काठमाडौं । चलचित्र ‘जुलेबी’को रिलिज भोलिपल्ट थियो । निर्माण पक्षले त्यहीअनुसारको प्रचारप्रसार गरेको थियो । तर, सेन्सर बोर्डले अघिल्लो दिनसम्म रिलिज सर्टिफिकेट दिएको थिएन । निर्मातालाई कति हुन्छ होला तनाव ?
पछिल्लो हप्ता सिनेमाको रिलिज थियो । सेन्सर बोर्डले ६ वटा सिन हटाउन निर्देशन थियो । रगतका दृश्य श्यामस्वेत बनाउनू भन्यो । हटाउनु कि नहटाउनु ? हटाए सिनेमाको कथा नै मर्ला भन्ने डर, नहटाउँ रिलिज सर्टिफिकेट नपाउने निश्चित छ । हटाउँनै पर्यो । ‘परस्त्री’ निर्माण पक्षले हटायो । निर्माता र निर्देशकको मन कति दुख्छ होला ?
सिनेमा रिलिजको संघारमा छ । प्रचारको चटारो छ । तर, चलचित्र विकास बोर्डले ‘एक भगवत एक गीता’लाई सेन्सरका लागि सिफारिस नै गर्दैन । कस्तो होला एक वर्ष खर्चिएर अढाई करोड लगानी गरेको चलचित्रको निर्मातालाई ? यी त भए केही प्रतिनिधि सिनेमाको उदाहरण जसले सेन्सरका लागि तनाव झेल्नु पर्यो । यस्ता थुप्रै चलचित्र छन्, जसले सेन्सरको तिखो कैंचीको सामना गर्नु परेको छ ।
सेन्सरको यो कैंचीप्रति चलचित्रकर्मीलाई त चित्त बुझेको छैन नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि दिल खुस रहेनछ । उनी सेन्सरका नाममा कलाकारमाथि राज्यले शासन गर्न खोजेको बताउँछन् ।
सेन्सर चाहिने तर हातमा कैंची छ भन्दैमा जथाभावी चलाउन नहुने उनको धारणा छ । सेन्सर चाहिने तर अनावश्यक ठाउँमा कैंची चलाउन भने नहुनेमा उनको जोड छ । “सिनेमा देशकैविरुद्ध छ । साम्प्रदायिक द्वेष फैल्याउने खालको छ । शान्ती सद्भाव खलबल्याउने खालको छ भने त्यसलाई सफ्ट बनाउन सकिन्छ । भाषा परिवर्तन गर्न सकिन्छ,” काठमााडौंमा केही दिन अगाडि आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, “तर सेन्सर गर्दा त्यसको आत्मा मर्नु हुँदैन । तर, जे सुकै कुरामा सेन्सर गर्नु हुँदैन ।” अधिकारको दुरुपयोग नगर्न उनको आग्रह छ ।
पछिल्लो समय आफूले पनि सेन्सरका कुराहरू सुनिरहेको भन्दै ओली सेन्सरका नाममा कलाकारमाथि शासन गर्न नहुने बताउँछन् । व्यक्ति होइन विधिको शासन हुनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
“धेरै कडा सेन्सर पनि गरिनु हुँदैन । मलाई विश्वास छ हाम्रा कलाकार जिम्मेवार छन्, त्यसैले धेरै कडा सेन्सर गरिरहनु पर्दैन,” ओली भन्छन् ।
कलाकार आफूलाई दर्शकले मन पराउन् भन्ने चाहनाले काम गर्ने भएकाले आफैँ जिम्मेवार हुने भन्दै उनी कडा सेन्सरको आवश्यकता नरहेको तर्क गर्छन् । “दर्शकले अस्वीकार गरुन् भन्ने कुनै कलाकारले चाहँदैन । दर्शकले स्वीकार गरुन् भन्ने चाहना हुन्छ,” उनी भन्छन्, “दर्शकले मन पराउन् भन्ने उनीहरूको बटमलाइन हो, त्यसैले उनीहरू गैरजिम्मेवार हुनै सक्तैनन् भन्नेमा म ढुक्क छु ।”
सेन्सरमा केही समस्या रहेको भन्दै यसबारे कलाकारसँग छुट्टै बसेर छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । “यसमा समस्या के हो छलफल गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ,” ओली भन्छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी सामाजिक सञ्जाल र युट्युबका सामग्रीमा सेन्सर नहुने तर चलचित्रमा मात्रै हुने कुरा आफैँमा विभेदपूर्ण रहेको बताउँछन् । सेन्सरमा समस्या रहेको उनी स्वीकार्छन् ।
“सेन्सरमा गृहमन्त्रालयको प्रतिनिधि बसेका हुन्छन् । प्रहरीलाई नकारात्मक रूपमा देखाइको छ भने उसले त्यसलाई रोकेर यो किन ? हटाउनूस् भन्छ । प्रहरीलाई नकारात्मक रूपमा चित्रित गर्न पाइँदैन भन्छ,” उनी अगाडि थप्छन्, “सबै क्षेत्रका मान्छे सबै राम्रा पनि छैनन् र सबै नराम्रा पनि छैनन् । सिनेमा बनाउँदा हामीले राम्रा पनि र नराम्रा दुवै कुरा देखाउनु पर्छ । तर, अन्तिममा सत्यको जित देखाउने हो । यसलाई बुझ्नु पर्छ ।”
