नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक पुस १८ र १९ गते नेपालमा हुँदै छ । नेपाल तथा भारतबीच बनेका धेरै द्विपक्षीय आयोगहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली यो परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय आयोग हो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष कृपापात्र पूर्वविदेशसचिव रहिसकेका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर काठमाडौं आइसकेका छन् र उनले समकक्षी परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग द्विपक्षीय हितका सम्बन्धमा वार्ता गर्दै छन् ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगसँगको वार्तामा विशेष गरी नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट बिजुली दश वर्षमा भारतले खरिद गर्ने सम्बन्धमा भएको समझदारीमा सम्झौता हुने बताइएको छ । यस बैठकमा नेपाल र भारतबीच विद्युत् र आर्थिक सहायतासम्बन्धी दुई सम्झौता हुने भएका छन् र त्यसबाहेकका विषयमा वार्ता नगर्ने सहमति भएको बुझिएको छ ।

नेपालको बिजुली किन्ने सम्झौतामा भारतीय लगानी भएको परियोजनाको बिजुली हुनुपर्ने सर्त छिमेकीले अघि सारेको छ, जुन व्यापारिकभन्दा बढी भू–राजनीतिक दृष्टिले अभिप्रेरित छ । भारत र चीनका बीच वार्षिक ११० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको व्यापार भइरहेको अवस्थामा चीनको लगानी नेपालमा आउन नदिने उद्देश्य राख्नुले नेपाललाई मात्र अप्ठेरो पर्छ, चीनलाई खासै असर गर्दैन । यस विषयमा यसपालिको वार्ताबाट नेपालले भारतबाट कुनै तहको छुट लिन सकेको खण्डमा नेपालको विद्युत् विकासमा ठूलो सहयोग हुनसक्छ ।

यसपालि हुन गइरहेको अर्को सम्झौता भारतले नेपाललाई सहयोग गर्ने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी)अन्तर्गतको सहयोगसीमा २४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेका छन् । यस विषयमा नेपाललाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने हुनाले यो सम्झौता राष्ट्रिय हितविपरीत हुने कुरा उठेका छन् ।

यस विषयमा हाम्रो धारण अलिक फरक छ । भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोग पारदर्शी र अपारदर्शी दुई प्रकारको रहेको चर्चा प्रायः सबैले सुनिआएकै कुरा हो । लैनचौर दूतावासभित्र छिरेर मासिक तलब वा सहयोग बुझ्नेमा नेतादेखि कर्मचारी र पत्रकारसम्मका नाम बारम्बार मिडियामा आइरहन्छ । यस्तो अपारदर्शी सहयोगले नेपालको राष्ट्रिय हितमा पक्कै गलत असर पार्छ, किनभने कुनै पनि अन्य देशबाट अनैतिक रूपमा सहयोग लिने व्यक्ति कहिल्यै नेपालको हितचिन्तक हुँदैन ।

तर, भारतले पारदर्शी रूपमा गर्ने सहयोगको रकम बढाउन चाहन्छ भने त्यसलाई बढावा दिनु नेपालको हितमा पनि हुन्छ, किनभने पारदर्शी रकम कसले लग्यो, के प्रयोजनका लागि लग्यो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेपाल र भारतबीच कुनै मुद्दा उठ्दा त्यस्ता व्यक्तिले के कुरा गर्छन् भन्ने कुरा सबैका माझ खुला हुन्छ । अनि, भारतले पनि जति पारदर्शी सहयोग बढायो उत्ति अपारदर्शी सहयोग रकम कम गर्दै जान्छ, किनभने नेपालप्रति उसको विश्वास अभिवृद्धि हुँदै पनि जान्छ । साथै, कुनै पनि देशसँग अर्को देशलाई प्रभावमा राख्न खर्च गर्ने रकमको एउटा सीमा त पक्कै हुन्छ ।

यी दुई अहिलेका विषयबाहेक पनि भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताको समयमा नेपालमा सधैँ एकप्रकारको तनावको वातावरण हुन्छ । भारतको एजेन्डाप्रति नरम सोच राख्नेलाई भारत–परस्त भनेर निन्दा गर्ने र भारतलाई विरोध गर्नेहरूलाई राष्ट्रवादी मान्ने सोचले नेपाल र भारतका बीच एकप्रकारले शंकाको सम्बन्ध बन्न पुगेको छ । यस्तो प्रकारको अविश्वासको सम्बन्ध कायम रहनु दुवै देशका लागि हितकारी हुँदैन, त्यसैले परिवर्तन अत्यावश्यक छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भारतसँग केही पूर्वाग्रही हुनु आफैँमा लघुताभास त हुँदै हो, तर भारतले नेपालको विश्वास जित्न नसक्नु पनि उसको ठूल्दाइ रवैयाका कारण हो । यी देशका बीच असजिलो सम्बन्ध कायम राखेर व्यक्तिगत फाइदा उठाउने दुवैतिरका राजनीतिक र आर्थिक शक्ति समूहका कारण पनि हामीले एक अर्को देशबाट पर्याप्त फाइदा उठाउन सकेका छैनौँ ।

नेपालले भारतसँग सम्बन्ध राख्दा वा कुनै सम्झौता गर्दा आफ्नो हितका कुरामा झुक्नु हुँदैन, तर भारतले के–के न गरिहाल्छ भनेर सधैँ तर्सनु पनि पर्दैैन । हामी आकारमा जति फरक भए पनि सार्वभौमसत्तामा बराबरका देश हौँ भन्नेमा दृढ छौँ । अर्थतन्त्र ठूलो भएको कारण भारतसँग हामीले केही आशा गर्नु र भारतको सुरक्षा चासो संवेदनशील भएका कारण उसको मर्म बुझ्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो ।