बनियानी । झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय बिघामा तोरी खेती गरिएको छ । गाउँपालिकाका छवटै वडाका विभिन्न स्थानमा किसानले उक्त क्षेत्रफलमा तोरी खेती गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर वन (महेन्द्र)ले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले ७५ प्रतिशत अनुदानमा तीन हजार किलोग्राम तोरीको बीउ वितरण गरेको थियो ।

प्रतिहेक्टर एक दशमलव नौ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन प्रारम्भिक अनुमान गाउँपालिकाको छ । हल्दीबारीमा तोरी खेतीका लागि माटोसमेत उपयुक्त छ । अहिले यहाँका खेत तोरी फुलेर पहेँलपुर भएका छन् । हल्दीबारी–२ का कृषक डम्बरप्रसाद चम्लागाईंले तोरी खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । “अरु बालीमा जस्तो झन्झट छैन”, उनले भने, “मूल्य पनि राम्रो छ ।” 

गत वर्ष प्रतिमन ६ हजारमा तोरी बिक्री भएको उनले बताए । यो वर्ष झापाभरिमा सबैभन्दा बढी हल्दीबारीमा तोरी खेती गरिएको छ । 

तोरी मिल सञ्चालन गर्दै सहकारी
यता, हल्दीबारीमा एकता बहुउद्देश्यीय सहकारीले तोरीको तेल उत्पादन र प्रशोधन सुरु गरेको छ । कृषकले उत्पादन गरेको तोरी खरीद गरेर तेल उत्पादन तथा बिक्री गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष हरिकृष्ण अधिकारीले बताए । “किसानले उत्पादन गरेको तोरी खरीद गरेर तेल उत्पादन गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “सहुलियतमा किसानलाई कृषि सामग्री र मल–बीउ पनि उपलब्ध गराउने गरेका छौँ ।” कृषकलाई तोरी खेती गर्न प्रौत्साहनसँगै उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि तेल मिल सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । 

सुरुमा तेल मिलका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गरेको थियो भने कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले गत आव २०७९÷८० मा सहकारीलाई तेल फिल्टर र प्याकेजिङ मेसिनका लागि १५ लाख अनुदानसमेत उपलब्ध गराएको छ । “खाद्य गुणस्तरको अनुमति लिएपछि ब्राण्डिङ गरेर बजारमा लान्छौं”, उनले भने । 

सहकारीले हाल खुद्रा खरिद गर्नेलाई रु ४२० प्रतिलिटर तेल बिक्री गरिरहेको छ  । ५० लिटरभन्दा बढी खरिद गर्नेलाई रु ४०० प्रतिलिटर दिने गरेको संस्थाकी व्यवस्थापक उमा राईले बताइन् । बजारमा पाइने अन्य तेलको तुलनामा महँगो भएकाले जिल्लाका सुपरमार्केट र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा तेल बिक्रीका लागि राखिएको उनको भनाइ छ ।

हल्दीबारीकै प्रभात बहुउद्देश्यीय सहकारीले समेत तोरी मिल सञ्चालनको तयारी थालेको छ । प्रभातलाई समेत कृषि ज्ञान केन्द्रले तोरी पेल्ने मेसिन र फिल्टर जडानका लागि १५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । 

“तेल उत्पादनका लागि ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा अनुदान दिइएको थियो”, निमित्त प्रमुख विष्टले भने, “अघिल्लो वर्ष अनुदान दिए पनि यो वर्षदेखि कार्यान्वयनको चरण आउँदै छ ।” रासस