कतिपय विदेशी सिनेमामा सेन्सर गरिनु पर्ने ठाउँमा नगरिँदा प्रदर्शनमा आएपछि ठूलो समस्या हुने गरेको उनी स्मरण गर्छन् । हरेक विषयमा संवेदनशील हुनु पर्नेमा भुवनको जोड छ ।
सेन्सर बोर्ड चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गत नरहेको भन्दै भुवन आफू पनि सेन्सरका विषयमा संवेदनशील रहेको बताउँछन् । चलचित्रमा राम्रा÷नराम्रा दुवै पक्ष समेटिने र यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखिनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरी सेन्सर निकै पीडादायी हुने गरेको बताउँछन् । सेन्सर चलचित्रकर्मीलाई मात्रै लाग्छ कि भन्ने अनुभूति समेत हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
“सेन्सरको कैंची असाध्यै कडा हुँदै गएको छ । हामी प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको उपभोग गरिरहेका छौँ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै सेन्सर छैन । कसकसलाई गाली गर्ने हो हामी गरिरहेका छौँ । तर चलचित्रका भने सानासाना संवादमा पनि कैँची चलाउँछौँ,” दीपक भन्छन्, “हामी चलचित्र बनाउने मान्छेलाई मात्रै सेन्सर छ कि भन्ने लाग्छ । सिनेमामा प्रहरीलाई ढुंगा हानेको दृश्य छ भने गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिले यो किन ? हटा भन्छ । सेन्सरमा बस्ने मान्छे यति असंबेदनशील छन् । प्रहरीको पोसाक छ भने प्रहरीलाई स्क्रिप्ट देखाउनु पर्छ । उसले प्रहरीलाई खराब देखाको छ भने उसले राख्न दिँदैन । कि प्रहरीले हाम्रो संगठनमा कोही एउटा व्यक्ति पनि खराब छैन भन्न सक्नु पर्यो । होइन भने समाजका कुरा सिनेमामा आउँछन् ।”
सानोसानो कुरामा सेन्सर हुने गरेको भन्दै दीपक नेतालाई बोल्न छुट रहेको, उनीहरूलाई गाली गर्न पनि छुट रहेको तर सिनेमामा मात्रै अनावश्यक कैंची चल्नु आफैँमा दुखद् पक्ष भएको बताउँछन् ।
आफू सिनेमा लेख्न बस्दा यो सिन सेन्सरबाट पास हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्ने गरेको भन्दै दीपक कलमले डराईडराई सिर्जना गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
प्रहरीले चलचित्र, भिडियो तथा अन्य भिडियो सामग्री बनाउँदा प्रहरीको पोसाक तथा हतियार प्रयोग गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रहरीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न वा हतियार प्रयोग गर्नु परे नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रव्यदृश्य शाखाको पूर्वस्वीकृति लिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
स्क्रिप्टअनुसारबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक र पोसाकमा प्रयोग हुने दर्ज्यानी चिह्न तथा प्रहरीको मोनोग्राम प्रयोग नगर्न पनि प्रहरीले आग्रह गर्दै आएको छ ।
यसमा प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । चलचित्र निर्माता संघले प्रहरीले सिनेमा निर्माणलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै झन्झिटिलो बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएको छ ।
“हामी सरकारी नियम बाहिर कोही पनि जानुहुँदैन र जाँदैनौँ पनि । सरकारी नियम पालना गर्दैनौँ भनेका पनि हैनौँ चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का भन्छन्, “हामीलाई सरकारी निकायबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । सधैँ झन्झट दिने काम गर्नुभएन ।”
विकास बोर्डबाहेक अन्य कुनै पनि निकायसँग अनुमति लिनु नपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने पनि चलचित्रकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । एकद्वार प्रणाली भए सहज हुने चलचित्रकर्मीहरूको धारणा छ ।
