काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुरु भएको पाँच महिना बित्नै लाग्यो । तर, अझै पनि देशका ९ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ती स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको हो ।

बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन् । मधेस प्रदेशमा आठवटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कोसी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

मधेस प्रदेशका पाँच जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानुनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिका रहेको बताए । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि ती पालिकाले कानुनको पालना नगरेको उनको भनाइ छ ।

उनले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख/उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरूको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको बताए । उनले बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने बताए ।

विधि प्रक्रियाबिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने भट्टराई बताउँछन् । उनले समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको पनि जानकारी दिए ।

कुन कुन पालिकाले ल्याएनन् बजेट ?

आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लागिसक्दा समेत बजेट नल्याउनेमा सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका, सिराहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका, रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै, कोसी प्रदेशको तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाले पनि वार्षिक बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

के छ व्यवस्था ?

संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकारमा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असारको १० गतेसम्ममा आफ्नो आफ्नो पद्धति, प्रणालीभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ ।  स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने र साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न सकिन्छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालबाट ।