काठमाडौं । अस्थिर राजनीति भएको समाजमा हरेक विषयमा राजनीति जोडिएर आउँछ । त्यही भएर हरेक व्यक्ति चाहेर होस् वा नचाहेरै राजनीतिसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा जोडिन्छ नै । सायद त्यसैले अहिले हरेक विषय/क्षेत्रमा राजनीति हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली सिनेमामा उठान गरिने विषयमा पनि पर्न थालेको छ । ‘सबप्लट’ मात्रै होस् अथवा सिनेमाको सिंगो कथा, नेपाली चलचित्रमा राजनीतिक विषय उठान गर्न थालिएको छ ।

आउँदो वर्षको दसैँमा रिलिज गर्ने लक्ष्यसहित केही दिनअगाडि सन्तोष सेनले निर्माणको घोषणा गरेको ‘बलिदान’ राजनीतिक सिनेमा हो । हार्डकोर राजनीतिमा बनाउन लागिएको चलचित्र हो यो । यसमा मधेस आन्दोलनको विषयलाई उठान गरिनेछ ।

चलचित्र ‘मेयर’ बनाउँदै छन्, निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल । यो मूलतः बायोपिक भए पनि यसले राजनीतिकै कथा भन्नेछ । राजनीतिक सेटअप र क्यानभासमा मेयरले गर्ने राजनीति र राजनीतिक गतिविधि नै यो चलचित्रले भन्नेछ । सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको बायोपिक चलचित्र ‘मेयर’ बलाउन लागिएको हो ।

केही समयअगाडि रिलिज गरिएको चलचित्र ‘दिमाग खराब’ पनि राजनीतिक विषयमा बनाइएको चलचित्र थियो । स्थानीय तहको राजनीति कसरी हुन्छ ? त्यसको मारमा आमजनता कसरी पर्छन् ? यो चलचित्रमा देख्न सकिन्छ ।

‘दिमाग खराब’भन्दा केही समयअगाडि रिलिज गरिएको चलचित्र ‘नाङ्गो गाउँ’मा पनि राजनीतिक विषय नै उठान गरिएको थियो । राजनीतिक दाउपेच र हस्तक्षेप यो सिनेमामा उठान गरिएको विषय थियो ।

त्यसअघि रिलिज गरिएको ‘ऐँचो पैँचो’ पनि राजनीतिक विषयबाट अछुतो थिएन । अघिल्लो वर्ष रिलिज गरिएका ‘पानीफोटो’ र ‘दोख’ पनि राजनीतिक विषयमा केन्द्रित थिए । राजनीति र त्यसले पार्ने असर यी चलचित्रमा समावेश छ । ‘प्रकाश’ पनि राजनीतिकै वरपर घुमेको चलचित्र थियो ।

यी मात्र होइन, चललचित्र ‘छक्का पञ्जा’मा पनि राजनीतिक विषय उठान गरिएको थियो । कमेडी जानरामा राजनीतिक कथा भनिएको स्वयं दीपकराज गिरीले नै बताउँदै आएका छन् ।

निर्देशक विनोद पौडेल आमसामाजिक मनोविज्ञानको असर सर्जकमा पनि पर्ने बताउँछन् । त्यसैले पछिल्लो समय राजनीतिक विषयमा सिनेमा बनाउने क्रम बाक्लिएको उनको भनाइ छ ।

“सोसल मास साइकोलोजीको असर क्रिएटरमा पक्कै पनि पर्छ । तर, त्यसलाई भोग्ने र भन्ने तरिका पर्सनल हुनुपर्छ,” निर्देशक विनोद भन्छन्, “यहाँ त मेकिङ एउटै, विषय उस्तै देखिन्छ । सिनेमा चेत र विषयको चेत सतही हुन्छ भने यसले के फाइदा हुन्छ ?”

