काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले वायुसेवा कम्पनीको अडिट गर्न आफैँले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ ।

प्राधिकरणको ‘सर्भिलेन्स पोलिसी एण्ड प्रसुडर म्यानुअल’को ‘सर्भिलेन्स प्रसुडर फर दि इन्स्पेक्टर्स क्यारिङ आउट रुटिन सर्भिलेन्सेस’को ‘ए’ मा ‘प्राधिकरण (क्यान)ले कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीको ‘अडिट’ गर्न जानुभन्दा कम्तीमा ७ दिन पहिले नै ‘मेल÷चिठी’ पठाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । 

उक्त वायुसेवा कम्पनीले अनुमति दिएमा ‘अडिट’ गर्न सकिन्छ अन्यथा कम्पनी तयार नभएको अवस्थामा सात दिन स्थगित गर्न सकिन्छ । तर, प्राधिकरणले पछिल्लो पटक नेपाल एयरलाइन्सको अडिटमा आफ्नै कार्यविधि पालना नगरेको देखिएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यविधिअनुसार कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीका विस्तृत अडिट गर्न जानुभन्दा सात दिन पहिले मेल वा चिठी पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, निगमलाई दुई दिनअघि मात्र मेल पठाएर प्राधिकरणले निगमको ‘विस्तृत अडिट’ गरेको छ ।

प्राधिकरणले ‘डिसेम्बर ६ मा निगमको ‘विस्तृत अडिट’ गर्ने भन्दै डिसम्बर ४ मा निगमलार्ई मेल पठाएको छ ।  प्राधिकरणको टोली डिसेम्बर ६ मा निगमको कार्यालय आरएनएसी पुग्यो । कर्मचारीले ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ विषयमा आन्दोलन कारण उक्त दिन अडिट गरिएन । 

डिसेम्बर ६ मा प्राधिकरण टोली फर्कियो । पुनः सात तारिखबाट अडिट सुरु गरेको थियो ।  प्राधिकरणले निगमको डिसेम्बर सात देखि १२ सम्म ६ दिने ‘विस्तृत अडिट’ गरेको थियो । प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीको अडिट प्राधिकरणले जुनसुकै बेला पनि गर्न सक्छ । तर, ‘विस्तृत अडिट’ गर्दा पूर्वजानकारी वा आपसी समझदारीमा हुनुपर्छ । 

“एउटा आकस्मिक अडिट हुन्छ । यस्तो अडिट क्यानले जुनसुकै बेला पनि गर्नसक्छ । आकस्मिक अडिट सीमित विषय, सीमित क्षेत्र वा कुनै सूचना आयो, शंका लाग्यो अथवा सेफ्टीमा लापरबाही भइरहेको छ भने  कुनै जानकारी विना गएर पनि प्राधिकरणले अडिट गर्न सक्छ,” गौतमले बाह्रखरीसँग भने ।

उनका अनुसार, अर्काे ‘विस्तृत अडिट’ हुन्छ । यस्तो खालको अडिट गर्दा एकआपसमा सहमति अथवा प्राधिकरणले कम्तीमा सात दिन पहिले पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । 

किनभने त्यतिकै जाँदा उनीहरुले समयमा डकुमेन्ट दिन सक्दैनन्, डकुमेन्टबारे विस्तृत बुझाउन सक्ने जनशक्ति तुरुन्त त्यहाँ नहुन सक्छन्, त्यसले गर्दा त्यो अडिट प्रभावकारी पनि हुँदैन र समय पनि बढी लाग्छ ।

पूर्वजानकारी वा आपसी समझदारीमा ‘विस्तृत अडिट’ गरेमा प्रभावकारी हुने गौतमले बताए ।  उनका अनुसार, प्राधिकरण ‘विस्तृत अडिट गर्दा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीलाई अडिट गर्ने क्षेत्र, टिम र समयकाबारेमा पुर्वजानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । 

उक्त जानकारीअनुसार वायुसेवा कम्पनी पनि आफ्नो जनशक्ति र डकुमेन्ट तयारी अवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ । “यसरी गरेको अडिट प्रभावकारी हुन्छ,” गौतमले भने ।

प्राधिकरणले ‘अडिट’ सकेपछि वायुसेवा कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरणले ‘अडिट’ सकिएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि निगमलाई अडिट सकिए वा जारी छ भन्ने बारेमा कुनै पनि जानकारी नगराएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बाह्रखरीलाई बताए ।

“‘विस्तृत अडिट’ सकियो कि जारी छ भन्ने विषयमा हामीलाई कुनै पनि जानकारी आएको छैन,” पौडेल भन्छन्, “प्राधिकरणले निगमको अडिट गरेको हो । आफ्नो कमजोरी जान्न पाउनु हाम्रो ‘नैसर्गिक’ अधिकार हो । तर प्राधिकरणले हाम्राविरुद्ध भ्रम फैलाउन मिडियामा प्रचारवाजी गर्‍यो ।”

युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा निरन्तरता दिएपछि प्राधिकरण र निगम आरोप प्रतिआरोपमा उत्रिएका थिए ।

ईयूको प्रतिवेदन आउनासाथ प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरी निगम र श्री एयरलाइन्स दोष थुपारेर पन्छिएका थिए । त्यतिमात्र नभएर महानिर्देशकले आफ्नो प्रशंसासमेत आफैंले गरेका थिए । महानिर्देशक अधिकारी निगममाथि आक्रामक हुँदै आएका छन् ।

