काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा रोजगारी खोज्दै विदेश जानेमा नयाँ ‘ट्रेन्ड’ देखिएको छ । त्यो हो, ‘सरकारले जुन देशमा नजाऊ भन्छ त्यही देश जाने ।’

अर्थात्, जहाँ ज्यानको खतरा हुन्छ, त्यहीँ रोजगारी खोज्दै जाने । जाँदाखेरी सरकारले सुइँकोसमेत पाउँदैन, लुकीलुकी जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । 

यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्, रुस, युक्रेन, म्यानमार, अफगानिस्तान, सुडानलगायतका देशमा काम गर्न जाने नेपाली ।

सुरु गरौं, रुसबाट ।

रुसले २०७८ फागुन १२ गते अचानक युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध कहिले अन्त हुन्छ भन्ने ठेगान छैन । तर हजारौं माइल टाढा रहेको नेपालमा रुस–युक्रेन युद्धबाट पीडित बनेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको मात्र होइन, नेपालले युवासमेत गुमाएको छ । हो, रुस–युक्रेन युद्धमा हालसम्म ६ जना नेपाली युवाको मृत्यु भइसकेको छ ।  मृत्यु हुने सबै रुसी सेनामा कार्यरत थिए । युक्रेनी सेनाको आक्रमणमा परी उनीहरूको मृत्यु भएको हो । 

रुसी सेनामा कार्यरत तीन जना नेपालीलाई युक्रेनी सेनाले नियन्त्रणमा लिई राखेका छन् । उनीहरु कहिले छुट्छन् वा छुट्दैनन् केही पत्तो छैन । रुसी सेनामा नेपाली युवाहरु भर्ती भएको सूचना २०७९ सालमा नै आएका थिए । तर सरकारले थाहा नपाएझैँ गरेको थियो ।

रुसी र युक्रेनी सेनामा नेपाली युवाहरु भर्ती भएको समाचार मिडियामा धेरै आएपछि २०८० साउन १६ गते बाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, “विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरु भर्ना सम्बन्धमा परम्परागत रुपमा सम्झौताअन्र्तगत केही मित्रराष्ट्रहरुको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरु भर्ना हुँदै आएकामा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति नरहेको जानकारी गराउँछौं ।” 

गत साउन महिनासम्म नेपालले रुसी सेनामा नेपाली युवाहरु भर्ती भएको कुरा स्वीकारेको थिएन । तर उसले घुमाउरो शैलीमा रुसी सेनामा भर्ती हुन नजाऊ भनेको थियो ।

“कसैको झुक्यानमा परी वा गलत सूचनाका आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकहरुमा सुरक्षासम्बन्धी काममा नजानु हुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ । यस्ता कार्यमा संलग्न हुँदा आइपर्ने जोखिम र उद्धारमा हुने कठिनाईप्रति सजग रहनसमेत सबैमा सूचित गरिन्छ,” परराष्ट्रले साउनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो ।

केही महिनाअघि मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव तस्करले अनेक किसिमका प्रलोभन देखाई नेपाली नागरिकलाई रुस लगेर अलपत्र पार्ने क्रम बढेको र ‘बुझेर मात्र’ रुस आउन अनुरोध गरेको थियो ।
 
“भाषिक ज्ञानको अभावमा तथा यहाँको वस्तुस्थिति नबुझी विभिन्न प्रलोभनमा परेर आउनुभएका विद्यार्थीहरु अनेकन समस्यामा पर्ने गर्नुभएको छ,” त्यतिबेला दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “अतः विद्यार्थी भिसामा रूस आउँदा नितान्त अध्ययनबाहेक अन्य कुनै प्रकारका आश्वासन–प्रलोभनमा नपर्नु हुन सम्बन्धित सबै नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”

परराष्ट्र र दूतावासले रुस नजाऊ भने पनि युवाहरु रुस जान छोडेनन् । 

गत कात्तिक महिनामा रुसले मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई रुसी सेनामा कार्यरत ६ जना नेपालीको शव बुझ्न पत्र पठाएपछि बल्ल नेपालले रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती भएको तथ्य स्वीकारेको थियो ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० मंसिर १८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, “यस सम्बन्धमा नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र कुनै नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउनसमेत रुसी सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।”

त्यही विज्ञप्तिमा परराष्ट्रले सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई रुस यात्रा गर्नु परेमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्र्तगतको कन्सुलर सेवा विभागबाट जारी गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिएर मात्र यात्रा गर्न भनेको छ ।

यो विज्ञप्ति जारी गर्नुका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंसिर १८ गते सम्पादकहरुसँगको भेटमा खोलेका थिए ।  मंसिर १७ गते भारतको नयाँ दिल्लीबाट २६ र २७ जना गरी दुई समूहमा रुसी सेनामा भर्ती हुन ५३ जना नेपाली युवा गएको सूचना प्राप्त भएपछि विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो ।

तर पनि सरकारले रूसी सेनामा कम्तिमा पनि पाँच सय नेपाली रहेको अनुमान गरेको छ ।  एजेन्ट तथा दलालहरुले भिजिट भिसामा दुवई हुँदै रुस लगी नेपाली युवालाई रूसी सेनामा भर्ती गर्ने गरेको खुलेपछि सरकारले भिजिट भिसामा रूस जाने माथि कडाई गरेको छ ।

त्यसो त, परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साउनमा नै रूसी सेनामा भर्ती हुन नजान सचेत गराइसकेको थियो । तर परराष्ट्रको आग्रहलाई युवाहरूले पत्याएनन्, जोखिम मोलेर उनीहरु रुसी सेनामा भर्ती हुन गए ।

रुसी सेनामा ठूलो संख्यामा नेपाली भर्ती भएको अनुमान गरिएको छ । भर्ती भएका नेपाली युवालाई सामान्य सैन्य तालिम दिई रुसले युक्रेनसँगको युद्धको अग्रपंक्तिमा खटाउने गरेको छ । यसैक्रममा प्रहरीले नेपालबाट रुसी सेनामा भर्ती गर्न युवाहरु पठाउने १२ जनालाई गतसाता मात्र पक्राउ गरी कारवाही अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै रूसी सेनामा २०० नेपाली युवा भर्ती भएको औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको बताइसकेका छन् ।  मंसिर २५ गते प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उनले उक्त तथ्य खोलेका थिए ।

भिजिट भिसा र अध्ययन भिसामा जानेहरु रूसी सेनामा भर्ती भएकोसमेत उनले बताएका थिए ।  त्यही भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही नेपाली युवा युक्रेनको सेनामा पनि भर्ती भएको औपचारिक सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले पनि पछिल्ला महिना रूस जाने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को पहिलो चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक)मा ३०४ जना नेपालीले रूस जान श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार, साउनमा ५३, भदौमा १६१, असोजमा ४७ र कात्तिक ४३ जनाले रूस जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३७० जना पुरुष र १६ जना महिना गरी ३८६ जना नेपालीले रुस जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ८२ जना नेपालीले रूस जान विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सोही वर्ष १५६ जना नेपालीले युक्रेन जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

सरकारले नजाऊ भने पनि विभिन्न तथ्याङ्कले नेपालीहरु रोजगारीको खोजीमा रूस गएको देखिन्छ । सरकारले नजाऊ भनेपछि जानेको संख्या झन् ठूलो देखिन्छ ।

रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेलगत्तै सरकारले युक्रेनमा रहेका ५११ जना नेपालीको उद्धार गरेको थियो । उद्धारका क्रममा कसैलाई पोल्याण्ड त कसैलाई स्लोभाकिया सारिएको थियो । केहीलाई भने रोमानिया, हंगेरी र मोल्दोभामा पनि सारिएको थियो ।

युक्रेनमा रहेका नेपालीको उद्धार गरेपछि सरकारले रोजगारीको लागि युक्रेन नजान आग्रह गरेको थियो । नेपालीको उद्धार सकिएको केही दिन बित्न नपाउँदै एक जना नेपालीले आफू युक्रेनी सेनामा भर्ती हुन गएको भनी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कुरालाई पुष्टि गरेका छन् । उनले युक्रेनी सेनामा पनि केही नेपाली भर्ती भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएका छन् ।
 
सरकारले नजाऊ भन्दाभन्दै नेपालीहरू ज्यान जोखिममा राखेर गएको रुसजस्तै अर्को राष्ट्र हो– म्यानमार । 

दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र म्यानमारमा पछिल्ला वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली रोजगारी खोज्दै पुगेका छन् ।  अधिकांशले दुःख पाएका छन् र आफूलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काउन म्यानमारमा रहेको नेपाली दूतावाससँग गुहार मागिरहेका छन् ।

“पछिल्लो एक वर्षमा हामीले म्यानमार र थाइल्याण्डबाट ६० जनाभन्दा बढीको उद्धार गरी नेपाल फर्काइसकेका छौं,” म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत हरिषचन्द्र घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “अझै उद्धारको पर्खाइमा ८ जना छन् ।”

