काठमाडौं । एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणले समाजदेखि संसद्सम्म तताएको छ । कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्री मूल्य र प्रक्रिया अस्वाभाविक देखिएपछि सरकारले यसको अध्ययन गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

उता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको खरिद–बिक्री रोकी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई संसद्को अर्थ समितिले पनि निर्देशन दिएको छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सेन्ट किट्स टापुमा रहेको विदेशी कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडको नाममा छ । २० प्रतिशत स्थानीय लगानीकर्ता सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको छ । रेनोल्ड्स होल्डिङ मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुप बहार्डको स्वामित्वमा बेलायतमा रहेको आजियाटा युके लिमिटेडअन्तर्गत थियो । 

आजियाटा युके लिमिटेडले रेनोल्ड्स होल्डिङ बेलायतमै रहेको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको हो । स्पेक्ट्रलाइट युके नेपाली मूलका शतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो । एनसेलले यो बिक्री प्रक्रियामा कर कानुनको पालना गरेको एनसेलले बताएको छ ।

आजियाटाले सन् २०१६ मा करिब एक खर्ब ४४ अर्बमा एनसेल खरिद गरेको भए पनि ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको भनेपछि यो विषयमा अनेकौं शंका उब्जेको हो । तर, आजियाटाले सन् २०२९ सम्म मुनाफा, सेयर बिक्री गरेमा हुने नाफा र अन्य कुनै लाभ पाएमा त्यो पनि पाउने गरी सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) गरेको छ ।

यसरी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर कारोबारको भ्यालु करिब ५३ अर्ब ३८ करोड रहेको एनसेलले बताएको छ । खरिद प्रक्रियामा थुप्रै प्रतिस्प्रर्धीमध्येबाट स्पेक्ट्रलाइट यूके छानिएको स्पेक्ट्रलाइटका सेयरधनी सतिशलाल आचार्यलाई उद्धृत गर्दै एनसेलले विज्ञप्तिमा लेखेको छ ।

स्पष्ट र कानुनतः कारोबार भएको एनसेलको दाबी

एनसेलले यो खरिद प्रक्रियामा कर कानुनको पालना गरेको दाबी गरेको छ । यतिमात्रै हैन, उसले आजका दिनसम्मको सबै कर दायित्व पूरा गरेको र यसको प्रमाणीकरण कर कार्यालयबाट भएको समेत दाबी गरेको छ ।

एनसेलले यो कारोबारका हकमा कुनै कर तिर्नुपर्नै भएमा नेपालको कानुन अनुसार यसको पालना गरिनेसमेत बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

अनुमतिका लागि सम्पूर्ण कागजात ल्याउन एनसेल तयार

आजियाटाले सेयर बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमति लिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त पत्रको जवाफमा एनसेलले खरिद–बिक्री सम्झौताका कागजात संकलन गरी अनुमतिका लागि पेश गरिने भनेको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को उपनियम (१) को खण्ड (ट) र नेपाल दूरसञ्च प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क)मा पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुअघि अग्रिम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणको स्वीकृति लिन विनियमावलीको विनियम ५ मा उल्लेख भएअनुसारका कागजात बुझाउनुपर्नेछ । ती कागजात पुगेमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनुपर्ने देखिन्छ । एनसेलले ती सबै कागजात संकलन गरिरहेको र संकलन भइसक्ने बित्तिकै स्वीकृतिका लागि आउने जवाफी पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको छ ।

यी हुन् आवश्यक पर्ने कागजात–

उद्योग विभाग भन्छ : पूर्वअनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छैन

उद्योग विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले आफ्नो सेयर बिक्री गर्नुअघि पूर्व स्विकृति वा अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको बताएको छ । विभागकी निर्देशक एवं सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले विदेशी लगानीका सन्दर्भमा लगानीकर्ताले सेयर खरिद–बिक्री गरेपछि नै आवश्यक प्रक्रिया गर्ने व्यवस्था रहेको बताइन् ।

यसो हुँदा आजियाटा वा स्पेक्ट्रलाइटले विभागमा गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया सेयर खरिद–बिक्री गरिसकेपछि गर्न पाउनेछन् ।  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको १९ नम्बर बुँदामा सेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरणको जानकारी ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो छ जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था–

कम्पनी रजिस्ट्रार भन्छ : हाम्रो काम अभिलेख राख्ने मात्रै

नियामक निकाय (प्राधिकरण)बाट स्वीकृति र आवश्यक कागजात लिएर आएपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले आफ्नो काम सेयर अद्यावधिक गर्ने मात्रै भएको बताएको छ ।

हालसम्म एनसेलको सेयर अद्यावधिक नभएको रजिस्ट्रार दिपककुमार पहाडीले बताए । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ बिक्री भएका कारण नेपालमा उसका नाममा रहेको सेयर हेरफेर गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिएको छ ।

होल्डिङ कम्पनी विदेशमा रहँदा र खरिदकर्ता पनि विदेशी कम्पनी भएका कारण यसलाई कुन किसिमले हेर्ने भन्ने विषय अन्योलपूर्ण बनेको छ ।एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनुमति लिन आउँदा सबै प्रक्रिया पूरा गरे या नगरेको र कानुनसम्मतः भए या नभएको निर्क्योल गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउनु नै सरकारलाई उपलब्ध बलियो आधार देखिन्छ ।

एनसेलमा आजियाटाकै लगानी रहेमा अबको छ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को व्यवस्था छ । पछिल्ला वर्षमा इन्टरनेटका माध्यम बलियो बन्दै जाँदा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी पनि घट्दै गएको छ ।

यी कारणले भविष्यमा विदेशी कम्पनीले एनसेलमा ठूलो लगानी गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको र त्यसैले नेपाली मूलका लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको एक कानुनी जानकारको भनाइ छ ।

आजियाटाको यो बिक्री करिब ५० अर्बको रहेको र उसले अन्य मुनाफाबाट समेत आफ्नो लगानी लगभग फर्काइसकेका कारण यो कारोबारलाई धेरै ठूलो विषय बनाएर हल्ला गर्न खोजिएको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्राध्यापक डा. गान्धी पन्डितको भनाइ छ ।