“निगम र श्री एयरलाइन्सको कारण हामी ईयुको कालोसूचीबाट हट्न सकेनौँ,” पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, “प्राधिकरणको वर्तमान महानिर्देशकको गतिशील र प्रो–एक्टिभ’ कार्यशैलीबाट इयू सन्तुष्ट छ ।”

निगमका कारण कालोसूचीबाट हटेन भन्नु पूर्ण रुपमा गलत भनाई भएको पूर्वमहानिर्देशक गौतम बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “नेपाल एयरलाइन्स खत्तम छ, प्राधिकरण ठीक छ भने नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्र किन प्रतिबन्ध लगाउँछ ? साथै नेपाल एयरलाइन्स एकदम ठीक छ, प्राधिकरण खत्तम छ भने नेपाल एयरलाइन्सलाई फुकाएर प्राधिकरणलाई प्रतिबन्धमा राख्छ, ईयुको रेगुलेसनमा त्यो व्यवस्था छ ।” 

गौतमले बाह्रखरीसँग थप कुरा गर्दै भने, “ईयुको कालोसूचीबाट नेपाल नहेटपछि प्राधिकरणको थाप्लामा आएको जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । कालोसूचीबाट नहट्नुमा प्राधिकरण र वायुसेवा कम्पनीको दुवैको दोष छ । त्यसमा सबै पक्ष मिलेर सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । हामी निगमलाई पेलेर कालोसूचीबाट हट्दैनौं ।”

बिहीबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पनि सांसदहरुले प्राधिकरणका महादिर्नेशक अधिकारीले झूठ बोलेको आरोप समेत लगाएका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर राणाले निगमको कारणमात्र कालोसूचीबाट नहेटेको भनेर समितिलाई समेत झूठ बोलेको आरोप लगाए । तर, महानिर्देशक अधिकारीले त्यो अभिव्यक्ति स्वीकार गर्न नसकिने जवाफ फर्काए । 

समिति सभापति राजकिशोर यादवले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई प्राधिकरणले डिसेम्बर ७ मा गरेको अडिटका क्रममा देखिएको निगमको ‘फाइन्डिङ्स’ बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिए ।

तर, महानिर्देशक अधिकारीले यस विषयमा ‘अडिट’ प्रक्रियामै रहेकाले बोल्न नमिल्ने बताए ।

प्राधिकरणले अडिट गर्दा देखिएका ‘फाइन्डिङ्स’ लाई ‘लेभल १ ’, ‘लेभल २’ र ‘लेभल ३’ गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । ‘लेभल १ फाइन्डिङ्स’ अडिटकै क्रममा ‘एक्सन’ लिनुपर्ने हुन्छ । ‘लेभल २ फाइन्डिङ्स’ देखिएमा सुधारको निम्ति एक महिनाको समय दिइन्छ । ‘लेभल ३’ सामान्य हुन्छ र तीन सुधार गर्ने म्याद तीन महिनासम्म हुन्छ ।

अडिट गर्नुको उद्देश्य दण्डित गर्नु नभएर देखा परेका कमी कमजोरी सधार गर्नु रहेको गौतमले बताए ।  लेभल अफ–फाइन्डिङ्सको आधारमा कारावाही गर्न सकिने गौतमले भनाई छ ।

“अडिट गर्नुको उद्देश्य कसैलाई दण्डित गर्नु होइन् । देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्नु हो । तर, एकदमै अप्ठारा समस्या छन् भने त्यसले सेफ्टीमै असर पार्छ भने त्यसलाई कारवाही गर्न सकिन्छ,” गौतमले भने ।

उनका अनुसार ‘लेभल अफ–फाइन्डिङ्स’का आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ । कारबाहीमात्र होइन । ‘लेभल १ को फाइन्डिङ्स’ देखिएपछि तत्काल कारबाहीसहित सुधार अथवा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सिफारिस पनि गर्नुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनी असहमति पनि राख्न सक्छन् । पछिला छुटेका डकुमेन्टहरु पुनः पेस गर्न सक्छन् । यो हाम्रो अडिटको कार्यविधि भित्रपर्छ ।

आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणले जुनसुकै बेला पनि अडिट गर्न सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए ।
 
“अडिट कार्यविधिमा कम्तीमा सात दिन भन्ने छ । तर, प्राधिकरणले परीक्षणको आवश्यकता देखेमा जुनसुकै समयमा पनि गर्नसक्छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले भने ।

अडिटले फाइन्डिङ्स देखाउन सक्छ !

आफ्नो अडिट कार्यविधि आफैँले पालना नगर्दा ईयु आइकाओले यसै विषयलाई फाइन्डिङ्सको रुपमा राख्ने गौतमले बताए ।  जसको कारण यसैलाई इस्यु बनाएर पुनः कालोसूचीमा राख्ने सक्नेसमेत जानकारहरु बताउँछन् ।

“ईयूले अडिटको क्रममा ऐन, कानुन, नियमावली कार्यान्वयन गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्छ । स–साना लापरबाही गर्दा प्राधिकरणको अडिटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ । आफ्नो कार्यविधि आफँै पालना गरेको छैन भन्न सक्छन् र यसैलाई फाइन्डिङ्स देखाई दिन्छन्,” गौतमले भने ।