काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा निजीकरण समितिको ९४औँ बैठक बसी निजीकरण प्रक्रिया र प्रतिष्ठानहरूको विवाद तथा समस्या समाधानलगायत विषयहरूमा बृहत छलफल भएको छ । 

उक्त बैठकले हाल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरूका सम्बन्धमा कार्यदल बनाइ संचालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना र मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने, अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

तर जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व भने नेपाल सरकारकै रहने पनि उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, बैठकले नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपति जुट मिललगायत प्रतिष्ठानको निजीकरणपश्चात सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षसमेत अध्ययन विश्लेषण गर्ने भएको छ । 

अध्ययन गरी सुझाव र सिफारिस निजीकरण समितिमा प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरू संयोजक रहने गरी अलग–अलग कार्यदल गठन गरेको छ ।

यस्तै, हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिन्ट म्याग्नेसाइट लगायत सात वटा उद्योगहरू संचालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरूबारे समेत छलफल भएको छ ।