काठमाडौं । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको भयावह तथ्यांक देखाउँदै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति ‘थप अनुसन्धान’ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘फाइल’ पठाउँछ । ‘आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको हुँदा’ समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिने गर्छ, ‘थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू ।’

यती, ओम्नी, वाइडवडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलगायत बहुचर्चित काण्डहरु संसदीय समितिले अख्तियारलाई पठायो । तर, अख्तियारले अनुसन्धान गरी निस्कर्ष दिनुको बदला फाइल नै दम्पच तुल्याउँछ । कुनै फाइल अख्तियार पठाएपछि केही समय संसदीय समितिले ‘प्रगति विवरण’ खोज्ने गर्छ । तर तिनले बिस्तारै बिर्सिने क्रममा जान्छ । अझ चुनावपछिको संसदीय समितिले ‘अपवाद’मा बाहेक पूर्ववर्तीबाट भएका निर्देशनको खोजी नीति गर्दैन । 

यस्ता दृश्यसँगै प्रश्न उठ्छ, ‘संसदीय समितिले पठाएको फाइल दम्पच पार्न सक्ने अख्तियारले नागरिकका अन्य उजुरीका हकमा के गर्ला ?’ 

अनि संसदीय समिति स्वयं आफ्नो निर्देशनको ‘अवस्था बुझ्न’ जागरुक हुँदैनन् भने संसदीय पद्धतिको ओज र वजन कसरी कायम रहन्छ ?

संसद र संसदीय समितिले दिने निर्देशनहरू सम्बन्धित निकायले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन अख्तियारले मान्दैन भन्ने तथ्य स्थापित हुँदैछन् ‘संसदीय समितिले पठाएको फाइलमा अनुसन्धान गर्न आयोग किन अग्रसर हुँदैन ?’ जवाफ खोज्ने र फाइल दम्पच गर्ने पदाधिकारीहरुलाई तह लगाउने काम संसद्कै हो ।

सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए या भएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने र भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाउने जिम्मेवार संवैधानिक निकाय अख्तियारको हो ।

लेखा समितिका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, “संसदीय समितिले दिने निर्देशन संवैधानिक जाहेरी हो । संवैधानिक समितिले दिएको निर्देशन अनुसार अख्तियारले कारवाही गर्दैन, त्यसलाई महत्व दिइँदैन भने जनताले दिएको उजुरीलाई अख्तियारले के महत्व दिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।” 

लेखा समितिले दिएका केही निर्देशनहरू 

लेखा समितिको २३ पुस २०७५ मा १९ औं बैठक बस्यो । उक्त बैठकले ६ वटा निर्णय गर्‍यो । समितिको मुख्य निर्णय नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी ‘ए’ ३३०–२०० विमान खरिद प्रकृयामा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानविन गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड/सजाय गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दियो । 

समितिले निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याई अनियमितता गरेको तथ्य/तथ्यांकसहित कारबाही गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरुको नाम–नामेसीसमेत पठायो । उसले पर्यटनसचिव, निगमका महाप्रबन्धक, सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको संलग्नताअनुरुप सजाय दिलाउन अख्तियार फाइल पठाएको हो । उक्त प्रकरणमा साढे चार अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंका समितिको थियो ।

समितिले यी निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन एक महिनाभित्र यस समितिमा पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन नै दियो । लेखा समितिले त्यसरी फाइल पठाएको पाँच वर्ष पुग्दैछ, अख्तियारले के निर्णय ग¥यो ? अत्तोपत्तो छैन ।

०००
अर्काे बहुचर्चित प्रकरण थियो, ‘नेपाल सरकारले स्थापना गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रेस’ । जुन प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन एजेन्टसँग ७० करोड घूस मागेको रेकर्डसँगै प्रकरण छरपस्ट भएको थियो । बाँस्कोटाको राजीनामापूर्व लेखा समितिले खरिदसम्बन्धी डकुमेन्ट मगाउँदै खरिद प्रक्रिया अध्ययन गर्दै थियोे । त्यसबीचमै बाँस्कोटाको राजीनामा आएपछि लेखा समितिले थप छानबिन गर्नू भनी अख्तियारलाई फाइल पठायो । 

लेखा समितिले २०७६ फागनु ३० गते बसेको ४५ औं बैठकले उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘नेपालमा सेक्यूरिटी प्रेस स्थापनाका सम्बन्धमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको भनी सञ्चार माध्यममा अडियो टेप प्रशारण भएको र सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ बैठककको निर्णयमा लेखिएको छ । समितिको उक्त निर्णयका हकमा पनि अख्तियारले चरम मौनता साँधेको छ । 

०००
लेखा समितिको २०७७ पुस ३ को बैठकले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्‍यो । अख्तियार दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरी समितिलाई जानकारी दिन अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । 

समितिको निर्णयमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित समाना खरिद भएको उल्लेख गरिएको छ । “...खरिद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीको मूल्य पहिले खरिद गरेको भन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको, समय अगावै सम्झौता रद्द गरेतापनि उक्त कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभाष देखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७७/०४/०७ को प्रतिवेदनबाट समेत खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निश्कर्ष देखिएकोले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारीहरु उपर अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरी समितिलाई जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,” निर्णयमा लेखिएको छ । 

