शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष सत्यनिरुपण र मानवताविरोधी जघन्य अपराधका दोषीलाई सजाय भने अहिलेसम्म कुनै सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन । यसबीच भए गरिएका सरकारी प्रयत्न पनि न्याय सम्पादनका लागि नभई अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरी तर्जुमा भए ।

यही क्रममा संसद्को विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय उपसमितिबाट केही  संशोधनसहित फर्काइएको छ । विधेयकका मुख्य र संवेदनशील विषयमा भने सहमति हुन सकेन ।

जघन्य मानवता विरोधी अपराध क्रूरतापूर्वक र नियोजित हत्या अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमध्ये मानिन्छ । तर, नेपालमा भने यसअघि कानुन बनाउँदा अपरहण तथा निहत्था व्यक्तिलाई सशस्त्र समूहले गरेको हत्यालाई सामान्य अपराध बनाउने प्रयास गरिएको थियो ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका दृष्टिमा दण्डनीय ठहरिएका अपराधमा पनि ‘मेलमिलाप’का नाममा उन्मुक्ति दिने नियतका कारण अहिलेसम्म सत्य निरुपणको प्रयास टुंगोमा नपुगेको हो । विडम्बना, शासकहरूले यो यथार्थ अझै आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन ।

भनिन्छ, न्याय गरेरमात्र हुँदैन न्याय परेको देखिन पनि पर्छ । नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भ पीडित सरोकारवालाहरूको चासो र न्यायको उपेक्षा गर्न खोजिएकाले टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । पीडितको चासो सम्बोधन नहुँदासम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सक्तैन ।

संसद्ले पारित गरे अपराधीले उन्मुक्ति पाउने कानुन बन्न सक्छ । यद्यपि संविधानको अक्षर मर्म तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत भएका हदसम्म त्यस्तो कानुन बदर हुन्छ । अहिले विचाराधीन ऐनकै कतिपय प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको स्मरणीय छ । 

अन्यायपूर्ण प्रावधान भएका विधेयक संसद्ले पारित भए त्यसले ‘कानुनी वैधता’ पाउन पनि सक्छ । तर, त्यस्तो कानुनको ‘नैतिक वैधता’ हुँदैन । यसैले प्राकृतिक न्यायको मर्म कुल्चेर बनाउन खोजिने वा बनाइने कानुन सबैका लागि मान्य हुन सक्तैन । 

कानुन निर्माणमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षहरू नै निर्णायक भएकाले सकेसम्म उन्मुक्तिलाई प्राथमिकता दिन खोज्नु अस्वाभाविक नभए पनि उचित भने होइन । जघन्य अपराधका घटनामा सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयले मात्रै सजाय तोक्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रावधान छ । 

यसैगरी पीडकलाई सजाय अदालतले तोकेजस्तै माफी दिने अधिकार पीडितको मात्र हुन्छ । कुनै निकायले बनाउने कानुने कानुनले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई काट्न सक्तैन । ऐन बनाउँदा यी दुई अकाट्य सत्य स्वीकार गरिएमा सम्भवतः परिपूरणलगायत विषयमा सजिलै सहमति हुनसक्छ ।

यसैले विधि निर्माताहरूले न्यायिक मन राखेर विचार गरून् । संसद्ले द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूको हित वा अहित नभएर पीडितले न्याय पाउने कानुन निर्माण गरून् । पीडितलाई न्यायको साटो पीडकको उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्ने नियत राखेर कानुन बनाए दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ भन्ने हेक्का रहोस् ।