद्यार्थी मात्र नभई अभिभावक शिक्षा पनि अहिलेको आवश्यकता भएकामा जोड दिएको छ । छलफलमा सहभागी आयोग अध्यक्ष कमला पराजुलीले अभिभावक शिक्षामा जोड दिइन् ।
उनले आफ्ना छोराछोरी कुन बाटोमा छन्, उनीहरूको क्रियाकलाप कस्तो छ, छोराछोरी कता जाँदै छन् भनेर अभिभावक सजग हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले विधेयकमा अभिभावक शिक्षाको विषय पनि समावेश गरिनुपर्ने बताइन् ।
“पिटेर मात्र बालबच्चालाई हुँदैन । अभिभावकलाई हप्ता, १५ वा महिनामा एकपटक राखेर छलफल गर्ने गरी अभिभावक शिक्षाको विषय समेटिनुपर्छ,” उनले भनिन् ।
अध्यक्ष पराजुलीले छात्राको विद्यालय भर्नादर बढाउन र ‘ड्रपआउट’ कम गर्न विशेष छात्रवृत्ति प्याकेजको विषय विधेयकमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले अरू क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि ३३ प्रतिशत आरक्षणको ‘ग्यारेन्टी’ विधेयकमा गर्न सुझाव दिइन् ।
उनले शैक्षिक पाठ्यक्रम पनि छात्रामैत्री बनाउनुपर्ने, पाठ्यक्रममा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने, नैतिक र सदाचारिता शिक्षाको विषय समेटिनुपर्ने धारणा राखिन् । विपन्न र सीमान्तकृत छात्राका निम्ति शैक्षिक प्याकेज ल्याइनुपर्ने र निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अनिवार्य खाजाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
छलफलमा थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले कक्षा–५ सम्म मातृभाषाको शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने र समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
मदरसा शिक्षा व्यवस्थापनमा मुस्लिम आयोगको जोड
मुस्लिम आयोगले भने मदरसा शिक्षातर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । हाल दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी मदरसा शिक्षामा जोडिएको र यसतर्फ राज्यको ध्यान नपुगेको आयोगको ठहर छ ।
छलफलमा सहभागी सो आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मदरसा शिक्षा चन्दा र दानको भरमा चलाउन सधैँ सम्भव नहुने बताए । उनले मदरसामा कतै बोरा ओछ्याएर पढाउनुपर्ने, कहीँ मदरसाको छत नभएको त लालटिन बालेर शिक्षा दिनुपर्ने विडम्बनामा पनि राज्य मूकदर्शक मात्र बनेको भन्दै गुनासो गरे ।
उनले मदरसालगायत धार्मिक र परम्परागत विद्यालयको खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने सुझाव दिए । मदरसामा प्रधानाध्यापक मुस्लिम समुदायबाट, भाषा अरबी तथा उर्दु हुनुपर्ने भन्दै उनले शिक्षाको गुणस्तर नियमन गर्न राष्ट्रिय परम्परागत शिक्षा बोर्ड गठन गरिनुपर्ने बताए । “दुई लाख बढी विद्यार्थी छन् । चन्दा र दानको भरमा चल्न सहज छैन । राज्यले मदरसा शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
