काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको संवाद सचिवालयका तर्फबाट २०७८ सालको विजया दशमीसम्म जारी विज्ञप्ति नै सम्भवतः अन्तिम होला, जसमा ‘पूर्व श्री ५’ उल्लेख हुनु ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि संवाद सचिवालयका तर्फबाट त्यतिखेरसम्म जारी भएका सबैजसो विज्ञप्ति तथा सन्देशको सुरूवात नै ‘पूर्व’ बाट हुन्थ्यो ।

तर पनि राजनीतिक दलप्रति आक्रोश र आवेगात्मक सन्देशमा उनले परिवर्तनप्रति क्षोभ प्रकट गरेका हुन्थे ।

“केही समययता जिम्मेवार देशभक्त नागरिकहरुबाट राष्ट्रको चिन्ताले व्याकुल भई व्यक्त विचारहरुलाई हामी राष्ट्रिय अनुराग र निष्ठामात्र प्रकट गरेको नभई, आम नेपालीमा राष्ट्रवादी चेतको संचारसमेत गराएको रुपमा बुझेका छौँ,” पूर्वराजा शाहले २०७८ सालको विजया दशमीका अवसरमा व्यक्त गरेको शुभकामना सन्देशमा भनेका वाक्य हुन् यी ।

त्यतिमात्रै होइन उनले थप स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, “देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था र राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र हाम्रोजस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्तैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौँ ।”

पूर्व राजाका दुई वर्षअघिका शब्द यहाँ दुई कारणले उल्लेख गरिएको हो ।

पहिलो हो, उनले राजसंस्थाविनाको प्रजातन्त्र परिकल्पना गरेका छैनन् ।

दोस्रो हो– ‘पूर्व श्री ५’ लेखिएको विज्ञप्ति त्यसपछि जारी गरेनन् । 

त्यसपछि संवाद सचिवालयबाट जारी भएका हरेक विज्ञप्तिमा ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ उल्लेख गरिएको छ । अर्काे त, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका वक्तव्य तथा सन्देशमा ‘लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोग भएको पाइँदैन । 

लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नै निरंकुश शाही शासन हुत्याएको हुँदा त्यो शब्द उनलाई मन नपरेको देखिन्छ । २०६२ को आन्दोलनयता आमतहमा ‘लोकतन्त्र’ नै प्रयोग हुन्छ ।

२०७८ सालकै पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्– ‘‘देश परायाहरुको खेल मैदान बनिसकेको खतराको अनुभूति हरेक नेपालीले गरिराखेका छन् ।”

हेरौँ दुई सन्देश 

त्यसपछि पूर्व राजाका सन्देशमा राज्य संरचनाविरुद्ध चर्का टिप्पणी हुँदै आएका छन् । 

२०७८ फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवसका दिन जारी सन्देशमा उल्लेखित वाक्य छन्, ‘‘अल्मलिएको सरकार, भत्किएको संसद्, बिग्रिएको न्यायालय, भाँडिएको निर्वाचन प्रणाली, विभाजित समाजको चक्रब्यूहले प्रजातन्त्रलाई कता पु¥याइरहेको छ, विचारणीय प्रश्न छ ।’’

किन त, संविधानमै नभएको ‘श्री ५’ लेखिएको ? पूर्वराजाका संवाद सचिवालयका सचिव डा. फणिराज पाठक भन्छन्– ‘‘पहिले बुझिएन अहिले राजा कहिल्यै पूर्व हुँदैनन् भनेर फेरि ‘श्री ५’ नै लेख्न थालियो ।”

...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा मंगलबार तत्कालीन शान्ति सम्झौता गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच सिंहदरबारमा छलफल भयो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका प्रतिनिधि भने बैठकमा सहभागी थिएनन् । 

बैठक बोलाउनुको कारण थियो– ‘‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थाल्यो । पूर्व राजावादीरूले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न थालेपछि अपनाउने रणनीतिमा छलफल गर्नू ।’’

सामाजिक सञ्जालबाट होस् या सडकबाट, सानो स्वरमा भए पनि सदनबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि लगातार प्रहार हुन थालेपछि गणतान्त्रिक दलहरू एकजुट भएका हुन् ।

पूर्वराजा र उनी नजिकका व्यक्ति, धार्मिक समूहबाटै नै व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थालेको निष्कर्ष सरकारको रहेको छ । त्यसको संकेत पटक–पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गरिरहेका छन् । 

