नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको सीमाको ‘दसगजा’मा भएको अतिक्रमण हटाउन दुवै देशका सरकारी अधिकारीले संयुक्त सर्भेक्षण गर्ने तयारी गरेका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार भारतको चम्पारण र उधमसिंह नगर जिल्लाका केही क्षेत्रमा दसगजा मिचिएको छ । 

नेपाल र भारतबीच लामो खुला सीमा छ । सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूमध्ये कतिपयको जमिन लगायतको जमिनलगायतको सम्पत्ति एउटा देशमा र नागरिकता अर्कोमा परेको हुन्छ । मुलुकले पछि बनाएका कानुनहरूबाट तिनको नागरिकता र जमिनको स्वामित्वमा असर पर्ने गरेको देखिन्छ ।   

नेपाल र भारतबीच तराई एवं पूर्वी पहाडको सीमा क्षेत्रका जमिनका बारेमा अपेक्षाकृत चर्चा भए पनि पश्चिम पहाडका सीमा क्षेत्रका हकमा खासै चर्चा हुने गरेको छैन । तर, नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड राज्यका बीचमा पनि सीमा क्षेत्रका जनतामा उस्तै निकट सम्बन्ध छ ।

सीमा क्षेत्रका जनताबीच भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाज साझा छ भने कतिपयको नागरिकता एउटा देशको भए पनि अर्को देशमा जमिन र खेतीपाती हुन्छ । यसले बेलाबखत किचलो र राज्यको नियमले अप्ठेरो पार्ने गरेको पाइन्छ ।

सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले यता वा उतापट्टिको जमिनमा खेतीपाती त गर्दा भन्दा पनि ‘दसगजा’ अतिक्रमण हुँदा दुवै देशका सरकार बढी चनाखो हुनुपर्थ्यो । तर, सीमा स्तम्भ हराउँदा त खासै ध्यान नदिने सरकारीले दसगजा मिचिँदा हेलचेक्य्राइँ गर्नु अनुचित भए पनि अनौठो भने होइन । 

दसगजा क्षेत्रलाई ‘मानवरहित भूभाग ९नो म्यान्स ल्याण्ड’० भनिन्छ । यसको तात्पर्य पछि हुने सीमा विवाद पहिले नै रोक्न त्यस्तो भूभागको स्पष्ट सीमाङ्कन गरेर खाली राख्ने भन्नु नै हो । तर, नेपाल र भारतबीचको सीमाका कतिपय क्षेत्रमा भने दसगजासमेत अतिक्रमित भएको छ । 

दसगजा अतिक्रमण गर्नेहरूमा केही दुवैतिर मनग्य सम्पत्ति र कारबार भएका ‘पुस्तैनी तस्कर’ छन् । दुवै देशको शासन र प्रशासनमा प्रभाव एवं पहुँच बनाएर तिनले दसगजालाई अपराध क्षेत्र बनाउँदै आएका छन् । दुवै देशका निम्ति यिनीहरू सुरक्षा चुनौती हुन् ।

दसगजा क्षेत्रमा यस्ता अवाञ्छित तत्त्वको गतिविधि रोक्न सरकारी अधिकारीले नयाँ सर्भेक्षणको सहमति गरेका हुन् भने त्यो सही र आवश्यक कार्य हो । त्यसको कार्यान्वयन यथाशीघ्र हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । तर, दसगजाको माटो खोस्रेर गुजारा गर्ने गरिबकोमात्र उठीवास हुने जोखिम धेरै देखिन्छ । 

हुनत, तिनलाई पनि दसगजामा खेतीपाती गर्नबाट रोक्नै पर्छ तर गुजाराको अर्को उपाय नभएकाहरूलाई हटाउने प्रयत्न असफल भएकै बढी देखिएको छ । यसैले दुवै देशले दसगजालाई अतिक्रमण मुक्त बनाउनुपूर्व त्यसरी गुजारा गर्ने आआफ्ना नागरिकको जीविकोपार्जनको यथोचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

दसगजामा बस्नेहरूको गुजाराको प्रबन्धविना थालिने सरकारी प्रयास सार्थक हुँदैन । यस्तै एउटा क्षेत्रमात्र होइन सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रको दसगजा अतिक्रमण मुक्त बनाउन नसकुन्जेल पनि अपेक्षित लाभ हुँदैन । सीमा स्तम्भ खोज्ने र दसगजालाई अतिक्रमण मुक्त बनाउने प्रयासलाई दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वले पनि सघाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।