काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले १९ कात्तिकमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी एउटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।  विज्ञप्तिमा मूख्यतः टिकटकको प्रयोग र त्यसको दुरुपयोगबारे उल्लेख गरिएको छ ।

भनिएको छ– टिकटकमार्फत् हुने अवैध गतिविधि रोक्न सहज हुने भएको छ । १७ गते टिकटकका प्रतिनिधि एवम् गृह मन्त्रालय र प्रहरीको साइबर ब्यूरोको टोलीबीच यस विषयमा छलफल भएको छ । अब सामाजिक सद्भाव र घृणा फैलाउने र गलत पोष्ट गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न सहज हुने छ ।

तर, सूचना जारी गरेको ८ दिनमै सरकारले टिकटक नै पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो ।  सरकारको उक्त निणर्यबारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन बढी रिट दर्ताको क्रममा छन् । गृहले टिकटकमार्फत् गलत कार्य गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने बताएको एक हप्ता नबित्दै सरकार बन्द गर्ने अवस्थामा किन पुग्यो ? प्रश्न उठेको छ ।

टिकटक कार्यालय सिंगापुरका प्रतिनिधिसँग छलफलमा बसेका एक प्रहरी अधिकारीले भने अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नेपालमै कार्यालय स्थापना गर्न टिकटक कम्पनी तयार नहुँदा सरकार बन्दको अवस्थासम्म पुगेको बताउँछन् ।

“पछिल्लो समय टिकटकमार्फत आपराधिक गतिविधि र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खालका गतिविधि बढेको छ । हाम्रो अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई आवश्यक पर्दा टिकटक कम्पनीले समयमै आवश्यक जवाफ दिँदैन । त्यो नहुँदा बन्द गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको हो,” ती अधिकारीले भने ।

टिकटकको तुलनामा अन्य सामाजिक सञ्जालका कार्यालयले जवाफ चाँडो दिने गरेको ब्यूरोका प्रमुख एसएसपी नवीन्द अर्यालले बताए ।  उनले भने, “हामीले मागेको सूचना टिकटक कार्यालयले नदिँदा कतिपय पीडित सधैँ पीडित मात्रै रहिरहने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यो हुनु हुँदैन ।”

नेपालबाहेक भारत, अफगानिस्तान, इराक, किर्गिस्तान र सोमालियासमेत टिकटक माथि पूर्ण रुपमा बन्देज गरिएको छ ।