विराटनगर । कोसी सरकारले बजेटमा रहेका टुक्रे कार्यक्रम हटाउन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि टुक्रे कार्यक्रम काट्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारका प्रवक्ता विनाविभागीय मन्त्री शम्शेर राईले जानकारी दिए ।

“बजेट संशोधनको अन्तिम तयारी भइसकेको छ । यो पास गरेपछि मात्र संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अनि मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी तोक्ने तयारी छ,” मन्त्री राईले भने, “सबै टुक्रे योजना काट्ने भन्दा पनि साना योजनाले परिणाम दिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । प्रदेशले परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ भनेर यो गरिएको हो । पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूको पनि वर्गीकरण गरिएको छ । सानो बजेटबाट चल्दै आएका र पूरा हुने अवस्था भए काटिँदैन । तर सुरुमै सानोबाट सुरु गरिएको भए रोक्ने योजना हो ।” 

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा उल्लेखित धेरै कार्यक्रम संशोधन नगर्न भन्दै एमालेले भने विमति जनाएको छ ।

तर, मन्त्री राईले एमालेको विमतिमा पनि सहमति गरिने बताए । उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउन प्रदेशको उपस्थिति देखिने योजना ल्याउन टुक्रे कार्यक्रम हटाउन लागेको बताए ।

एमाले कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले धेरै कार्यक्रमहरू कटौती नहुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । “यस विषयमा हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ । सबै कार्यक्रम काटेर जाने भन्ने छैन,” उनले भने । 

भण्डारीले आफूहरूकै समर्थनमा सरकार गठन भएको र ससर्त अनुदानसहितका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमै गइसकेको अवस्थामा धेरै कटौती गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कोसी प्रदेशको बैठकले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएकाले प्रतिस्थापन गर्दा समेत प्रभावकारीरूपमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको संसदीय दलको बैटकमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेट थपघट तथा संधोशन गर्ने विषयमा कांग्रेस सांसदहरूसँग सरसल्लाह गर्दै सुझाव लिएका छन् । 

कांग्रेस सांसद भुपेन्द्र राईले भने, “प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले सुझाव दिनुभएको छ ।”

बैठकले स्थानीय तह सेवा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीतर्फ बाट आउने सरसल्लाह सुझाव लिन राईको नेतृत्वसमा समिति गठन गरेको छ । यसमा गोपाल तामाङ, शोभा चेम्जोङ पालुङ्वा र रामकुमार खत्री सदस्य छन् । 

यसैबीच मुख्यमन्त्रीले बजेटपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र बजेटमा कांग्रेस सांसदबाट आएका सुझाव तथा दृष्टिकोणलाई समेट्ने विषयमा बैठक केन्द्रित भएको राईले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीले बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम हेर्न तथा संशोधन गर्न विनाविभागीय मन्त्री शम्शेर राई र अर्का मन्त्री कमल जबेगुलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ लाखभन्दा साना बजेटका कार्यक्रम नराख्ने अडान लिँदै आएका छन् । 

एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका हिक्मत कार्कीले जेठ ३२ गते आर्थिक र विनियोजन अध्यादेशमार्फत प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेल सरकारले क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट पारित नभएपछि दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गर्दै कार्कीले नै कोसी प्रदेशमा बजेटविहीनताको अवस्था टारेका थिए ।