काठमाडौं । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा सांसद आरजु राणा देउवाकी बहिनीसमेतको नाममा रहेको कम्पनीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा राख्न लागिएको करमुक्त पसल (ड्युटी फ्री) सुम्पन सरकारी निकायले नै ‘जालझेल’ गरेको पाइएको छ ।

आरजु राणाकी बहिनीसमेतको नाममा रहेको तथा परिवारकै सदस्य सक्रिय रहेको एक कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराएर त्यहीअनुसार नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबाट प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गराइएको पाइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले मंसिर ४ गते सार्वजनिक गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचनामा भनिएको छ, “त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्ययन कार्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा प्रस्थानतर्फको पहिलो तलामा २६.११ तथा आगमनतर्फ अध्यागमन नजिकै कार्यालयबाट तोकिदिएको ७५.८ वर्गमिटर गरी जम्मा १०१.९ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा करमुक्त पसल (ड्युटी फ्री शप) सञ्चालनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट करमुक्त पसल सञ्चालन गर्ने र वन्डेड वेयर हाउसको इजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/ कम्पनीले देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही बोलपत्र फाराम पेस गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”

बोलपत्र आह्वान भएको ३० दिनभित्र एघार हजार तीन सय रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करसहित बोलपत्र फारम खरिद गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको उक्त सूचनाअनुसार वन्डेड वेयर हाउसको लाइसेन्स भएका कम्पनीमात्रै प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

तर वन्डेड वेयर हाउसको लाइसेन्स भएको एउटा मात्रै कम्पनी ‘ग्रिन लाइन इन्टरनेशनल प्रा.लि.’ नवीकरण गरिएको छ । उक्त कम्पनीमा रवीन जोशी, रुकमलता राणा र अभिलासा राणा सेयरधनी छन् ।

अभिलासा आरजुकी बहिनी हुन् भने रुकमलता पनि उनीहरूकै परिवार भएको स्रोत बताउँछ । 

आरजु राणाले संसद् सचिवालयमा बुझाएको आफ्नो विवरणमा पिताको नाम विनोद शमशेर जबरा उल्लेख गरेकी छन् । अभिलासा राणाको बाबुको नाम पनि विनोद शमशेर उल्लेख छ ।  एकजना आफन्तले पनि अभिलासा र आरजु दिदीबहिनी भएको बताए ।

उक्त कम्पनीमा अभिलासाको नाममा ३६ हजार कित्ता सेयर छ ।

करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न प्रस्थानतर्फ (साविकमा नेशनल ट्रेडिङले बहालमा लिएको) तोकिएको २६.११ वर्गमिटर र आगमनतर्फ ७५.८ वर्गमिटर क्षेत्रफल पाँच वर्षको न्यूनतम बहाल रकम १५ करोड १५ लाख २१ हजार २५७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएसम्म रक्सी र चुरोट बिक्री गर्न पाइँदैन । “कमाइ हुने रक्सी चुरोटबाटै हो । अरु पनि पसल खोल्न पाइएला तर भाडाको अनुपातमा नाफा हुँदैन,” एक व्यवसायीले भने, “अर्थ मन्त्रालयले निश्चित व्यक्तिको फर्मलाई सुम्पिन यो सबै खेल भइरहेको छ ।”

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार वण्डेड वेयर हाउसको लाइसेन्स नवीकरण एउटा बाहेकले गरेकै छैनन् ।

तीनवटा कम्पनीसँग यो लाइसेन्स भए पनि एउटा सरकारी कम्पनी भएकाले नवीकरण गरिएन । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको नाममा रहेको कम्पनी नवीकरण गरिएन भने युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सी प्रालिले नवीकरणसम्बन्धी निकालिएको सूचना पत्तै पाएन ।

“ग्रिन लाइनले मात्र करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न वण्डेड वेयर हाउसको लाइसेन्स नवीकरण गरेको छ । यसबाहेक अरू  नवीकरण भएका छैनन् । केही तयारी भएको भए विभागमा जानकारी छैन,” विभागका सूचना अधिकारी खड्काले भने ।

व्यवसायीको आक्रोश– एउटै कम्पनीलाई दिन खोज्दा विधि मिचियो 

एक व्यवसायीले बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा आफूहरु पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने चाहना राखेको भए पनि नियम पुर्‍याए जस्तो गरेर आफूलाई बाहिरै पारिएको र यसले गर्दा प्राधिकरण घाटामा जाने गुनासो गरे ।

‘ड्युटी फ्रि सप’ को विरोध भने आफूहरुले नगरेको उनको भनाइ थियो । “ड्युटी फ्री नेपालमा नहुँदा अन्य देशबाट सामान किनेर ल्याउँछन्,” उनले भने, “नेपालमा भएको भए नेपालमा आएर किन्थे । त्यो केही फाइदा नेपाललाई पनि हुन्थ्यो । डलर बाहिर छाडेर आए । यहाँ ‘भ्यालु एड’ पनि हुन्थ्यो ।”

तर पहिले पनि सरकारले कुनै व्यवसायीको चाहनामा बन्द गराएको बताउँदै फेरि निश्चित घरानालाई दिने गरी काम गरिएको बताए । उनका अनुसार, आफूहरु सरकारी निकायमा धाउँदा धाउँदा यसपालि दुई वटालाई दिने भन्ने कुरा गरिएको थियो, तर सूचना निकाल्दा त्यस्तो भएन ।

“जुन कम्पनीको लाइसेन्स रिन्यु भएको छ, त्यो कसरी भयो भन्ने शंका छ,” एक व्यवसायीले आशंका व्यक्त गर्दै भने, “नवीकरण गर्न नमिल्ने देखिँदादेखिँदै भित्रभित्र के–के भयो हामीले त पत्तो पनि पाएनौं ।”

उनको दाबीमा, यो ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत भएको छ । नवीकरणको नोटिस निकालेकोसमेत जानकारी दिइएन ।

नेसनल ट्रेडिङको पनि लाइसेन्स थियो । तर नवीकरण गरिएन । “तिनैलाई दिन यो खेल भएको हो । कसैलाई पनि बन्डेड वेयर हाउसको लाइसेन्स दिइएकै छैन । उनीहरुसँग मात्रै यो लाइसेन्स छ । कसलाई दिने भन्ने फिक्स्ड गरेर सूचना सार्वजनिक गरिएको हो । मुख्य षडयन्त्र अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ,” उनले भने ।

उनले ड्युटी फ्री विमानस्थलमा चाहिने राम्रै कुरा भए पनि सरकारले प्रतिस्पर्धा गराउनै नचाहेको बताए ।

ग्रिन लाइन इन्टरनेसनलमात्रै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने भए पनि त्यस कम्पनीका सञ्चालक रविन जोशीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै विमानस्थलको भाडा महँगो भएकाले आफूहरु त्यहाँ जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा रहेको बताए ।

उनले रुकमलता राणा र अभिलासा राणालाई आफूले नचिन्ने दाबी गर्दै भने, “उहाँहरुलाई मैले चिन्दिनँ, तर भाडा महँगो भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने निश्चय भएको छैन ।” बाह्रखरीलाई प्राप्त कागजातमा  जोशीले चिन्दिनँ भनेका व्यक्ति उनको साझेदारका रुपमा स्पष्ट देखिएका छन् ।

प्राधिकरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही नभए भाडा घटाएर लिने रणनीति बनाइएको उनीहरुको आशंका छ ।

“यो चाहिने कुरा हो राम्रै हो, तर प्रतिस्पर्धामा ल्याएर गर्नुपर्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो,” एक व्यवसायीले बाह्रखरीसँग भने, “पहिले उत्सुक व्यवसायीलाई वन्डेड वेयर हाउसको लाइसेन्स लिन आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धा गराएको भए जसको सेयर भए पनि शंका कम हुन्थ्यो ।”