काठमाडौं । सरकारी चिकित्सकले निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बढी समय दिँदा सरकारी अस्पतालको सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ । सरकारी अस्पतालका चिकित्सकमाथि यो आरोप बिरामीले लगाएका होइनन्, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लगाएको हो ।

“जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा रोजगारी गरिरहेका चिकित्सकहरूले निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा बढी समय दिँदा सरकारी अस्पतालहरूको सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ,” मानवअधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ । आयोगले २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएका क्रियाकलापलाई समेटेको छ ।

कुनै पनि स्थानविशेष, तह, तप्का, वर्ग र समुदायका नागरिकका निम्ति हालसम्म संविधानको आकांक्षाअनुरूप सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नरहेको समेत आयोगले किटान गरेको छ ।

“स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यवसायीकरणले सरकारी अस्पताल गरिबहरूको लागि मात्र हो भन्ने मनोवृत्तिमा विकास हुँदै गएको छ,” आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

कति छन् नेपालमा चिकित्सक र नर्स ?  
मानव संशाधन उत्पादनको दृष्टिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्यामा १.१५ प्रतिशत चिकित्सक र २.५४ प्रतिशत नर्स रहेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि, उत्पादित स्वास्थ्य दक्ष जनशक्ति देशमै खपत नहुनु, उत्पादित जनशक्तिको समान वितरण हुन नसक्नु र सीपमिश्रित दक्ष जनशक्तिको उत्पादन न्यून हुनु चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

“हाल नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाको संख्या सात हजार ८५८, चिकित्सक ६ हजार १३८, नर्स/अनमी २७ हजार ६८३, कविराज ६७४, वैद्य ६९३ र अन्य समेत गरी कुल एक लाख दुई हजार ५०७ जना स्वास्थ्यकर्मीहरू रहेको देखिन्छ,” आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा विपन्न नागरिक औषधि उपचारअन्तर्गत विभिन्न आठ प्रकारका रोगविरुद्ध स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आएको जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३२ हजार २४७ विपन्न नागरिकले सेवा प्राप्त गरेको तथ्यांक छ ।

बाल मृत्युदरको अवस्था 
हाल नेपालको कुल प्रजनन दर दुई प्रतिशत छ । नवजात शिशु मृत्युदर एक हजार जीवित जन्ममा १६, शिशु मृत्युदर एक हजार जीवित जन्ममा २५ र बाल मृत्युदर एक हजार जीवित जन्ममा २८ रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

“पूर्ण रूपमा सबै प्रकारका खोप लगाउने बालबालिकाहरूको प्रतिशत ५९.७ रहेको देखिन्छ । यस्तो प्रतिशत सन् २००० सम्म ५० भन्दा कम रहेको थियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

औषधिको उपलब्धता प्रभावकारी भएन 
सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थामार्फत ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । औषधिको उपलब्धता, गुणस्तरलगायत पक्षमा निरन्तर अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्रभावकारिता आउन सकेको ठहर मानवअधिकार आयोगको छ ।

“प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम अगाडि सारिएको अवस्था छ । राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार्नु, बजेट विनियोजन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केही सकारात्मक प्रयत्नका बाबजुद स्वास्थ्यको अधिकार सबै वर्ग र तहका नागरिकको पहुँचमा नपुगेको निष्कर्ष आयोगको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “दुर्गम क्षेत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका, पिछडिएका, अपांगता भएका एवं सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सरल, सुलभ र व्यापक हुन सकेको छैन ।”

सांस्कृतिक, लैंगिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवधानले गर्दा पनि उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाहरू समतामूलक रूपमा प्रवाह हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “नेपाल सरकारको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार ९८ प्रकारका औषधिहरू निःशुल्क वितरण गर्ने भनिए पनि जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत यसको सहज उपलब्धता हुन सकेको छैन,” आयोगले प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनेको छ ।

जिल्ला अस्पतालमा पारासिटामोलको अभाव 
विभिन्न स्वास्थ्यचौकी र जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत बेलाबेलामा पारासिटामोलको अभाव हुने गरेको आयोगले जनाएको छ । कतिपय नागरिकलाई जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क औषधि पाउने कुराको जानकारी समेत छैन ।

“जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकलाई जचाएर बिरामीहरू नजिकको क्लिनिकमा जाने गरेको पाइएको छ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन, बढ्दो खाद्य असुरक्षा र प्राकृतिक प्रकोपका कारण स्वास्थ्य समस्या दिनदिनै बढिरहेको जिकिर आयोगले गरेको छ ।

“क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा मुटु, मिगौला र फोक्सोसँग सम्बन्धित समस्याहरूका साथै अरू नसर्ने रोगहरू (जस्तै ः मानसिक रोग, दाँतको समस्या) बढिरहेका छन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।