बैठकमा संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबैको एउटै खालको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो । 

छलफलमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरू उपस्थित थिए । 

मुलुक गणतन्त्रमा गएको १५ वर्षमा, संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि दलहरू आफूले ल्याएको व्यवस्थामाथि यसरी छलफल गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

गणतन्त्र जनताको सर्वोच्चता हो । यस व्यवस्थामा जनताको मत सर्वोपरी हुन्छ । तर, जुन सरकार, जो सुकै व्यक्ति आए पनि संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहे, बलियो बनाउन लागेनन् । गणतन्त्र भनेको ‘बाँडीचुँडी खाने व्यवस्था हो’ भन्ने सन्देश दिए । 

पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका शब्दमा भन्ने हो भने पूर्वराजाको आशय राजतन्त्र स्थापना गर्ने छ वा छैन थाहा छैन । उनले राजतन्त्र चाहियो भनेर सार्वजनिकरूपमा भन्न सकेका छैनन् । त्यसैले अहिले अत्तालिनुपर्ने अवस्था छैन । 

तर अहिले ‘पूर्व राजावादी’ लाई जति महत्त्व दिइयो त्यो अर्थहीन हो । 

यो बीचमा व्यवस्थालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि कमजोर तुल्याउने काम पूर्वराजा र उनका अनुयायीभन्दा यिनै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाट भइरहेको छ । सबैभन्दा पहिले त्यहीँ ध्यान दिनु जरूरी छ । 

२०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालमा भएका निर्वाचनले पनि व्यवस्थामाथि खतराको संकेत गरेको सन्देश दिएको थिएन । र, छैन पनि । 

खतराको संकेत दिएको थियो त केवल यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाकलापलेमात्रै । जनताले २०७४ सालमा करिब दुई तिहाई नजिक मत दिएर ‘व्यवस्था बलियो’ बनाउने जनादेश दिए ।

तर सबैभन्दा ठूलो पार्टीभित्र देखिएको ‘स्खलन’, दुई दुई पटक असंवैधानिक तवरमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन, राष्ट्रपति पदको ‘चरम दुरूपयोग’, संवैधानिक संस्थाहरूमाथि ‘कब्जाको मानसिकता’, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामा उत्पन्न ‘उन्माद’, ‘भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी जोगाउने भूमिगत सम्झौतामा लिप्त’, ‘सुस्त प्रतिपक्ष’का कारक हुन्, लोकतान्त्रिक–गणतन्त्र सुदृढ हुन नसक्नूका कारण ।

फलतः स्थिर सरकारको अभिलाषा र परिवर्तनको अपेक्षामा रहेका नेपाली जनताले तीतो अनुभव भोग्नुपर्‍यो । अप्राकृतिक गठबन्धन बने, सरकार टिकाउन जनताका समस्या होइन आफ्नै स्वार्थलाई दलहरूले केन्द्रमा राखे । 

पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि सरकारले गरेका काम, राजनीतिक दलका गतिविधि, मुलुकमा देखिएको व्याप्त निराशा, आर्थिक संकटले मुलुक थिलथिलो भइरहेका बेला उच्च पदस्थ अधिकारीको जीवनशैली, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले नागरिकलाई झनै चिन्तित तुल्यायो ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै रेशम चौधरीको रिहाइ, सरकार टिकाउन उनी आवद्ध राजनीतिक दलसँग गरिएको सम्झौताले जनता आकुल थिए ।

त्यसमाथि नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीलगायतका शीर्ष नेता, अख्तियार प्रमुख प्रेम राईको ‘कम्पाउन्ड’ भित्र छिर्न लागेको अनुसन्धान प्रकरण रोकेर देखाइएको ‘गाइजात्रा’, सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई जोगाउन सरकारले देखाएको रवैया जनताले नबुझेका होइनन् ।

योगराज ढकाल ‘रिगल’ सहित अन्य माफी प्रकरणलाई पनि जनताले नजिकबाट नियालिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ‘ठीक ठाउँमा’ राखिदियो । अर्थात् विधिको शासन कस्तो हुन्छ भन्ने देखाइदियो ।

कारागार व्यवस्थापन विभाग र सरकारप्रति उठ्नुपर्ने प्रश्न यही बेला राष्ट्रपतिमाथि अझै बढी उठाइयो । रिगल प्रकरणमा राष्ट्रपति पनि टाढा रहन सकेनन् । 