मानव तस्करको प्रलोभनमा परी गत वर्ष अर्थात् २०७९ मंसिर महिनामा नेपाली युवाहरुको एउटा समूह म्यानमार पुगी अलपत्र परेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि म्यानमार पुगी अलपत्र परेर बाहिर आएको यो पहिलो घटना थियो ।  रोजगारीमा लगाइदिने भन्दै उनीहरुलाई तस्करहरुले म्यानमार पुर्‍याएका थिए । म्यानमार पुगेर नेपाली ठगिएको कुरा बाहिर आएपछि म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासले पीडितहरुसँग भेट्ने, उनीहरुलाई उद्धार गरी नेपाल पठायो ।

त्यसपछि दूतावासले २०७९ पुस २६ गते एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव तस्करको प्रलोभनमा परी म्यानमार नआउन अनुरोध गरेको थियो ।

‘‘अनलाइन जुवा, कल सेन्टर–फ्रड, क्रिप्टो करेन्सी ठगी आदिमा संलग्न शंकास्पद आईटी फर्महरुले बैंककमा रोजगारीका अवसरहरुको प्रलोभन देखाई युवाहरुलाई लक्षित गरी गैरकानुनी रुपमा बैंकक हुँदै म्यानमार तथा सोझै म्यानमार ल्याई उनीहरुलाई कम्पनीहरुमा बन्दी बनाएर काम गर्न लगाइएको पाइएको छ,’’ राजदूत घिमिरेले भने । 

राजदूत घिमिरेका अनुसार, सुरुमा मानव तस्करहरुले अनलाइन विज्ञापन निकाली नेपाली युवाहरुलाई आकर्षित गरेका थिए । उनीहरुको निशानामा दुवईमा कार्यरत र नेपालमै रहेका नेपालीहरु थिए । थाइल्याण्ड र म्यानमारको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ‘डिजिटल सेल्स एण्ड मार्केटिङ एक्जुकेटिभ्स’का रुपमा रोजगारी दिने प्रलोभन तस्करले नेपालीहरुलाई देखाएका थिए ।

त्यसपछि आकर्षित भएका नेपाली युवाहरुलाई उनीहरुले थाइल्याण्डको बैंकक र म्यानमारको याङ्गुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विभिन्न माध्यमले म्यानमारको कायिन प्रान्तको म्यावडी पु¥याउने गरेका छन् ।

म्यानमारको कायिन प्रान्तको म्यावडी यस्तो क्षेत्र हो जहाँ म्यानमारको सेना र विद्रोही समूहबीच संघर्ष चलिरहेको छ । त्यसक्षेत्र सरकारी सेनाको नियन्त्रणमा छैन ।  म्यानमारको म्यावडी पु¥याएपछि नेपाली युवाहरुलाई बन्दी बनाउने गरिएको छ ।

म्यावडी पुगेपछि सबैभन्दा पहिले राहदानी खोसिन्छ, अनि बन्दी बनाइन्छ । त्यसपछि दैनिक १३ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइन्छ । तर तलब भने दिइँदैन । 

यी सबै थाहा पाएपछि म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासले गत वर्ष नै भनेको थियो, “म्यानमार आउने नेपाली नागरिकहरुलाई थाइल्याण्ड र म्यानमारमा रोजगारीका विज्ञापनहरु प्रायः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुमार्फत विभिन्न स्थानका एजेन्टहरुद्वारा प्रस्तावित हुने भएकोले उपरोक्त कुरालाई ध्यानमा राख्दै, नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म वा अन्य स्रोतहरुमा रहेका त्यस्ता नक्कली जागिरको प्रलोभनमा नपर्न अनुरोध गरिन्छ ।”

दूतावास यत्तिमै रोकिएन । मानव तस्करलाई कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । 

भन्यो, “वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने वा यस्तै अन्य प्रलोभनमा पारी ठूलो रकम लिई कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा ल्याई अलपत्र पार्ने एवं नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन अनुरुप निषेध गरिएका कार्यहरुमा संलग्न हुने कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय भएकाले यस्ता गैरकानूनी कार्यहरु नगर्न–नगराउन र यसतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ ।”

दूतावासले तस्करले देखाउने वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी थाइल्याण्ड र म्यानमार नआउन अनुरोध गरेको एक वर्ष बित्यो । तर तस्करहरुको प्रलोभनमा परी म्यानमार पुगी अलपत्र पर्ने क्रम रोकिएको छैन । 

धेरै नेपाली युवाहरुले दुःख पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले साउनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली युवालाई तस्करहरुबाट जोगाउने प्रयास गर्‍यो । तर युवा जान रोकिएन । 

