काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायसँग गरिएको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लघुवित्तसहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण नतिर्नेमाथि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने बताएका हुन् ।

उनले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँप्रति संकेत गर्दै ऋण लिए जबरजस्ती ऋण नतिर्ने कुराले संविधान, ऐन, कानुन, मूल्य, मान्यता तोड्ने भएकाले पनि त्यसलाई राज्यले कुनै अर्थमा छुट दिन नसक्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण कसैले सो ऋण तिर्न नसकेमा त्यसको सहजीकरणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने निष्कर्ष पनि छलफलले सुझाएको बताए ।

त्यसैगरी बैठकले आर्थिक शिथिलताका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीहरूका लागि सहजीकरण गर्ने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । उनले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या ६ महिनाभित्र समाधान हुनेगरी छुट्टै विशिष्टिकृत खालको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्रीले कर प्रणालीमा सुधारका लागि गठित आयोगले दिएको सुझावको आधारमा लगानी र उत्पादनमैत्री राजस्व संरचनामा सुधार गरिने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएको बताए ।