काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बाल सुधारगृह सरकारको मातहतमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले चार बाल सुधारगृह निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका जानकारी दिए । ती बाल सुधारगृहलाई सरकारको मातहतमा ल्याउने तयारीमा आफूहरू जुटेको उनले बताए ।

समितिको बैठकमा बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकारको अवस्था, पछिल्लो समय विभिन्न बाल सुधारगृहमा भएका घटनालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

“संस्थाले सञ्चालन गरेका चारवटा बाल सुधारगृह छन्, त्यो सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय लागेको छ,” मन्त्री आचार्यले भने, “बाल सुधारगृहको व्यवस्था नहुँदा संस्थाले जिम्मेवारी लिएर सुधारगृह सञ्चालन गरेको त्यो बेला ठिक थियो होला, तर आज त्यो जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय गम्भीर छ ।”

बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले देशभरका बाल सुधारगृहहरूलाई एनजीओको मातहतमा राख्न नहुने बताएका थिए । उनीहरूले सबै बाल सुधारगृहलाई सरकार मातहत ल्याएर सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले निजी क्षेत्र र एनजीओ (राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था)हरूले बाल सुधारगृह चलाइरहेका भन्दै सो कार्य ठिक नभएको उल्लेख गरे ।

“निजी क्षेत्र र एनजीओहरूले बाल सुधारगृह हेरिरहेका छन्, चलाइरहेका छन् । यो ठिक भएन । एनजीओहरूलाई सुधारगृह हेर्न दिने कुरा जतिसक्दो चाँडो सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “एकैरातमा त भन्दिनँ, तत्काल स्पष्ट योजना बनाएर सरकारले मातहतमा ल्याउनुपर्छ ।”

नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले एनजीओलाई बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्न दिन नहुने बताए ।

“अहिले संघसंस्था, एनजीओहरूले बाल सुधारगृह हेरिरहेका छन्, यो कुरा रोकिनुपर्छ सरकारले मातहतमा  ल्याउनुपर्छ,” उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद रञ्जुकुमारी झाले समेत गैरसरकारी संस्थालाई बाल सुधारगृह चलाउन दिँदा पछिल्ला दिनका घटना घटेको बताइन् ।

“सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिएर मन्त्रालय बसेको छ,” उनले भनिन्, “यो सच्याऊ । अहिलेको अवस्था यही कारणले आएको हो ।”