राष्ट्रपति कुनै पार्टी, समूहका होइनन् राष्ट्रका अभिभावक हुन् सन्देश उनले दिनुपर्थ्यो, तर चुके ।

उनले निर्णय गर्नुअघि भएका कमजोरी र बेवास्ता सिंगो प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने विषय बन्यो । अहिले कायम व्यवस्थाको सौदन्र्य भनेकै राष्ट्रपति या सरकारले जसले गलत गरिहाले भने पनि पाँच वर्षपछि जनताले मतमार्फत् कारबाही गर्न सक्छन् तर ‘वंशीय’ निरंकुश शासनमा त्यो सम्भव हुँदैन । 

त्यतिमात्रै होइन कोसी प्रदेशमा एक वर्षमा पाँचपल्ट फेरबदल भएका सरकार, अन्य प्रदेशमा देखिएको गतिहीनता जनतालाई आक्रोश बनाउने माध्यम बनेका छन् ।

न त दलहरुले व्यवस्थाबारेमा जनतालाई बुझाएका छन् न त सही दिशा नै समाउन सके । संघीय सरकारले दसैँका बेला जनतालाई चिनीसमेत दिन सकेन । मुलुकका प्रमुख राजमार्गको अवस्था हेर्ने हो भने ‘सरकारको अनुहार’ देखिन्छ । 

जनताले बजारमा अत्यन्त महंगीको सामना गर्नुपरेको छ, आय घटेको छ, रोजगारी सिर्जना भएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा छाडापन मौलाएको छ, भड्काउन खोज्ने तत्वले मौका हेरिरहेका छन् । 

सरकारका यस्ता व्यवहार र उदासिनताले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै निराश र आक्रोश पैदा भएको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुकै कमजोरीको फाइदा पूर्वराजावादी तथा ‘अतिवादी’ समूहले उठाउन खोज्दैछन् । 

राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कमजोरी लुकाउन ‘शक्तिहीन’ पूर्वराजालाई देखाउन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्वराजाप्रति लक्षित गर्दै भने– ‘‘सरकारले राम्रो काम गरिरहेकाले प्रतिक्रियावादी अत्तालिएका छन् । कुनै न कुनै रुपले अनावश्यक चलखेल गर्ने कोसिस भएको छ । निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रले अढाइ सय वर्ष के दियो नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ । नेपाली जनताले उदारतपूर्वक पूर्वराजाहरूलाई बस्न, सम्मानपूर्वक आफ्ना क्रियाकलाप गर्न छुट दिएको हो । चुरिफुरि गर्‍यो भने राम्रो हुँदैन ।”

दाहालले विगतमा दरबार र नजिक रहेका व्यक्तिहरुका क्रियाकलापतर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्– ‘‘कहिलेकाहिँ अचम्म लाग्छ । हामीलाई संस्कार सिकाउने ? हाम्रो संकार रे ? कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, दरबार हत्याकान्ड, नमिता सुनिता काण्ड कुन संस्कार हो ? कलाकारको हत्या के संस्कार हो ? उनीहरुले संस्कारको कुरा गर्ने ?”

जब जब राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनको बोध गराउन सक्दैनन्, सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन सक्दैन यस्तो बेलामा दक्षिणपन्थी अतिवादीहरूले टाउको उठाउने प्रयास गर्छन् नै । आलेखको सुरूमै उल्लेख गरिएको विषयको आसय थियो– जब जब देशमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन्छन् त्यसपछि व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थाल्छ । 

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने हुन् या कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका शब्द सापटी लिने हो भने व्यवस्था जोगाउन ‘हेड सर’ हरू सिंहदरबारमा भेला भइरहन पर्दैन, भूकम्प पीडितलाई भेट्न हेलिकोप्टरको लर्को होइन तत्कालका लागि दाल, चामल र दीर्घकालका लागि नभत्किने घरको व्यवस्था गरिदिए पुग्छ ।

विमानस्थलमा चप्पल लगाएर विदेशिने लाइनमा रहेका युवाहरूलाई रोक्न नसके पनि पाइलैपिच्छे ठगिने झञ्झटबाटमात्रै मुक्त गरिदिए यो व्यवस्थाका पहरेदार उनै हुन्छन् ।