समितिले अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई आदेशमात्र दिएन कि यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनी कार्यान्वयनको प्रगति अवस्थाबारे जानकारी माग्ने निर्णय लियो । समितिको ८ असोज २०७७ मा बसेको ४९ औं बैठकले कार्यान्वयनको प्रगति के हुँदैछ अख्तियारसँग माग गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

“सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी ए ३३०–२०० विमान खरिद र सेक्युरिटी प्रेसको खरिदका सम्बन्धमा गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएकोमा हालसम्म पनि ती निर्णयहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै जानकारीहरु प्राप्त नभएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग निर्णय कार्यान्वयनको प्रगतिको अवस्था बारे जानकारी माग गर्ने निर्णय गरियो,” बैठकको निर्णयमा लेखएिको छ । बहुकुख्याती कमाएको खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गरी निस्कर्ष पुर्‍याएको पाइँदैन ।

उच्चपदस्थलाई उन्मुक्ति ? 

केही दिनअघि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा छलफल ग¥यो । जहाँ अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई केही आयुक्त, अख्तियारका सचिवसहित उपस्थित भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले प्रश्न गरे, “सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन हुँदैन ?”

“सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ मा वाइडवडी खरिद प्रक्रियामा साढे चार अर्व अनियमितता भएको ठहर गर्दै कानुनी कारवाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो, यसमा के भयो ? २०७७ सालमा लेखा समितिले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको निस्कर्ष निकालेको थियो । थप छानबिन गरी कारवाही गर्न भनिएको विषयमा के भयो ?,” लामिछानेले बैठकमा भनेका थिए, “छानबिन जारी छ भन्ने ‘रेडिमेड’ जवाफमै चित्त बुझाउनुपर्ने हो ?”

अख्तियार प्रमुख राईले यी प्रश्नमा अनुसन्धान र प्रमाण पुर्‍याउने काम जारी रहेको बाहेक थप जवाफ दिन सकेनन् । उनले भने, ‘‘यती, ओम्नी, वाइडबडी लगायत विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ, प्रमाण खोज्दै टुंगोमा पुग्न बाँकी छ ।’’ यद्यपि अख्तियारले जनविश्वास गुमाउँदै गएको तथ्य स्वीकार गर्दै विश्वास पुर्नआर्जन गर्नु चुनौती भएको बताए ।

खासमा अख्तियारले ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डमा सफलता हासिल गर्न नसकेको, ठूलो माछा भनिएका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको गुनासो बढ्दो छ । साना माछा अर्थात् तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई मात्र समात्नु सफलताको गाथा अख्तियारले बुन्ने गरेको गुनासो सांसदहरूमात्र होइन सर्वसाधारणको अनुभूति छ । तर, अख्तियार भने आफूहरूले अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछ । 

“समस्या सूचना र प्रमाण जुटाउनेमा छ । पुष्टि नभइसकेको कुरा भ्रष्टाचार भएको हो भन्न सकिन्न र खोज्ने काम हाम्रो हो,” राईले भने, “अन्य निकाय र क्षेत्रबाट लेखेर आएको छ । यसले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ, अझै यस्ता विषय लेखेर सुझाव आउँदै गरोस् ।”

आफैँलाई असक्षम प्रमाणित गर्दै अख्तियार !

सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उच्च संवैधानिक निकाय हो अख्तियार । सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसचिव थापा समितिले दिएको निर्देशन अनुसार काम हुन नसक्नु अख्तियारको कमजोरी भएको बताउँछन् । कति समयमा मुद्दालाई किनारा लगाउने भन्ने विषयमा अख्तियारका हकमा पनि समयसीमा हुनुपर्ने भनाई थापाको छ । उनी लेखा समितिले पटक–पटक प्रगति–विवरण माग गरेर अनुसन्धान चाँडो सक्न भने पनि त्यसअनुसार अख्तियारले नतिजा दिन नसकेको बताउँछन् । 

“लेखा समितिले पहिलेदेखि धेरै अनुरोध गरेको हो तर, अख्तियारले खासै चासो देखाउँदैन, त्यसो भए कति वर्ष अनुसन्धान गर्ने त ? कुनै विषय जटिल होला । निश्चित समयभित्र गर्न सकिन्न होला । तर सबै विषयमा समय लगाउनु राम्रो होइन,” थापाले बाह्रखरीसँग भने । 

थापा समितिको पनि दोष देख्छन् । समितिले पनि अख्तियार पदाधिकारीलाई बोलाउँदै कस्न नसक्नु, कारबाहीको स्थितिको जानकारी लिन नसक्नु तथा कहिलेसम्म सक्नहुन्छ भनी सोध्ने काम पटक पटक समितिले गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । “समितिले अख्तियारलाई उम्कने बाटो दिनु हुँदैन । प्रगति विवराण माग गर्नुपर्छ समयसीमाभित्रै काम गर भन्नुपर्छ,” उनले भने । 

पूर्वसचिव थापा समिति कुनै राजनीतिक दल, कुनै नेताको पछि नलागी जनता र राष्ट्रको पक्षमा इमान्दार देखिनुपर्ने धारणा राख्छन् । “समिति पनि इमान्दार देखिनुपर्छ । व्यक्ति वा पार्टी भनेर छाड्ने हैन, जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । जिम्मेवार र नैतिक रूपमा लेखा समिति देखिएर जवाफदेही बन्नु पर्छ,” थापाले भने ।