विषय जेसुकै भए पनि त्यसको ‘क्राफ्ट’ महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनको टिप्पणी छ । सिनेमाको विषय छनोट निर्देशकले निर्णय गर्ने उनी सुनाउँछन् । तर, बजारको मागका रूपमा विषय छनोट गर्ने गरिएको र यो नै गलत भएको उनी बताउँछन् ।

“अर्को कुरा, त्यो विषयलाई निर्देशकले कसरी भन्छ त्यो उसको शिल्पको कुरा हो । त्यसैले ट्रेन्डलाई हेरेर बन्ने चलचित्रहरू सबै फर्मुलाको ट्रेन्ड हो,” विनोद भन्छन्, “यो ट्रेन्ड जुन दिन चल्न छोड्छ, मेकर अर्को ट्रेन्डतिर लाग्छन् ।” 

ट्रेन्डको पछि लाग्ने व्यक्ति निर्देशक (सर्जक) नभएर कन्टेन्ट म्यानेजर भएको विनोद टिप्पणी गर्छन् । “अहिले पर्सनल क्राफ्टमा बहस हुनुपर्थ्यो, न कि सब्जेक्ट म्याटरमा,” उनी भन्छन् ।

नेपाली चलचित्र उद्योगलाई यस्तो ट्रेन्डले केही फाइदा नपुग्ने उनको जिकिर छ । “ट्रेन्डमा चल्नेको खासै गहिराइ देखिँदैन । यी ट्रेन्ड आउँछन्, जान्छन् । दुःखको कुरा क्राफ्टमा काम गर्ने यहाँ कोही भएन,” उनी अगाडि थप्छन्, “यहाँ धेरै एजेन्डामा बहस हुन्छ । त्यो सिनेमा मेकिङको उल्टो बाटो हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।”

निर्देशक तथा समीक्षक दीपेन्द्र लामा भने मेकरमा पर्याप्त राजनीतिक सुझबुझ आवश्यक रहेको बताउँछन् । “कतिपय मेकरले नेपालमा राजनीतिक सिनेमा चल्दैन भन्छन्, तर त्यस्तो होइन,” उनी भन्छन्, “राम्रो सिनेमा बनायो भने चल्छ । यसको उदाहरण छक्का पञ्जा, दिमाग खराब, नाङ्गो गाउँ नै हो ।”

दर्शक तान्न सक्ने क्षमता भएको चलचित्र भए त्यसलाई कुनै विषयविशेषले असर नगर्ने दीपेन्द्रको तर्क छ । “नाराजुलुस लगाउन भीड चाहिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा केही समस्या त हुन्छ, यसले केही बजेट पनि बढाउँछ । तर, यो ठूलो समस्या होइन,” दीपेन्द्र अगाडि थप्छन्, “अरू फिल्ममा २५/३० लाख रुपैयाँको गीत बनाउनुपर्छ, राजनीतिक सिनेमामा यो नहुँदा पनि हुन्छ ।”

राजनीतिक चलचित्र बनाउँदा लेखक र निर्देशकले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ अलि धेरै गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । चलचित्रमा कुनै पनि दललाई नियतवश गाली गर्न नहुनेमा सतर्क हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“कुनै पनि दललाई गाली गर्न पाइँदैन । झन्डा, चुनाव चिह्न, नाम लिएर गाली गर्न पाइँदैन,” उनी भन्छन्, “यो सेन्सरसिपले हेर्ने कुरा पनि हो । तर, मेकर स्वयं सचेत भएको राम्रो हो ।”

राजनीतिक विषयमा चलचित्र बनाउन सो सुझबुझसँगै त्यही किसिमको प्रोडक्सन डिजाइन चाहिन्छ । त्यहीअनुसारको क्यानभास आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक विषय उठान गर्ने मेकर यसमा सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

नेपाली सिनेमाका प्रोडक्सन डिजाइनर शंकर पाण्डे अरू सिनेमाजस्तो राजनीतिक विषयका चलचित्र प्रोडक्सन व्यवस्थापनका हिसाबले बनाउन सहज नरहेको बताउँछन् । ठूलो भीड जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक विषयमा सिनेमा बनाउन निकै कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

भीड जुटाउन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न र बजेटका हिसाबले राजनीतिक सिनेमा बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको शंकर बताउँछन् ।

सिनेमाका निम्ति जुटाउनुपर्ने ‘क्राउड’ चार प्रकारका हुने गरेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन कार्य निकै कठिन रहेको उनको अनुभव छ ।