तस्करहरुले नेपाली युवालाई थाइल्याण्डबाट लाओस हुँदै म्यानमार लैजाने गरेका छन् ।

“स्याङ्जाका अनमोल सापकोटा लौकाई भन्न ठाउँमा उद्धारको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । त्यो ठाउँ चीनको बोर्डरबाट ९ किलोमिटर मात्र टाढा छ । हामीले उहाँलाई उद्धार गरी चीन हुँदै नेपाल पठाउन खोजिरहेका छौं । बाँकी सात जना अन्य ठाउँमा हुनुहुन्छ,” राजदूत घिमिरेले भने । 

म्यानमार पुगी बन्धक बन्नेहरु नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिई गएकाहरु छन् ।  वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइँदैन । तर तस्करहरुले उनीलाई बिना श्रम स्वीकृति म्यानमार पु¥याउने गरेका छन् । 

“बैंककको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेपछि गाडीमा राखेर नेपाली युवाहरुलाई थाइल्याण्ड र म्यानमारको सीमामा पु¥याउने गरेको देखिन्छ । उनीहरुलाई मुख्य पुलबाट (नाका) बाट नलगी माछा मार्नेहरुको डुंगामा राखी लुकाएर म्यानमार लग्ने गर्छन् । म्यानमार प्रवेश गर्ने बित्तिकै नेपालीको पासपोर्ट तस्करहरुले खोस्ने र जबरजस्ती काममा लगाउने गरेको पीडितहरुले बताउने गरेका छन्,” राजदूत घिमिरेले भने । 

म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत घिमिरे तस्करहरुले म्यानमार पु¥याई अलपत्र पारेका नेपालीको संख्या यति नै छ भनेर किटान गर्न नसकिने बताउँछन् । पासपोर्ट नहुँदा, सम्पर्क गर्ने फोन आदि नहुँदा धेरै नेपाली बन्धक बनी चुपचाप काम गरिरहेको हुनसक्ने उनले जनाए । यति भइसक्दा पनि नेपाली युवाहरु तस्करको प्रलोभनमा परी म्यानमार जाने क्रम रोकिएको छैन ।

“जुन क्षेत्रबाट नेपालीहरुले उद्धारका लागि अनुरोध गरिरहेका छन् त्यो ठाउँ विद्रोहीको नियन्त्रणमा छ । त्यहाँ जान सकिँदैन । यसैकारण उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ,” राजदूत घिमिरेले भने ।

थाइल्याण्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासले तस्करहरुले नेपाली युवाहरुलाई आकर्षक रोजगारीका प्रलोभनमा पारी बैंकक हुँदै म्यानमार मात्र होइन कम्बोडिया र लाओससमेत पुर्‍याउने गरेको जनाएको छ ।
 
दूतावासका अनुसार, डिजिटल मार्केटिङको क्षेत्रमा काम लगाउने प्रलोभनमा पारी थाइल्याण्ड हुँदै म्यानमार, कम्बोडिया र लाओसमा नेपालीहरुलाई पर्यटक भिसामा लैजाने र अनधिकृत रुपमा गैरकानूनी कार्यमा लगाउने तथा बन्धक बनाउने गरिएको छ ।

अफगानिस्तान अर्को त्यस्तो देश हो, जहाँ सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली जाने गर्छन् । नेपालले काम गर्न अफगानिस्तान जान प्रतिबन्ध लगाएको धेरै वर्ष भयो ।  तर नेपालीहरु आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा अफगानिस्तान जान छाडेका छैनन् । 

प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै गइदिँदा २०७८ सालमा सरकार ठूलो समस्यामा पर्‍यो । समस्याका कारण उही हो, आपत्कालीन उद्धार । २०७८ साउनमा इस्लामिक कट्टरपन्थी समूह तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा ग¥यो । त्यसपछि पुरै अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यहाँ रहेका विदेशीहरुको भागभाग भयो । 

अमेरिकीलगायत विदेशी सेना त्यहाँबाट बाहिरिए । शक्ति राष्ट्रले तत्कालै त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरे । नेपाल भने शक्ति राष्ट्रसँग आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि हारगुहार गर्‍यो ।
 
अफगानिस्तानमा यो अवस्था आउनुअघि धेरै पटक तालिवान र अलकायदाको आक्रमणमा परी धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए । नेपाल सरकारले धेरै पटक अफगानिस्तान नजान आग्रह गरेको थियो ।  सरकारले अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरेको थियो । तर नेपाली जनता रोजगारी खोज्दै अफगानिस्तान गइ नै रहे ।

अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा पुगेपछि नेपाल सरकारले विभिन्न देशको सहयोगमा २०७८ भदौदेखि मंसिरसम्म ९४० जनाको उद्धार गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । नेपालले द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी राष्ट्र सुडानमा विदेशी रोजगारीमा जान अनुमति दिँदैन । द्वन्द्वका कारण ठूलो जोखिम रहेका कारण त्यहाँ सरकारले काम गर्न जान नदिने नीति लिएको हो ।

तर, २०७९ को अन्ततिर सुडानमा द्वन्द्व चर्किएको थियो । त्यसपछि सुडानमा कार्यरत नेपालीको उद्धार गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्‍यो । इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासको अथक प्रयासपछि २०८० वैशाख २१ गतेसम्म ३१ जनाभन्दा बढीको उद्धार गरिएको थियो ।

सुडानबाट उद्धार गरिएका केहीलाई साउदी अरब र युनाइेटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) पुर्याइएको थियो भने केहीलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । सरकारले इराक र लिबियामा काम गर्न जान पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

तर हजारौं युवाहरु इराकमा कार्यरत छन् । यसअघि पटक–पटक इराकमा संघर्ष चर्किँदा सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार गर्दै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा इराक नजान भन्दै आएको छ । इराकमा १५ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
 
माथिका केही प्रतिनिधि दृश्यहरु मात्र हुन् । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले जहाँ काम गर्न नजाऊ भनेको छ नेपाली युवाहरु लुकिछिपी तिनै देश जाने गरेका छन् । यो ट्रेन्ड बढ्दो छ । नेपाली युवाहरु ज्यान जोखिममा राखेर रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । आखिर सरकारले भनेको नेपाली जनताले किन मानिरहेका छैनन् त ?

समाजशास्त्री तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेशमान गुरुङ भन्छन्, “पहिलो, सरकारको भन्दा एजेन्ट तथा दलालको कुरा जनतालाई भरपर्दो र सकारात्मक लाग्यो । दोस्रो, सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै जाँदा यो परिस्थिति सिर्जना भयो ।”

नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । उनीहरु जनतालाई झुठा आश्वासन दिन्छन् । 

यसकै कारणले उनीहरुले जनताको विश्वास गुमाइरहेका छन् । यस्तै नेताले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । जसका कारण जनताको सरकारमाथिको विश्वास पनि कम हुँदै गएको बुझाई उनको छ ।
 
“दलालले यति राम्रोसँग भन्छ कि जतिसुकै खतरा भए पनि त्यहाँ काम गर्न सजिलो छ भन्ने पारिदिन्छ,” समाजशास्त्री गुरुङ भन्छन् ।

गरिब जनताले आफ्नो सपना पूरा गर्न दलालको प्रलोभनमा पर्ने र त्यस निम्ति जोखिम लिन पनि नडराउने हुँदा पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले नजाऊ भनेको ठाउँमा जानेक्रम बढेको बुझाई उनको छ ।

“नेता झुठा आश्वासन मात्र दिन्छन् । यसैकारण सरकारप्रतिको विश्वास घटेको छ । अनि भोको पेटले सरकारले भनेको कसरी पत्याउने जनताले,” समाजशास्त्री गुरुङले भने ।

प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दा पनि नेपालीहरु जोखिम बढी भएका स्थानमा पुगेको ठम्याई उनको छ । खासगरी पछिल्लो समय इन्टरनेटको दुरुपयोगले धेरैको ज्यान जोखिममा पारेको बुझाई उनको छ ।
 
“दलालहरुले बठ्याँई के गर्छन् भने कुनै ठाउँमा कसैलाई लैजानु छ भने पहिले नै त्यहाँ गएर कमाएको मान्छेसँग कुरा गराइदिन्छन् । उसले यहाँ गजब छ भन्दिन्छ, अनि अर्को व्यक्ति हौसिएर जाने मुड बनाउँछ,” समाजशास्त्री तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ गुरुङले स्पष्ट पारे ।

गुरुङको बुझाईमा, नेपालीहरु जोखिम मोलेर विदेश जानुको अर्को कारण भनेको नेपालमा लामो समय निरन्तर काम गर्न सकिने रोजगारीको अभाव भएर हो ।

“यहाँ रोजगारी त पाउँछ, तर केही महिनाका लागि । नेपालीले ‘सिजनल जब’ मन पराउँदैनन् । उनीहरुलाई निरन्तर केही वर्ष काम गर्न चाहन्छन् । कम्तीमा पनि दुई–चार वर्ष । धेरै वर्ष ग्यारेन्टी भएको जागिर खोज्ने क्रममा उनीहरु विदेश पुग्छन्,” समाजशास्त्री गुरुङले भने ।