काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय परिषद् नियमावली संशोधनका विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । गत असोजमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन भएको सूचना प्रकाशित भएदेखि नै असन्तुष्ट बनेको बारले न्याय परिषद्ले नै संविधानको भावना विपरीत हुनेगरी नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार भएको व्यक्ति उच्च अदालतमा सिफारिस हुँदा मुख्य न्यायाधीश पछिको वरीयता कायम हुने र रजिष्ट्रारको नियुक्ति सिफारिस भएमा उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र रजिष्ट्रार भएको मिति जुन अघि हुन्छ त्यही आधारमा वरीयता कायम हुनेगरी संशोधन गरिएकोप्रति बारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

“न्याय परिषद् नियमावली संशोधन भएको छ । त्यसले संविधानलाई नै संशोधन गरिदिएको छ,” नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, “संविधानको धारा १४० (३) विपरीत हुनेगरी नियमावली संशोधन भएको छ । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने ठाउँबाट संविधानलाई नै च्यालेञ्ज गर्नेगरी यस्तो काम किन भयो भनेर हामीले सदस्य श्रेष्ठज्यूलाई बोलाएका हौँ ।”

उनले नेपाल बार एसोसिएसनले नियमावलीको संशोधनप्रति ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । केही व्यक्तिलाई माथि ल्याउनका लागि सिंगो न्यायालयको तलदेखि माथिसम्मका न्यायाधीशहरूलाई ‘डिमोरलाइज्ड’ गरेको बताए ।

“पाँच प्रतिशत मान्छेलाई माथि ल्याउनका लागि ९५ प्रतिशत न्यायाधीशलाई डिमोरलाइज्ड गरिएको छ । न्यायालयमा चरम असन्तुष्टि छ,” अध्यक्ष घिमिरेले भने, “न्यायाधीश नियुक्तिमा परेका अधिवक्ताहरूको योग्यतामा हाम्रो प्रश्न छैन । तर, संविधान र कानुनमा पोख्त भएका अधिवक्ताहरूलाई अब राष्ट्रका लागि योगदान गर भनेर जिम्मेवारी दिन न्याय परिषद्बाट कन्जुस्याइँ भएको छ ।”

न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड, नियमावली संशोधनको आधारसहितका विषयमा जानकारी लिन बिहीबारका लागि बारले सिफारिस गरेका परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि बोलाएको छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले श्रेष्ठसँग त्यस्तो भइरहनुको कारण सोध्नका लागि बोलाएको बताए । बारले आगामी जेठमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायालय पनुर्संरचनाको प्रस्ताव लिएर जाने भन्दै त्यस अघि नै बारले न्यायालयका वेथितिविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताए ।