काठमाडौं । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (एलजीबीटीआईक्यू) का ८१ प्रतिशत व्यक्तिले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यूएन वुमन र नीलहिरा समाजले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्यांक देखिएको हो ।

अध्ययनमा सहभागी एक हजार १८१ जनामध्ये ८१ प्रतिशतले फरक लैंगिक पहिचानकै कारण आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै हिंसा भोगेको बताएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार हिंसा भोग्ने ८१ प्रतिशतभित्र सबैभन्दा धेरै ७१ प्रतिशत ८४८ जनाले भावनात्मक हिंसा अनुभव गरेका थिए ।

त्यस्तै, ४९ प्रतिशले यौनजन्य हिंसा, ४९ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा र ४० प्रतिशतले आर्थिक हिंसाको सामना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थादेखि परिवारसम्म पीडक

लैंगिक पहिचान, लैंगिक प्रस्तुतीकरण र यौन विशेषताका आधारमा हिंसाका पीडक  स्वास्थ्य संस्थादेखि आत्मीय व्यक्तिहरु नै हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, आत्मीय व्यक्तिहरु, विद्यालय, कार्यालय र परिवारबाटै धेरै हिंसाका घटना हुने गरेको पाइएको छ ।

यसरी हुने हिंसाको परिणामस्वरुप एलजीबीटीआईक्यू समुदायका व्यक्तिहरु विभिन्न मानसिक समस्या र लागुपदार्थको दूव्र्यसनबाट गुज्रिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परिवार र समाजबाट हुने विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण किशोरावस्थामा नै घर छोड्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको र कतिपय व्यक्ति आत्महत्यासम्म पनि पुगेको बताउँछिन् अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठ ।

समावेशी कानुन आवश्यक

एलजीबीटीआईक्यू समुदायमाथि हिंसाका घटना हुन नदिन राज्यको नीति निर्माणदेखि समुदायस्तरसम्म पहल हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुको जोड छ । यो समुदायका व्यक्तिलाई पहिचानका आधारमा नागरिकताको अधिकार सुनिश्चत गर्न सके घटना न्यूनीकरण भएर जाने बताउँछिन् अभियन्ता श्रेष्ठ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गरी महिला र पुरुषजस्तै एलजीबीटीआई समुदायका व्यक्तिहरुमाथि हुने जुनसुकै हिंसालाई अपराधीकरणको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा नीलहिरा समाजको जोड छ ।

त्यस्तै, यो समुदायका व्यक्तिहरुलाई विवाहको समान अधिकार, पाठ्यक्रममा यौन अभिमुखीकरण र लैंगिक पहिचानका विषय समावेश, एलजीबीटीआईक्यूमैत्री शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनलगायतका नितिगत सुधारको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनको सुझाव छ ।