काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडीबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले बुधबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत्गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्यो ।
कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट यो करिब अन्तिम निरीक्षण भएको बताए । एडीबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले उल्लेख गरे ।
३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याएर निर्माणतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) छ । यसमध्ये एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी गरिनेछ । एडीबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए । उनले दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एक मेगाप्रोजेक्ट र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको पनि बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोसी महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्ष (सन् २०२४ डिसेम्बर)भित्र एडीबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्योल तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय रूपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका तीन हजार १३९ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण र दुई हजार ९०१ घरधुरी आंशिक रूपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका निम्ति करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । जग्गा अधिग्रहणका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये सुक्खायाममा एक अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा दुई अर्ब आठ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्षको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।