सिनेमाका निम्ति दरबारिया व्यक्ति र परिवेश देखाउने एकखालको भीड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, सांसदहरू देखाउने, उद्योगी तथा व्यापारी र अर्को, आमजनता देखाउने भीड आवश्यक हुने गरेको उनको भनाइ छ । यीमध्ये आमपब्लिकको भीड जुटाउन तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा केही सहज हुने तर दरबार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको भीड देखाउने सिनका निम्ति प्रोडक्सनले निकै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“आमपब्लिकलाई त हामी दैनिक हजार/१५ सय रुपैयाँ दिन्छौँ भनेर पनि जसोतसो जुटाउँछौँ । तर, दरबारिया, प्रधानमन्त्री, सांसद तथा उद्योगीहरूलाई पैसा दिन्छु भनेर पनि भएन । पहिलो कुरा, उनीहरूलाई सिनेमामा देखिने रहर हुँदैन । दोस्रो कुरा, समय हुँदैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले यस्तो सिनका लागि क्राउड जम्मा गर्न हामीले निर्देशक, निर्माता अथवा प्रोडक्सनको सम्बन्धका आधारमा आग्रह गर्नुपर्छ, यो पैसाले सम्भव हुँदैन । यसका लागि उनीहरूलाई लिन जानुपर्‍यो, पुर्‍याउन जानुपर्‍यो । उनीहरूको समय मिलाउनुपर्‍यो । उनीहरूको समयानुसार सुटिङको सेड्युल मिलाउनुपर्छ ।”

व्यस्त कलाकार जस्तै, दयाहाङ राई, विपीन कार्की, अनमोल केसी, प्रदीप खड्काजस्ताको सुटिङ सेड्युलमा भीड जम्मा गर्नुपरे झन् कठिन हुने शंकरको अनुभव छ ।

“पासिङ सर्टहरूमा देखिने सबैले रुचाउँदैनन्, त्यसका लागि हामीले सम्झाउनुपर्छ । आमपब्लिककै क्राउड जुटाउन पनि गाउँतिर कामको सिजनमा कठिन हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यसका लागि महिला समूह, क्लब, टोल विकास समिति, वडाध्यक्ष, मेयर तथा विभिन्न समूहको फेवर लिनुपर्छ । अहिले गाउँमा यसै पनि युवा छैनन् । घरमा बुढाबुढी मात्रै हुन्छन् । एकदुईजनालाई कामकै सिजन नभए पनि घरकै कामले भ्याइ नभ्याइ हुन्छ ।”

खाना, ट्राभलका निम्ति गाडी, बाइकलगायत साधनमा धेरै खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । अरू सिनेमाभन्दा राजनीतिकमा सामान्यतया प्रोडक्सनमा दोब्बर खर्च हुने गरेको शंकर बताउँछन् ।

चलचित्र ‘कृ’का निम्ति ५०० जनाको भीड आफूले व्यवस्थापन गरेको भन्दै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, बनेपा र धुलिखेलबाट क्राउड मगाएको शंकर सम्झिन्छन् । त्यति बेला हरेक दिन डेढ सयका दरले क्राउड व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ छ ।

“क्राउडमा एकैखालका मानिस हुँदैनन्, त्यसैले विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न उमेर समूहका मानिस जम्मा गर्नुपर्छ,” शंकर भन्छन्, “पब्लिक कहिल्यै एकैखालको हुँदैन, सधैँ मिक्स हुन्छ । त्यसैले भिन्नभिन्न समुदाय, लिंग, उमेर, जाति, वेशभूषाको मानिस चाहिन्छ ।” 

कलाकार त सम्झौताअनुसार समयमा आउँछन्, तर क्राउडको भर नहुने उनको अनुभव छ । भीडका निम्ति आउने व्यक्तिहरू व्यावसायिक नहुने भएकाले उनीहरू आउँछन् नै भन्ने निश्चित नहुने बताउँदै शंकर भन्छन्, “अरूले त के गर्नुहुन्छ थाहा भएन, मचाहिँ क्राउडका लागि बोलाइएको एक्स्ट्रा कलाकारले आउँछु भनेको समयमा आउँछ नै भन्ने विश्वास नहुने भएकाले उसका दाजुभाइ, श्रीमती तथा साथीको समेत नम्बर मागेर राख्छु ।”

बजेट, भीड र व्यवस्थापनका कारण राजनीतिक विषयका चलचित्र बनाउन निकै कठिन रहेको उनको निष्कर्ष छ । त्यसो त यससँगै जोडिएर आउने क्यानभास राजनीतिक सिनेमाका निम्ति चुनौती हो । राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबार, मन्त्रालय, विमानस्थल र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सिनेमा खिच्न सहज छैन । तर, राजनीतिक सिनेमामा यी कार्यालय कतै न कतै जोडिन्छन् । नेपाली निर्माताले आफैँ सेट बनाएर यस्ता सिनेमा खिच्न सक्दैनन् । स्क्रिप्टमा उल्लिखित सिन सरकारी कार्यालयमा खिच्न पनि सक्दैनन् ।